भरत कोइराला
पोखरा, २१ वैशाख

लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार स्थापनाका लागि मुलुकमा धेरै आन्दोलन भए । ती आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका सूची पनि लामो भइसकेको छ । राजनीतिक परिवर्तका लागि दलहरुको जति लगाव देखिन्छ, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न उनीहरु चुकिरहेका छन् । विसं २००७ र त्यसपछिका परिवर्तनहरुलाई यसका उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । नागरिक अधिकार स्थापित गर्नका लागि नेपाली प्रेसको भूमिका सदैव अग्रणी रह्यो । सत्ता र दललाई खबरदारी गर्दै परेका बेला एउटै मोर्चामा आन्दोलनमा होमिएको पनि हो नेपाली प्रेस जगत । तर तिनै दलहरुनै बारम्बार नागरिकका मौलिक अधिकार कुल्चिन अग्रसर हुने गरेका छन् । स्वतन्त्र प्रेसको गला दबाउन प्रयासरत छन् ।

कोभिड १९ को महामारीबीच यो वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेका बेला पत्रकार र पत्रकारिता थप जोखिममा परेको छ । अरुको त के कुरा गर्ने आफूलाई शक्ति राष्ट्रमा दर्ज गर्ने अमेरिकामै पत्रकार सुरक्षित छैनन् अहिले । चाहे त्यो राजनीतिक महामारी होस या कोभिड १९ को । हरेक वर्ष मे ३ मा विश्वभरि सञ्चार माध्यमहरुको स्वतन्त्रताका मुद्दा, मापदण्ड र महत्वको विषयमा पैरवी अनि बहस गर्दै यो दिवस मनाइन्छ । समाचार संकलनका क्रममा जोखिममा परेका र ज्यान गुमाएका पत्रकारहरुको योगदानलाई सम्झना र सम्मान यो अवसरमा गरिन्छ । सन् १९९३ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले अनुमोदन गरेपछि विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउन थालिएको हो । दिवसकाे याे वर्षकाे नारा ‘भय र पक्षधरतामुक्त पत्रकारिता’ तय गरिएकाे छ ।

नेपालको अवस्था ६ अंकले खस्कियो

प्रेस स्वतन्त्रताको बखान गरेर नथाक्ने केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हालेपछि झनै अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।

Advertisement

रिपोर्टस विदआउट बोर्डर (आरएसएफ) ले प्रकाशन गरेको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता इन्डेक्समा यो वर्ष नेपालको अवस्था ६ अंकले खस्केको छ । सन् २०१९ मा १ सय ६ मा रहेको नेपाल यो वर्ष भने १ सय १२ औं स्थानमा पुगेको छ । नर्बे १ नम्बरमा छ भने फिनल्यान्ड, डेनमार्क, स्वीडेन दोस्रो तेस्रो र चौथो स्थानमा छन् । सबैभन्दा अवस्था असहज हुने पहिलो नम्बरमा उत्तर कोरिया र त्यसपछि क्रमश तुर्कमिनिस्तान र चीन छन् । छिमेकी मुलुक भारतको अवस्था पनि खस्कँदो छ । अघिल्लो वर्ष १ सय ४० नम्बरमा रहेको भारत यसपालि १ सय ४२ औं नम्बरमा परेको छ ।

राजनीतिक खिचातानीकै कारण नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था खस्केको उसको निश्कर्ष छ । प्रेस स्वतन्त्रताको बखान गरेर नथाक्ने केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हालेपछि झनै अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । २०७५ भदौ १ गतेबाट लागु भएको मुलुकी फौजदारी संहिताले असजिलोमा पारेको नेपाली मिडिया र मिडियाकर्मीलाई झनै नियन्त्रण गर्ने गरी संसदमा विधेयक लैजानेसम्मका काम यही समयमा भए ।

रिपोर्टस विदआउट बोर्डर (आरएसएफ) ले प्रकाशन गरेको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता इन्डेक्समा यो वर्ष नेपालको अवस्था ६ अंकले खस्केको छ । सन् २०१९ मा १ सय ६ मा रहेको नेपाल यो वर्ष भने १ सय १२ औं स्थानमा पुगेको छ ।

संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक सर्वाधिक चर्चामा रह्यो । समाचार कर्म गरेकै कारण पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार मुद्दा चलाउने र कारवाही गर्नेसम्मका काम पनि ओली सरकारकै पालामा भए । प्रश्न सोधेकै कारण नेपाल टेलिभिजनका कार्यक्रम सञ्चालकलाई निकाल्नेदेखि अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिले बोेलेका कारण रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक र कार्यक्रम सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधिएका प्रसंग पनि निकै चर्चामा रहे । फिल्डका खटिएका पत्रकारलाई राजनीति नेता तथा कार्यकर्ताले धम्क्याउने र कुटपिट गर्नेसम्मका घटनाले नेपालको अवस्था झनै खस्कँदै गएको हो ।

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० घटना
नेपाल पत्रकार महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाईमा २०७६ सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना अभिलेख भएका छन् । यसबाट ९४ पत्रकार तथा ३ संचार संस्था गरी ९७ पीडित बनेका छन् । अभिलेख अनुसार पत्रकार गिरफ्तारका ८ वटा घटना भएका छन् । त्यस्तै स्वतन्त्र पत्रकारितामा अवरोध तथा कब्जाका ३ वटा घटना भएका छन् । पत्रकारमाथि आक्रमणका १३ वटा घटना भएका छन भने दुव्र्यवहार तथा धम्कीका ३२ वटा घटना भएको महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्य बताउँछन् । पत्रकार पेशाबाट विस्थापनको १ र पेशागत असुरक्षाका ३ वटा घटना भएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाईमा २०७६ सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना अभिलेख भएका छन् । यसबाट ९४ पत्रकार तथा ३ संचार संस्था गरी ९७ पीडित बनेका छन् ।

गत वर्ष पनि प्रेस स्वतन्तत्रा हननका ६० वटा घटना भएका थिए । यी ६० घटनामा ७७ जना पत्रकार र ५ सञ्चार संस्था पीडित भए । तर यस वर्ष पीडित हुने पत्रकारको संख्या गत वर्षभन्दा १७ जना बढी छन् । गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि राज्यबाट भएका प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्ने घटनाहरु बढी देखिए । गत वर्ष निर्वाचनका बेला पत्रकारहरुलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा गिरफ्तार गरेका घटनाहरु बढी भएका थिए भने यस वर्ष समाचार लेखेको वा समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा गिरफ्तार गर्ने घटनाहरु भए । विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्ने घटनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचनमा पार्ने काम धेरै भए ।

पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने मात्र होइन अदालतको आदेशमा रिहा भएका पत्रकारलाई अदालत परिसरबाट बाहिर निस्कदै गर्दा पुनः गिरफ्तार गर्ने जस्ता प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी शैली अभ्यास गरियो । यसैगरी आफ्नै कार्यकक्षमा काम गरिरहेका पत्रकारहरुलाई कार्यकक्षबाटै गिरफ्तार गर्ने क्रमले पनि थप चिन्ता जन्माएको छ ।

यस वर्ष पत्रकारहरुलाई सरकारी वा सार्वजनिक कार्यक्रमको रिपोर्टिङ गर्नबाट वञ्चित गर्ने घटनाहरु पनि भए, जसले स्वतन्त्र प्रेसको आधारभूत अवधारणामाथि नै आक्रमण भएको महासंघको निष्कर्ष रहेको अध्यक्ष आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनले भनेका छन, ‘यसवर्षका घटनाहरुको अध्ययन गर्दा प्रेस स्वतनत्रता विरोधी कार्यमा संलग्नहरुमाथि कारवाही र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण निर्माणमा पत्रकार महासंघले जोड दिनु पर्ने देखिन्छ ।’
।
विश्व पत्रकारिताका ५ चुनौती

भूराजनीतिक, प्रविधिगत, लोकतान्त्रिक, विश्वासको संकट र आर्थिक संकटले विश्व प्रेस जगतलाई आगामी १ दशक गाँज्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।

कोरोनाले विश्व आक्रान्त भएकाले पत्रकारिता जगत पनि यसबाट अछुतो छैन । अहिले कोरोनाको महामारी चलिरहेका बेला भन्दा अबको १ दशक विश्वको पत्रकारिता जगतले मुख्यत ५ संकटको सामाना झेल्नुपर्ने छ । भूराजनीतिक, प्रविधिगत, लोकतान्त्रिक, विश्वासको संकट र आर्थिक संकटले विश्व प्रेस जगतलाई आगामी १ दशक गाँज्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । सन् २०१९ को अन्त्य र २०२० को सुरुआतमा कोरोनाकै कारण पत्रकार र पत्रकारिताको निरन्तरतासँगै विश्वसनीयतामा आँच आयो । त्यसो त यसअघि इबोला र सार्स भाइरसको प्रभावका बेला पनि मिडियाजगत विश्वव्यापि रुपमै आलोचित बनेको थियो ।

भूराजनीतिक चुनौती
विश्वका विभिन्न मुलुकका शासकमा मौलाउँदै गएको स्वेच्छाचारिता र निरंकुशपनाको सिकारमा फेरि १ पटक मिडिया पर्ने छ । सूचनाको पहुँचमा बन्देज लगाउँदै बहुलवाद र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई कुल्चँदै कतिपय मुलुकका शासकहरु रमाउन चाहेको रिपोर्टस विदआउट बोर्डरले उल्लेख गरेको छ । यो वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदन केलाउँदा पनि त्यस्तै देखिन्छ । कोरोना भाइरस र त्यसअघिदेखि नै चीनिया शासकले सूचनाका पहुँचमा विस्तारै अंकुश लगाउँदै आएको छ । साउदी अरेबिया, इजिप्ट र रसिया पनि विस्तादै प्रेस स्वतन्त्रताको हकमा निर्दयी सावित भएका छन् । भारतको काश्मिरमा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपपछि त्यहाँका विद्युतीय सञ्चामाध्यममा गरिएको नियन्त्रणले यो वर्ष विश्वव्यापि चर्चा बटुल्यो । मुख्यत त्यसकै कारण भारत यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको कसीमा पहिलाभन्दा अनुदार सावित भयो ।

प्रविधिजन्य चुनौती
मिडिया जगतको अबको अर्को ठूलो संघर्ष प्रविधि र यसबाट सिर्जित परिणामसँग गर्नुपर्ने छ । विश्वव्यापिरुपमा प्रविधिको परिमार्जन र प्रयोग बढ्दै जाँदा यसबाट उत्पन्न हुने अराजकता नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपयुक्त कानुनको अभाव छ र रहनेछ । गलत प्रचार, विज्ञापन, अपवाहसँग पत्रकारिताले प्रत्यक्ष प्रतिष्पर्धा त गर्नु नै छ । व्यावसायिक, राजनीतिक र सम्पादकीय सामग्रीबीचको बढ्दो अलमलले लोकतन्त्र प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै धरापमा पर्दै गएको छ । यो क्रम रोकिनेवाला छैन ।

अनलाइनमा आउने समाचारहरु कतिपयलाई पाच्य नहुने र कतिपय फेक नै हुने पनि गरेका छन् । बढ्दो साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले ल्याउने कानुनको मारमा नेपाल मात्र होइनन् सिंगापुर, रसिया भारत, फिलिपिन्स, भियतनाम लगायत मुलुकको पत्रकारिता परेको छ । अझ खासगरी कोरोनाजस्ता महामारीका बेला फैलिने हल्ला र अनाधिकृत अनलाइनका गलत समाचार (फेक न्युज) बढी नै आउने गर्छन् । यस्तो प्रवृत्ति रोक्नका लागि ल्याइने कानुन समग्र पत्रकारिताका लागि प्रत्युत्पादक हुने गरेका छन् । अनि अहिले त सामाजिक सञ्जालाई गलत सूचना प्रवाहको मुख्य माध्यम नै बनाइएको छ । त्यसको गाली समेत मिडियाजगतले नै खेप्नु परेको छ ।

लोकतान्त्रिक संकट
अघिल्ला २ वर्ष प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतन्त्रता इन्डेक्समा वैमनश्यता र द्वेषका कारण पत्रकारिता र पत्रकारमाथि संकट निम्तिएको विषय उल्लेख थियो । यो वर्ष त झन त्यो अवस्था झनै दयनीय बनेको छ । पत्रकारमाथि शारीरिक हमलाका घटना पनि ह्वात्तै बढेका गएका छन् । नेतृत्वदायी पदमा बसेका नेताहरु नै पत्रकारसँग बारम्बार द्वेष साँधिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक पद्दतिबाट चुनिएका अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र ब्राजिलका राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु अघिदेखि नै बहुल संख्याका अमेरिकी मिडियाको कट्टर विरोधी ट्रम्पको व्यवहार सत्तामा आएपछि झनै रुखो देखियो । ब्राजिलका राष्ट्रपति जाइरले सरकारी गोप्य सूचना बाहिर ल्याउने पत्रकारलाई बारम्बार अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दै आए । कोरोना भाइरसको प्रभावपछि त झन् उनले मिडियाप्रति रौद्ररुप नै देखाएका छन् ।

विस्वासको संकट
पछिल्ला दिनमा आमसञ्चारमाध्यमबाट अपत्यालिा र पुष्टि नभएका समाचार प्रकाशन प्रशारण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा मिडियाप्रति अविस्वसनियता चुलिएको छ । विश्वयापि रुपमा विभिन्न संघसंस्थामा गरिएको १ सर्वेक्षण अनुसार ५७ प्रतिशत मानिस हाल आएका मिडियाबाट आउने सूचना सामग्री विश्वास गर्दैनन् । जब समाचार सामग्री विश्वसनीय हुँदैनन् पत्रकारप्रति समाजको आक्रोश बढ्नु स्वभाविक हो । विश्वासको संकटमा परेका पत्रकारहरू इराक, लेबनान, चिली, बोलिभियालगायत विश्वका धेरै स्थानहरूमा हुने ठूला सडक प्रदर्शनको क्रममा जनताको आक्रोशको केन्द्र बने । इक्वेडर र फ्रान्समा त पत्रकार प्रहरी हिंसाको शिकार भएका छन् ।

स्पेन, अस्ट्रिया, इटाली र ग्रीस लगायत मुलुकमा पत्रकारहरु राष्ट्रवादी वा कट्टरपन्थी कार्यकर्ता समूहको तारोमा परेका छन् । अफगानिस्तानमा तालिबान र म्यानमारका केही बौद्ध कट्टरपन्थीहरू मिडियामा आफूहरुको आफ्ना धारणा थोपर्न हिंसाको सहारा लिने गरेका छन् ।

आर्थिक संकट
घट्दो बिक्री, विज्ञापनमा आएको गिरावट, उत्पादन र वितरण लागतमा भएको वृद्धिले कच्चा पदार्थको अभावको मारमा विश्भरका मिडिया छन् । जसका कारण सञ्चार संस्थाहरु आफूलाई पुनर्संरचना गर्दै पत्रकारहरको दरबन्दी कटौतीसम्मको निर्णयमा पुगे । अमेरिकालाई नै उदाहरणका रुपमा हेर्ने हो भने बितेको १ दसकमा आधा काम सञ्चारकर्मीले मिडियाबाट जागिर गुमाइसकेका छन् । बढ्दो आर्थिक समस्याले सामाजिक परिणाममा मात्र फरक पारेको छैन, विश्वव्यापि रुपमा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा समेत प्रभाव परेको छ ।
पछिल्ला दिनमा मिडियाको स्वामित्वमा आएको फेरबदलले पनि वहुलवाद र स्तन्त्रतामा खतराको घन्टी बजाएको छ । अर्जेन्टिना र एसियाका विभिन्न मुलुकका न्युजरुमहरु अहिले आर्थिक क्रियाकलापबाट बढी प्रभावित छन् । जापानका न्युजरुमहरु आर्थिक गतिविधि सञ्चालन बढी हुने संस्थाहरुकै प्रभावममा छन् । व्यवसायजन्य समाचारहरु स्वभाविक रुपमा त्यहाँका मिडियाको प्राथमिकतामा परेका छन् । ताइवान र टोंगामा समेत मिडियालाई फाइदा हुने नाममा कुनै एक पक्षको पोषण गर्ने मात्र होइन सनसनीपूर्ण समाचार प्रवाह गर्दै आएको रिपोर्टस विदआउट बोर्डरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।