युवराज पौडेल

यतिबेला ‘कोभिड–१९’ का कारण विश्वभरिका विद्यालय विश्वविद्यालय बन्द हुन पुगेका छन् ।

‘कोभिड’को जननी मानिएको चीनको बेइजिङमा जुन १ मा अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसर पारेर पुनः विद्यालय क्यम्पसहरू खुला भएको घोषणा गरिएको छ ।

नेपालमा पनि कोरोना कहर निकै गम्भीर रुपमा बढिहेको छ । यसैबीच संसदमा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड अर्थात् कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा केही बढी भए तापनि वर्तमान सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेको (२० प्रतिशत) प्रतिबद्धताभन्दा निकै कम रहेको छ ।

शिक्षामा स्वयंसेवक शिक्षक, स्यानिटाइजर प्याड, शहिदका छोराछोरी, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार आदि आदिमा छुट्याउँदा असाध्यै न्यून बजेट मात्र शैक्षिक गुणस्तरका क्षेत्रमा खर्च हुने स्थिति छ ।

यो बजेटको बुँदा नं १६६ निकै विवादमा परेको छ । यस बुँदामा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु’ उल्लेख छ ।

यस बुँदामा उल्लेखित विषयले सार्वजनिक शिक्षाको साख गिराउन र निजीकरणलाई पश्रय दिन खोजिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि शिक्षा मन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयले आफूहरूलाई थाहा नदिई ल्याएको प्रस्ताव भनेर आफ्नो बचाउ गरेका छन् भने अर्थमन्त्रीले नरम र घुमाउरो भाषामा यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सरकारी विद्यालय निजीलाई दिने व्यवस्थाको सडकदेखि सदनसम्म विरोध भएको छ । सरकारकै पाटीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि शिक्षाविद्, विद्यार्थी संगठन, सार्वजनिक शिक्षाका सरोकारवालाहरूले यसप्रतिआपत्ति जनाएका छन् ।

शिक्षाविद् प्रा।डा।मनप्रसाद वाग्लेले सार्वजनिक शिक्षा सिध्याउने र सार्वजनिक शिक्षाको निजीकरण गर्ने रणनीतिका साथ बजेटमा उक्त व्यवस्था गरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

कतिपयले राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । वर्तमान बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा गत सालको बजेटलाई बढाएर ६ अरब बनाइएको छ ।

बजेटले वर्षौंसम्म मासिक ६ हजारमा काम गर्न विवश इसिडीका हजारौ शिक्षकका सम्बन्धमा केही बोल्दैन, तर कार्यान्वयनमै नआएको स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्न अबौ रकम छुट्याउँछ । विद्यालयमा न्यून वेतनमा काम गर्ने विद्यालय कर्मचारीको पीडालाई पनि बजेटले छुन सकेको छैन ।

विद्यालय शिक्षामा विगतदेखिका सम्बोधन नगरी नहुने गम्भीर र मूल मुद्दाहरूलाई वेवास्ता गर्ने आएको यो बजेटले सरकारी र सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त पार्ने निजी विद्यालयका सांसदहरूको अभीष्ट पूरा गर्ने काम गरेको छ ।

दरबार हाइस्कुल चाइनाले चिटक्क बनाएर सरकारलाई बुझाएपछि त्यसलाई आफ्ना हातमा पार्नका लागि निवेदन दर्ता गर्ने निजी सञ्चालकहरूको क्रियाकलाप र बजेटको व्यवस्था केबल संयोगमात्र होला र रु यसभन्दा अगाडि नै सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बनाउने निजी सञ्चालकहरूको खेलको एउटा प्रयास स्वरूप ‘लेब्रोटेरी स्कुल’ को निजीकरणको असफल गाइजात्रा मञ्चन भइसकेको सन्दर्भमा फेरि यो अर्को प्रयास भएको छ ।

शिक्षामन्त्रीलाई नै थाहा नहुने गरी आएको बजेटको ‘बुँदा नम्बर १६६’ कसको हितमा ल्याइएको हो रु अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीका फरक फरक टिप्पणीले के संकेत गरिरहेको छ रु के यसले सरकार पूर्ण रूपमा दलाल र शिक्षाका माफियाहरूको चंगुलमा फँसेको भन्ने आलोचनालाई नै बढावा दिदैन र रु वर्षौसम्म एउटा ऐन ल्याउन नसक्ने शिक्षा मन्त्रीको दिग्भ्रमित मानसिकता बजेटमा पनि छरपष्ट भएको छ ।

पछिल्लो समय शिक्षक सेवा आयोगबाट सक्षम र योग्य शिक्षक सेवामा प्रवेश गरिरहेका छन् ।उनीहरू प्रविधिका क्षेत्रमा अब्बल छन् । शिक्षा मन्त्रालयले पनि भर्चुअल शिक्षाका लागि पछिल्लो समय निकै राम्रो काम गरिरहेको थियो ।

कोभिड महामारीले अनलाइन शिक्षाको महत्व र आवश्यकतालाई झनै बढाएको अवस्था थियो । यस्तो बेलामा आएको बजेटले अनलाइन शिक्षाको लागि रकम छुट्याउनु आवश्यक ठानेन ।

विद्यालय विश्वविद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन रातदिन मिहिनेत गरेका शिक्षक र कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउनुपर्छ भन्ने पनि ठानिएन ।

आफ्नै निजी प्रयासमा प्रविधिमैत्री शिक्षक समाज गठन गरी लक डाउनको समयमा देशभर शिक्षकहरूका लागि अनलाइन तालिम सञ्चालन गरीरहेका प्रविधिमैत्री शिक्षकहरूलाई यसले कति निराश बनाएको होला रु बजेट ठूलो आउने सम्भावना त थिएन, तर छुट्याइएको बजेटको प्राथमिकतालाई हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ कतै छैन ।

राहत शिक्षकको समस्या त्यत्तिकै गम्भीर छ । राज्यकै एउटा प्रक्रियाबाट विद्यालय प्रवेश गरेर लामो समयदेखि शिक्षण सेवामा समर्पित राहत शिक्षकहरुका सम्बन्धमा पनि राज्यको कुनै स्पष्ट नीति छैन ।

सबैभन्दा गम्भीर कुरा त सरकारले नै बनाएको र कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको इसिडी शिक्षकहरुको पारिश्रमिकले हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई नै लज्जास्पद बनाएको छ ।

दशकौसम्म शिक्षक सेवा आयोग नखुल्दा थुप्रै योग्य उम्मेदवारहरुले शिक्षण क्षेत्रबाट हात धुनु परेको र अस्थायी शिक्षणमै जीवन व्यतित गर्नुपरेको छ । विद्यालयका कर्मचारीको हालत त्यस्तै छ ।

उनीहरुको हकहितमा सरकारको ध्यान छैन । पच्चीस हजार गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी शिक्षकको आयोगबाट पदपूर्ति गर्न छाडेर कार्यान्वयनमै नआएको स्वयमसेवक शिक्षकको लागि भन्दै अरबौं रकम छुट्याउनुले सरकारको नियतमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ

सरकारी विद्यालयले गुणस्तर दिन सक्दैनन् भन्ने सरकारको निष्कर्ष हो भने त्यो तथ्यमा आधारित छैन । आज निजी विद्यालयभन्दा कयौँ गुणा राम्रा सरकारी विद्यालयहरु देशभरि छन् ।

आयोगबाट हजारौँसँग प्रपिस्पर्धा गरेर विद्यालय शिक्षामा छिरेका दर्जनौ तालिम र अभ्यासले खारिएका सक्षम र योग्य शिक्षकहरु सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षणरत छन् । कतिपय सार्वजनिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको भीड थामिसक्नु छैन ।

सार्वजनिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालय अब्बल छन् भन्ने कुरा पुरानो भइसक्यो । राम्रा भन्ने आधार के हुन् रु गुणस्तर मापनको एकमात्र सूत्र परीक्षाको अङ्क मात्र हो भने एउटा कुरा हो, होइन भने नेपालमा हुने परीक्षाहरुको विश्वसनीयता र वैधताको स्थिति के छ रु समग्रताको कुरा गर्ने हो भने पढाइको तरिका निजी र सरकारी विद्यालयमा विल्कुल भिन्न छ ।

सरकारी विद्यालयमा घोक्ने कुरामा निजीमा जस्तो प्राथमिकता दिइँदैन । जसको कारण परीक्षामा राम्रो नगर्नेले पनि जीवनमा राम्रो गर्ने सम्भावना बाँकी नै रहन्छ ।

घोकाइले तिनको सिर्जनशीलतालाई समाप्त गरेर ‘रोबर्ट’ जस्तो बच्चा बनाइरहने कुरालाई नै गुणस्तर मान्ने हो भने एउटा कुरा हो,होइन भने परीक्षाले मात्र जीवनको गुणस्तर मापन गर्दैन । जीवनका लागि चाहिने सीपमा विद्यार्थी कति खरो छ भन्ने कुराको परीक्षण परीक्षाले मात्र गर्ने होइन ।

यस्ता महत्त्वपूर्ण सवालहरुलाई सरकारी नीति निर्माताहरुले किन ध्यान दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा गम्भीर सरोकारको विषय बनिरहेको छ ।

संसारको उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली भनिएको फिनल्यान्डमा निजी विद्यालय छैनन्, सिंगापुरमा ८९ प्रतिशत, क्यानडामा ९३ प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालय विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । हामीकहाँ भने केही निजी विद्यालय विश्वविद्यालयका सञ्चालकहरुले सरकारलाई ‘रिमोट कन्ट्रोल’ ले घुमाएजस्तो घुमाइरहन्छन् ।

फेरि यसको अर्थ शिक्षामा निजी विद्यालयहरुको कुनै योगदान नै छैन भन्ने होइन, तर संविधानमै समाजवादी राज्यको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यकै नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक भएका अवस्थामा आएको यो बजेटले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा अहोरात्र खटिएका शिक्षक, अभिभाव, समुदायको मनोबल खस्काउने काम गरेको छ ।

अब धेरै विद्यालयहरू आर्थिक सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ । मुखले मात्र प्रविधिमैत्री शिक्षा भनेर हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा त्यसैलाई सबैभन्दा बढी वेवास्ता गरिएको छ ।

आज लकडाउनले ७० लाख भन्दा बढी बालबालिका विगत २ महिनादेखि घरमा थन्किएर बसेको अवस्थामा र अनलाइन शिक्षा एकमात्र विकल्प बनिरहेको बेलामा सरकारको बजेटले त्यसलाई जसरी पनि प्राथमिकतामा राख्ननुपथ्र्यो तर बजेटले त्यसलाई पूरै नजरअन्दाज गरिदिएको छ ।

यसबाट प्रविधिमैत्री विद्यालय, प्रविधिमैत्री शिक्षा, अनलाइन कक्षाका कुरा फगत ‘हात्तीका देखाउने दाँत’ जस्ता सावित भएका छन् ।

त्यतिमात्र होइन, संसारकै महङ्गो मानिने इन्टरनेटलाई थप कर भार लगाएर झनै महङ्गो बनाउने सरकारी नियतले ‘कथनी र करणी’ मा कतै पनि तादाम्यता नमिलेको प्रष्टै हुन्छ । युनिसेफले पनि कोभिडका कारण विद्यालय र गरिब विद्यार्थीहरु गम्भीर समस्यामा पर्नसक्ने तर्फ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

युनिसेफका अनुसार ‘कोभिड–१९’ का कारणले विद्यालयहरु बन्द भएर कक्षाहरु इन्टरनेटमार्फत् अनलाइन सञ्चालन भएको अवस्थामा गुणस्तरीय इन्टरनेटको सुविधा नभएका वा इन्टरनेटमा पहुँच नै नभएका अत्यन्तै गरिब, वञ्चितीकरणमा परेका र ग्रामीण बालबालिकालाई अत्यन्तै असुविधा भएको र यस्तो अवस्थाले प्रविधिले निम्ताएको विभाजनलाई थप बढावा दिएको छ।

समग्रमासार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्रमा अझ प्रविधिमैत्री शिक्षाका लागि अहोरात्र मैदानमा खटिएका तर बजेटले निराश बनेका शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र सरोकारवालाहरुको मनोबललाई खस्कन नदिन सरकाले अझै पनि वैकल्पिक उपायहरु अपनाउनुको विकल्प छैन ।