समाधान संवाददाता

गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले आफ्नो समितिअन्तर्गत पर्ने ४ मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरेको छ ।

समितिअन्तर्गत पर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा बातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवसँग लकडाउनले पारेको असर र अहिले भएका कामको बारेमा बिहिबार जानकारी लिएको हो ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाले नेपालको परिवेशमा बजेट मुख्य रुपमा कार्यान्वयन हुने अबस्थामा कोरोनाको कारण लकडाउन गर्न परेकोले मन्त्रालयगत रुपमा कस्तो असर परेको र के गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो समितिले सचिवहरुलाई छलफलको लागि बोलाएको बताए ।

सभापति कोइरालाले लकडाउनमा गर्न सकिने काम पनि नगरेर लकडाउन बहाना बनाउन नहुने बताउँदै गर्न मिल्ने र गर्न सकिने कामलाई निरन्तता दिन सचिवहरुलाई निर्देशन दिए । प्रि बजेटबारे छलफल गर्नुपर्ने बेला पनि भएकोले आगामी बजेट स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

छलफलमा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगालले रिजल्ट आउने गरि काम गर्नुपर्ने बताए । अहिले संघीय सरकारबाट आएको बजेट कार्यान्वयन गर्न फोकस गर्नुपर्ने र प्रदेशको अति आवश्यक योजनाको कामलाई भने निरन्तरता दिइने स्पष्ट पारे ।

भैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव ईश्वर मरहट्टाले फागुन मसान्तसम्म आफ्नो मन्त्रालयले चालू र पुँजिगत गरि ३४ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए । आफ्नो मन्त्राललयअन्तर्गत रहेको कूल १७ अरब ९६ करोड बजेट बैशाख २५ पछि लकडाउन नखुले ५० प्रतिशत भन्दा बढि खर्च हुन नसक्ने जनाए ।

उनले गण्डकी प्रदेश भित्र काम गरिरहेका ४५ हजार मजदुरमा अहिले १० हजार मात्रै रहेको र बाँकी सवै घर फर्केकोले लकडाउन खुलेपनि मजदुरको अभाव देखिने बताए । बर्खाको कारण क्षति पुग्ने योजनाहरुमा काम गर्नको लागि निर्माण कम्पनीलाई अनुमति दिएको र निर्माण सामाग्री ढुवानीमा पनि सहजीकरण गरेको जानकारी दिए ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार खरालले फागुन मसान्तसम्म आफ्नो मन्त्रालयको ३३ प्रतिशत रकम खर्च भएको बताए । सचिव खरालले अतिआवश्यक योजना बाहेक अन्य योजना रोक्का भएकोले बजेट कार्यान्वयन ६० देखि ७० प्रतिशत मात्रै हुने देखिएको उल्लेख गरे ।

लकडाउनको कारण बनक्षेत्रबाट हुने राजश्व संकलनमा अहिलेसम्म ४ करोड नोक्सान भएको र पर्यटन क्षेत्रमा ८.५ अर्ब नोक्सान भएको उनको भनाई थियो । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव अच्युत प्रसाद ढकालले आफ्नो मन्त्रालयले फागन मसान्त सम्म २८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको जानकारी दिए ।

सचिव ढकालले लकडाउनको कारण कृषि तर्फ गण्डकी प्रदेशमा ६ अर्ब ४४ करोडको क्षति भएको अनुमान गरेको बताए । उनले गाईबस्तुको दाना, कुखुराको दाना अन्यप्रदेशबाट ल्याउनु पर्दा किसानलाई समस्या भएको पनि बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकार आफ्नै प्रदेशमा उद्योग खोल्नुपर्ने सोचमा पुगेको उनले जानकारी दिए । आगामी बजेटमा आफ्नो मन्त्रालयले सबै किसानलाई अनुदान, सस्तो ब्याजमा कृषि ऋृण, बिमा, घरघरमै प्राविधि सेवा र उत्पदान भएका बस्तुको विक्रिनभए खरिद गर्ने जिम्मा सरकारले लिने योजना ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।

छलफलमा बोल्दै समितिका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै जिल्लामा निर्माण सामाग्री ढुवानीमा पास दिने कुनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पास नदिने गरेकोले विकासका काम सबै जिल्लामा एकरुपताको साथ हुन नसकेको बताए ।

प्रदेश सरकारलेनै लिखितरुपमा ११ वटै जिल्लामा अतिआवश्यक निर्माण योजनाको काम सुचारु गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । समितिका सदस्य भागबत प्रकाश मल्लले प्रदेशबाट परेका योजना अहिले काम नभएकाहरुलाई पनि आगामी बजेटमा निरन्त्रता दिनुपर्ने बताए ।

समितिका सदस्य सरिता गुरुङले कतिपय निर्माण कम्पनीहरु पैसाको अभावमा काम हुन नसकेकोले पेश्कीको रुपमा भएपनि रकम निकासा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । अर्का सदस्य डोबाटे विश्वकर्माले दलितको लागि छुट्टाएको बजेटको कार्यान्वयनको अबस्था बारे चासो राखे । डोबाटेले वैज्ञानिक बन ब्यबस्थापनमा भइरहेको कामको बारे जिज्ञासा राखे ।

समितिका सदस्य मीन प्रसाद गुरुङले अहिलेको लडकडाउनको कारण ठुलो संख्या बेरोजगार हुने अबस्था आउने भन्दै यस तर्फ सवैको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए । उनले काम सञ्चालन गरेका निर्माण कम्पनीले पैसाको अभाव देखाउन थालेको भन्दे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

समितिका अर्का सदस्य चन्द्रमोहन गौचनले कोरोना भन्दा अगाडि पनि बजेट कार्यान्वयन अबस्था सन्तोषजन नदेखिएको भन्दै बजेट कार्यन्वयन नहुनुको मुख्य समस्या कहाँ हो भन्दै प्रश्न गरे ।

सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासा र प्रश्नहरुको जवाफ मन्त्रालयका सचिवहरुले दिएको थियो । बजेट माघ फागुनबाट मात्रै कार्यान्वयनमा आउनुको मुख्यकारण नीतिगत समस्यानै भएको सचिवहरुले जवाफ दिए । खरिद प्रक्रिया झनझटीलो र खरिद प्रक्रियामा जान नपर्ने योजनाको लागि पनि कार्यविधि आउन ढिलाई भएकाले बजेट कार्यान्वयन हुन समय लाग्ने गरेको बताए ।