झलकराज पौडेल

भारत ब्रिटिस औपनिवेशिक साम्राज्यवादको चपेटामा गुज्रिरहँदा नेपालको विश्वमा वीरता र स्वतन्त्रताको छुट्टै पहिचान थियो । वीर गोरखालीको उपमाले नेपालीहरु विश्वभर चिनिन्थे र चिनिन्छन् । नेपाल र नेपालीहरुको यो शानलाई उच्च राख्न हाम्रा पुर्खाहरुका कहालीलाग्दा बलिदानहरु नेपालको इतिहासका पानाहरुमा अक्षरित छन् । सदैव नेपालीहरुको मन मस्तिष्कमा स्वर्णित छ, उनीहरुको योगदान । उनीहरुले भोगेका कयौं काल कोठरी, अँध्यारा पलहरु होलान् तर उज्यालो र घमाइलो बनाई सदैव विश्वभर छाइरह्यो उनीहरुको वीरता, वीर गोरखालीको अटलता । पुर्खाको त्यहि अदम्य साहसिक र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट मात्र हाम्रो नेपाल र नेपालीको यो वीरासत रहन गएको निश्चित हो ।

तर विडम्बना १ नेपालमा विगत देखि नै सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने सत्तासीनहरुले हाम्रा पुर्खाको भावनाकुुलको विरासतलाई कायम राख्ने प्रयत्नै गरेनन् । राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षार्थ कर्म गर्न कहिल्यै सकेनन् । सत्तामा जाने र टिकाउने खेल बाहेक देश र जनताको लागि आफूलाई समर्पित गर्ने जमर्कै गर्न चाहेनन् । प्राप्त शक्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र दलीय भलोमा मात्र केन्द्रित गरे । आफू र आफ्नोभन्दा माथि उठेर मुलुक र जनताको लागि सोच्ने शासक एकतन्त्रीय जहानीय शासनमा त अपेक्षा भन्दा परको कुरा भयो । यद्यपि नेपाली जनताले नत निरंकुश राजतन्त्रमा प्राप्त गर्न सके यात बहुदलीय व्यवस्थामा नै । नागरिकहरुले राष्ट्र र नागरिकको स्वतन्त्र अस्थित्व रक्षा, आर्थिक सामाजिक विकास र समृद्धि एवम् निरंकुशता, स्वेच्छाचारिताको अन्त्यका खातिर पटक/पटक कठोर चुनौतीहरुसँग मुकाबिला खेल्दै आए । आफूलाई हरतरहले समर्पण गर्दै आए । फलतः वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था शिद्धान्ततः प्राप्त गरे । व्यवहारिक पाटो विश्लेषण गर्दा अलि हतार हुने नै देखिन्छ । अझ भनौं प्रचण्ड बहुमतको स्थिर सरकारबाट आफू शासित हुने अवसरमा छन् यति बेला । तर अफसोच नै भन्नुपर्छ, यो अवस्था सम्ममा पनि नागरिकले चाहे जस्तो, संवैधानिक मर्मानुकूलको पद्धतिको विकास हुन किमार्थ सकेन ।

वर्तमान राज्य व्यवस्थाका शासकहरुमा समेत उपयुक्त किसिमको कार्यशैलीको छनक भेटिन सकेन । राष्ट्रियता र स्वाधीनताको नाममा केवल स्वार्थ र लाचारीताको मात्र रङ देखिइरह्यो ।

गत नोभेम्बरमा भारतले सामरिक महत्वको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर एकतर्फीरुपमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्योसँगै मुलुकभर र विश्वभरका नेपालीहरुमा सर्वत्र विरोधका मालश्रीहरु गुन्जिन थाले । विरोधका आवाजहरुले सडकदेखि सदन समेत तताए । नेपाल सरकारले बाध्य भएर भारत सरकारको उक्त कार्यलाई आपत्ति शब्दमार्फत झटारो हान्ने साहस बटुल्यो र सर्वदलीय बैठकबाट साझा धारणासहितको विज्ञप्ति पनि जारी गर्दै भारतको उक्त कुटिल कदमलाई सार्वजनिक रुपमै अस्वीकार गर्यो । ‘नक्सा छपाउने ठूलो कुरा भएन, जुन छापाखानामा गएर छपाउन सकिन्छ, भूमि फिर्ता ल्याउनु ठूलो कुरा हो, यो सरकारले उक्त भूमि फिर्ता ल्याउँछ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो पटकको अभिव्यक्तिलाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने समय आइलाग्यो । सम्पूर्ण नेपाली जनता आश्वासित हुनु स्वभाविकै हो, करिब दुई तिहाई बहुमतको नेतृत्व गरिरहेको बलियो कार्यकारी प्रमुखको गर्विलो कुरामा ।

यस मानेमा पनि नेपाली भूमि फिर्ता आउनेमा विश्वस्त छन् । यसो त नेपाल सरकारले भारतसँग पटक पटक छलफलको लागि आग्रह नगरेको पनि होइन तर सीमा विवादको विषय दुई पक्षीय सहमतिको आधारमा टुंग्याउने भन्दै अल्मल्याउने रुमल्याउने काम भारतबाट भइरह्यो । सो विषयमा प्रवेशै गर्न नचाहने भारतको परम्परा यथावत नै रह्यो । यता नेपाल सरकार पनि आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी मै रुमलिरह्यो । वर्तमान सरकारका जिम्मेवार अधिकारीबाट विभिन्न समयमा अप्रिय, अप्रत्यासित घटनाहरु भइरहने, केही समय चर्चामा आउने र फेरी ओझेलमा पर्ने परम्परा जस्तै भयो यस बीचमा । त्यसले क्रमशः निरन्तरता नै पाइरह्यो । सायद, त्यहि कमजोरीको मौका पारेको हुनुपर्छ भारतले पनि ।

घरभित्र आफ्ना विचार नमिल्नेहरु उपर गरिने कटाक्ष र नागरिकहरुमा अनावश्यक उत्तेजना फैलाउने किसिमको कार्यशैलीले समग्र राष्ट्रको वर्तमान उद्देश्य पूरा हुनै सक्दैन

कोभिड १९ को संक्रमणले संसारभर आतंकित बनाइरहेको र झण्डै सबै मानिसहरु बन्दाबन्दीको पालना गरिरहेको सन्दर्भ पारेर भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्र समेटेर तिव्वतको मानसरोवर तालसम्म प्रवेश गर्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटन समेत ग¥यो । कति सम्म दुखद र हेयको अवस्था १

हाम्रो भूमिमा उसले सडक निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटन गर्दा मात्र हामीलाई सुईँको सम्म नपाउनु । कमजोरी हाम्रो हो या उसैको रु मात्र सवालमा सिमित रह्यो । हाम्रा सरकार प्रमुख र विभागीय मन्त्रीका गैरजिम्मेवार र चोख्खिने किसिमका सुरुवातीका अभिव्यक्तिहरुले नागरिकलाई थप आक्रोशित बनाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा एकाएक मन्त्रीपरिषदबाट यहि जेठ ५ गते नयाँ नक्सा जारी गर्ने अप्रत्याशित निर्णयले मुलुकभर उल्लाहस छायो । लगत्तै यहि ७ गते लिम्पियाधुरा सहितका क्षेत्रहरु समेटेर पूर्ण नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक हुनुले थप उमंगित बनायो ।

सर्वत्र वर्तमान सरकार र नेतृत्वको जयजयकार गुञ्जियो । आफ्नै कार्यशैली र अपरिपक्वताको कारणले अधोगतिमा लाग्दै गरेको वर्तमान नेतृत्वलाई एकाएक शिखरमा पु¥यायो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा आफ्नै दलभित्रका विरोधी खेमाहरुले समेत खुलेर प्रसंशा गरे । तर पनि नेतृत्व र विभागीय प्रमुखका अघिल्ला अभिव्यक्तिहरु विश्वासका बाधक बनिरहेको स्थिति भने छ । एकथरी बुझक्कडहरु सरकारले कुनै निजी स्वार्थको लागि वा भारत विरुद्ध सडक देखि सदनका आवाजहरु मत्थर गर्न कागजी नयाँ नक्सा नामको तुरुप फ्याँकिदिएको भन्ने सम्मका अड्कलबाजी गर्न पनि भ्याइसकेका छन् । अर्काथरीले अधिकांश विश्लेषकले समेत अगुणकारी ठहर्‍याएको, नेपालको हितमा नरहने, कालान्तरमा सार्वभौमिक अस्थित्व नै समाप्त पार्ने अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० लाई पारित गर्ने बहानाको रुपमा लिएका छन् । एमसिसीको पक्षमा शीर्ष तहका नेताहरुबाट त्यसलाई सफलिभूत पार्न बजेटमा समेत समावेश गराई कम्मर कसेर लाग्नु र नयाँ नक्सा जारी गर्ने अकस्मातको निर्णयलाई बडो गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छन् । याद रहोस १ राष्ट्रियताको सम्झौता कुनैपनि राष्ट्रघाती कदमको अस्त्र हुँनु हुँदैन ।

बढ्दो परनिर्भरता, खस्कँदो राजनीतिक अवस्था, कमजोर समन्वय र दयनीय सामाजिक, आर्थिक अवस्था समेतका कारण नेपालको स्वाधीनता र नेपालीको सार्वभौमिकता माथि मित्र राष्ट्रको रुपमा चिनिएको भारतले पटक÷पटक धावा बोल्दै आइरहेको र नेपालीहरुले निरिहताका साथ सहिदिनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता छ ।
आम नेपालीहरु अन्तस्करण देखि चाहान्छन्, यो सरकार हिम्मत र धैर्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । यति ठूलो अवसरलाई कुनै पनि तवरले चुक्न दिनुहुँदैन । दुई देश बीचको लामो समय देखिको सीमा विवाद दीर्घकालीन समाधानमा पछाडि हट्ने छुट रहँदैन यो बलियो सरकारलाई । प्रतिपक्षीहरुलाई समेत दोष लगाएर उम्किने ठाउँ रहेन अब । आफू प्रतिपक्षमा रहँदा भारत परस्तको आरोप लगाउने नेपाली काँग्रेशले अहिले बोल्ड निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन सरकारलाई दिएको आँट र साहस साँच्चै नै प्रशंसा गर्न लायक छ यतिबेला ।

संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निशान छापमा पूर्ण नेपालको नयाँ नक्सा समावेश गर्न संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा उभिन आतुर भइसकेको छ । भर्खरै मात्रै केन्द्रिय समितिको निर्णयमार्फत सो विधेयकको पक्षमा रहने र राष्ट्रियताका सवालमा सरकारलाई जुनसुकै तवरबाट पनि सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै, राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरु पनि सो को पक्षमा रहेका छन् । सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी नागरिहरुले राज्यले चाहेको र परेका बखत राष्ट्रियताको पक्षमा जस्तोसुकै चुनौतिसँग पनि जुध्न पछि नहट्ने सन्देश विभिन्न माध्यमबाट बुलन्दित गरिरहेका छन् ।

यसो त विभिन्न कालखण्डमा हाम्रा नेतृत्वहरु आआफ्नो ढंगले राष्ट्रियताको पक्षमा नउभिएका पनि होइनन् । दुई देश बीचको सीमा विवादलाई दीर्घकालीन समाधानका निम्ति ठोस कदम चालेका इतिहास छन् । तर परिणाम देखिएन । सायद, त्यो समयमा अहिले जस्तो अवसर पक्कैपनि नहुन सक्छ । २०७१ सालमा लिपुलेक क्षेत्रमा भारत र चीन बीच व्यापारीक नाका बनाउने दुई देशीय सहमति हुँदा तत्कालीन सरकार प्रमुख शुशील कोइरालाले त्यसको विरोध स्वरुप नेपालको तर्फबाट प्रोटेक्सन नोट पठाएको परिणाम भारतले उहाँलाई राजकीय भ्रमणको निम्तो नदिएको उदाहरण हाम्रो सामु ज्वलन्त छ ।

भावना र आवेगले मृग मर्दैन । सीमा विवाद समाधानको निम्ति भावनाले मात्र पुग्दैन । दुई देश बीचको उच्च स्तरीय, बौद्धिक छलफल र कुटनीति भेटघाट नै अत्यावश्यक हुन्छ । नेपालको छिमेकी मित्र राष्ट्र लगायत समग्र अन्तराष्ट्रियसँग सन्तुलनको नीति अंगीकार गर्दै आइरहेको छ नेपालले । उत्तरलाई रिझाउने र दक्षिणलाई झिँझाउने प्रवृत्ति अवस्य नै राष्ट्रको हितकर हुनसक्दैन । तथापि कुनै नेतृत्वले त्यो किसिमको अदुरदर्शी सोच राख्दछ भने नेपाल र नेपाली अन्ततः ठूलो दुर्घटनाको परिणाम भोग्न तयार हुनुपर्दछ । उत्तेजक गतिविधि, अराजक र उरन्ठ्यौला अभिव्यक्तिले नेतृत्वको माथ बढाउने होइन उल्टै दुर्गतिको परिणाम बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । कटाक्षपूर्ण व्यवहार, कुटनीतिक दक्षता भित्र कदापि पर्न सक्दैन । तसर्थ, शक्ति राष्ट्रहरुलाई विश्वासमा लिन बलले भन्दा बुद्धिलाई अगाडि सार्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रा सरकार प्रमुखमा त्यो खालको शालिनता र भद्रताको विकासमा युटर्न नै हुनुपर्ने देखिन्छ ।

घरभित्र आफ्ना विचार नमिल्नेहरु उपर गरिने कटाक्ष र नागरिकहरुमा अनावश्यक उत्तेजना फैलाउने किसिमको कार्यशैलीले समग्र राष्ट्रको वर्तमान उद्देश्य पूरा हुनै सक्दैन । यसले क्षणिक रुपमा राष्ट्रवादीको रुपमा उचाले तापनि राष्ट्रियता र समग्र देशको भविष्य नै अन्धकारतर्फ धकेल्ने खतरा रहन्छ । यो समयमा सरकार प्रमुख जस्तो व्यक्ति अलि गम्भीर हुनु आवश्यक छ । भद्र व्यवहार, शालीन स्वाभाव, गर्विलो अभिव्यक्ति र कुटनैतिक चतु¥याई आजको आवश्यकता हो । महान देशभक्ति भनेर चिनिने भिमसेन थापाको यहि कुटनीतिक दक्षताको अभाव र असक्षमताले गुमाएको नेपाली भूभाग जङ्गबहादुरको कुटनैतिक चातुर्याईँ बौद्धिक स्तरको व्यवहारले मात्र फिर्ता गर्न सकेको इतिहास छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गर्ने र खण्डित राज्यहरुलाई एकिकृति गर्ने क्रममा उच्च स्तरीय भेटघाट र कुटनीतिक छलफललाई नै जोड दिएका थिए । राजा महेन्द्रले पनि २०२६ साल तिर नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका लिपुलेक बाहेक करिब डेढ दर्जन भारतीय सुरक्षा चौकीहरु फिर्ता पठाउन महत्त्वपूर्ण कुटनीतिक प्रक्रियालाई नै प्रधानता दिएका जस्ता थुप्रै दृष्टान्तहरु छन् ।

मुलुक र नागरिकको सार्वभौमिकता रक्षाको निम्ति अब यहि सरकार निर्भिक रुपमा लाग्नुपर्छ । झण्डै दुईतिहाई सहितको स्थिर सरकार, प्रतिपक्षको ओजिलो निर्णय, राष्ट्रियताको पक्षमा शालिन व्यवहार, दरिलो साथ र समर्थन, राष्ट्रप्रेमी नागरिकहरुको साहसिक हौसला, अन्तराष्ट्रियको समेत सकारात्मक चासो, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच र त्यसबाट प्राप्त यथेष्ट प्रमाणको उपलब्धतामा सहयोग जस्ता अवसरहरुलाई खेर फाल्न हुदैन ।

आन्तरिक मुद्दामा आपसी बैमनस्यता जेभएतापनि राष्ट्रियताको मुद्दामा सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिनु इतिहासकै गतिलो उदाहरणका साथसाथै नेपाल र नेपालीको लागि गौरव पनि हो । प्राप्त साथ र समर्थनलाई एउटा शक्तिको रुपमा ग्रहण गर्दै प्राप्त अवसरलाई कुनैपनि हालतमा चुक्न दिनुहन्न यो सरकारले । चुनौतीका रुपमा सिर्जना भएको यो कचिंगल हाम्रो सामु अवसरको रुपमा देखिने निश्चित छ । उक्त अवसरलाई उपयुक्त समयमा सही ढंगले उपयोग गर्न सक्यो भने नेपाली भूमिलाई नेपालीहरु माझ सदाको लागि उपयोगमा ल्याउने कुरामा दुईमत छैन । इतिहासको पानामा स्वर्णिम अक्षरले लेखिने समय आएको छ, वर्तमान सरकार र नेतृत्वको । तब मात्र सम्पूर्ण नेपाली मनहरुले हृदयदेखि नै धन्यवाद दिनेछन् । अहिलेलाई मात्र शुभकामना १ यो सरकार र सम्पूर्ण सहयोगी राजनीतिक दलहरुलाई ।