विश्वमोहन अधिकारी

नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री सुवर्ण सम्शेरले विसं २००७ सालको अन्त्यतिर रेडियो नेपालबाट नेपालकै पहिलो बजेट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको इतिहास छ । जुन बजेटको कुल रकम ५ करोड २५ लाख २९ हजार थियो भने कर तथा राजश्व संकलनको लक्ष्य ३ करोड ६ लाख १९ हजार रहेको थियो ।

सरकारको नेतृत्व मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । संसद नभएको हुँदा रेडियो नेपालबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको सो बजेट जनताप्रति कति उत्तरदायी थियो त्यसको मूल्यांकन आजसम्म पनि सकारात्मक हिसाबले गरिएको छ किनभने त्यो नै देशको पहिलो बजेट थियो।

राणा शासनकालको अन्त्यपछि प्रजातन्त्र, पञ्चायती शासन व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै संघीय शासन व्यवस्था सम्म आइपुग्दा प्रत्येक सरकारको तर्फबाट विभिन्न किसिमका बजेट प्रस्तुत भएको अवस्था छ।

नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणपछि संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अन्तर्गत दोस्रो पटक प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट पेस गरिरहँदा विश्व आज कोरोना महामारीको संक्रमणले आक्रान्त छ।

करिब २ तिहाइको सरकार आज जनताको चाहाना अनुरूप तीब्र आर्थिक बृद्धिका लागि विभिन्न विकासका योजनाहरुको कार्वान्वयनको दबाबमा छ भने अर्कोतर्फ कोरोना महामारीका लागि लड्न तथा पीडितका लागि राहतको प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

कोभिड१९ विरुद्ध लड्न विभिन्न देशहरुले आफ्नो क्षमता तथा कार्यकुशलता अनुसार राहतका प्याकेज ल्याइरहेका छन्। कति देशहरुले त आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशतसम्म राहत प्याकेजको घोषणा गरिसकेका छन्। नेपालको संघीय सरकारले पनि

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ५ प्रतिशतको वरिपरि राहतको घोषणा गरेको भन्न सकिन्छ। सरसर्ती हेर्दा संघीय सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज किस्ता किस्तामा ल्याएको देखिन्छ यसको कारण कोरोना महामारीको असर मूल्यांकन गर्न नसकेर हुन सक्दछ।

सबै प्रदेशको बजेटको आकार तथा स्रोत व्यवस्थापन हेर्दा देशमा संघीय शासन व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। प्रदेश सरकारले आफ्नो ओचित्य तथा भूमिका प्रमाणित गर्ने अवसर समेत गुमाएको छ।

यहीक्रममा असार १ गते गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय किरण गुरुङले आफ्नो तर्फबाट जम्मा ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार बराबरको बजेट पेस गरेका छन्। जसका प्राथमिकतामाः

– स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण र जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने,

– कोरोना महामारीका कारण स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने,

– कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सहयोगका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

– स्थानीय स्रोत, साधन र जनशक्तिको उपयोग हुने उत्पादनशील, रोजगारीमूलक, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वधन गर्न योगदान दिने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने,

– लक्षित वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि सामाजिक सुरक्षा र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

– संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजनालाई विशेष जोड दिने,

– शीघ्र प्रतिफल दिने र आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने,

– सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाई नागरिकको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने।

यसरी हेर्दा गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा बढी कोरोना महामारीको प्रभाव पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकतामा किटानका साथ राख्ने र देशको पर्यटनको राजधानी पोखरा भनिरहेको अबस्थामा प्राथमिकतामा पर्यटन उद्योग नपर्नु र बजेट विनियोजन समेत कम हुनुले कता कता प्रदेश सरकार पर्यटन उद्योगलाई बचाउनका लागि चुकेको देखिन्छ।

सबल पक्ष

१. बजेटको आकारमा बृद्धि

२. सबै किसिमका कोरोना महामारी पीडित क्षेत्रका लागि जम्मा१ अरबको कोष जुन बजेटको कूल बजेटको २.८७ प्रतिशत अर्थात् संघीय सरकारको राहत प्याकेज जत्तिकै रहेको देखिन्छ।

३. स्थानीय तहका लागि विनियोजित रकम नघटाएको

४. कोरोना नियन्त्रण कोष स्थापना : ६० करोड ४० लाख

५. प्रशासनिक खर्चमा कटौतीः अतिरिक्त्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता खारेजी

६. डिजिटल प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने, बजेट विनियोजन भने न्यून रहेको

७. १ सय २१ झोलुंगे पुलको निर्माणः चालु आर्थिक वर्षमा भने जम्मा ४ वटा मात्र निर्माण गरिएको

८. काठे पुललाई स्टिल पुलले प्रतिस्थापन

९. तुलनात्मक रुपमा अन्य प्रदेशको भन्दा बढी पूजीगत खर्चः जम्मा चालु खर्च १४ अर्ब ३४ करोड ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १९ अर्ब ९९ करोड ५७.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थपानमा ५० करोड १.४ प्रतिशत छ।

१०. समग्र कोभिड– १९ लक्षित कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख विनियोजन

कमजोर पक्षः

१. चालु खर्चमा वृद्धि

२. पर्यटन विशेष उद्धार कार्यक्रम आएन, समग्रमा पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका लागि २७ करोड ४५ लाख अर्थात् ०.७८ प्रतिशत र कोभिड १९ प्रभावित पर्यटन व्यवसायीका लागि २ करोड ५ लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

जहाँसम्म पोखरामा मात्र पर्यटन उद्योगमा ७० अर्बभन्दा बढी कर्जा तथा सापट रहेको छ। जेठ मसान्तसम्ममा पोखरामा मात्रै २०/२५ पर्यटन व्यवसायीले कोभिड १९ को कारण आफ्नो व्यवसाय सधैंका लागि बन्द गरिसकेका छन्।

३. रोजगार/स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरुको अभाव देखिएको छ । जहाँसम्म यस क्षेत्रमा बेरोजगार संख्या ११ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। समस्या आउँछ समाधान लिएर भने जस्तै विदेशबाट फर्कन सक्ने जनशक्ति व्यवस्थापनमा अवसर हुँदाहँुदै पनि बजेट चुकेको छ। बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित युवाहरुलाई रोजगार प्रदान गर्न छुट्याएको रकम१८ करोड ४२ लाख अति नै न्यून देखिन्छ।

४. भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट संकुचन

५. ससाना शीर्षकमा बजेट विनियोजन ससाना योजना

६. सरकारी कार्यलय निर्माणमा रकम विनियोजन १६ करोड गरिएको छ यसलाई १/२ वर्ष पछि पनि गर्न सकिने अवस्था थियो।

७. नारै नाराको दस्तावेजः गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश, एक घर एक धारा, एक सहकारी एक उत्पादन, एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम, गण्डक समाजसुसभ्य समाज आदि जुन चालु आवमा कुनै काम गरेको देखिएन।

८. अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई २ करोड विनियोजन गरिएको छ जसलाई गैर उत्पादनशील भन्न सकिन्छ।

९. विभिन्न अनुदान कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता

१०. सैद्धान्तिक कुरा धेरै, विगतका कार्यक्रमहरु निरन्तरता, सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको पुनव्र्याख्या

११. सहुलियत ब्याजमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन २ करोडको व्यवस्था गरिएको र कोभिद १९ प्रभावित कृषि क्षेत्रमा विनियोजन१८ करोड ५० लाख जुन ज्यादै न्यून रहेको छ।

१२. आवश्यक भन्दा धेरै समिति, परिषद गठन र निरन्तरता

१३. प्रदेशस्तरको श्रम बैंक र रोजगार बैंकको स्थापना देखि स्वपुँजी

निर्माणमा उदासिनता

प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, विभिन्न किसिमका संघ/संगठनहरुसँग समन्वयको अभाव देखिएको छ।

यस प्रदेशमा रहेका ११ जिल्ला, १ महानगरपालिका, २६ नगरपालिका, ५८ गाउपालिका, ७ सय ५६ वडा कार्यालयहरु, ४ हजारभन्दा बढी एनजिओ/आएनजिओहरु तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुसँगको समन्वयमा भविष्यमा नेपाल फर्कन सक्ने १/२ लाख जनशक्त्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने रणनीति देखिएन।

प्रदेशको न्यून आन्तरिक स्रोत, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणबाट प्राप्त स्रोतमा हुने संकुचन र कोभिड १९ महामारीका कारण प्रशासनिक र गैर उत्पादनशील क्षेत्रमा बजेट कटौती गरी स्वास्थ, कृषि, पर्यटन तथा रोजगार/स्वरोजगार सिर्जना हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्नुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन ।

प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरिसकेको अवस्थामा चालु आव २०७६/७७ को बजेट कार्वान्यनमा क्रोनि क्यापिटालिजम हावी देखिएतापनि बजेटमा थुप्रै सकारात्मक पक्षहरु रहेकाले यसको कार्वान्वयन पक्षलाई नै पर्खनु पर्ने हुन्छ।

बैंकर्स विज्ञ अधिकारी त्रिविका उपप्राध्यापक हुन् ।