पोखरा, १२ जेठ

पोखराका नागरिक अभियन्ताहरुले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अमेरिकी सैन्य रणनीतिको एक अभिन्न अंग भएको भन्दै त्यसले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता दीर्घकालसम्म धरापमा पार्ने हुँदा सम्झौता खारेजीको माग गरेका छन् ।

नागरिक अभियन्ताहरु वरिष्ठ अधिवक्ता तीलक पराजुली, रामबहादुर पौडेल, शशि तुलाचन र इन्द्रकमल मानन्धरले सोमबार संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गरी ५५ करोड अमेरिकी डलरको लोभमा नेपालीको राष्ट्रिय स्वाधीनता र अस्मितामाथि कदापि आँच पुर्‍याउने काम गर्न नहुनेमा समेत सचेत गराएका छन् ।

एससिसी स्वीकार गर्नु भनेको नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविरुद्ध मात्र नभई मुलुकका लागि समेत घात हुने दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ । ‘यसले मुलुकको सार्वभौम अधिकारलाई खुम्च्याउनुको साथै राष्ट्रिय निर्णय क्षमतामा समेत आँच पुर्‍याउने छ । आपत्तिजनिक त यो छ कि यस परियोजनाअन्तर्गत बनाइने भनिएको हाई भोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइनको रुट पोखरादेखि लुम्बिनीसम्मको प्रस्तावित रेलमार्गलाई व्यवधान उत्पन्न गर्ने गरी तय भएको प्रतीत हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

५५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ठूलो धनराशि गुमाउनु हुन्न भन्ने र पूर्ववर्ती सरकारले स्वीकार गर्ने सम्झौता गरिसकेकोले अहिले अस्वीकार्दा मुलुकको विश्वासनीयता गुम्छ भन्ने तर्कप्रति नागरिक अभियन्ताले असहमति प्रकट गरेका छन् ।

‘तर सम्झौता गर्दाका बखत तत्कालीन अर्थमन्त्रीले एमसिसीलाई अमेरिकी सैनिक रणनीति इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको थिएन । एमसीसीलाई उसको अंग बनाई अमेरिकीहरुले नै यसको चरित्रमा मौलिक परिवर्तन गरेकाले पुनर्विचार गर्नैपर्ने हुन्छ । जुन अधिकार हामीमा सुरक्षित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।