विकास रोकामगर

पोखरा महानगरपालिकाले भाडामा दिन बनाएको मालपोत कार्यालय अगाडिको सटरमा टेन्डर हुँदा नै २ थरि भाडादर तोकिएको पाइएको छ । उक्त स्थानका १३ वटा सटरमा व्यापारीलाई टेन्डर आह्वान गर्दा नै २ थरि भाडादर तोकिएको पाइएको हो ।

मालपोत कार्यालय अगाडिको ९ वटा सटर प्रतिसटर १० हजार रुपैयाँमा टेन्डर दिइएको छ । सोही स्थानकै ३ वटा सटरलाई ५ हजार ८ सय रुपैयाँमा टेन्डरमा दिइएको पाइएको छ । उक्त ठाउँको टेन्डर सम्झौता २०७४ सालमा गरिएको हो ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय मालपोत कार्यालय अघिको सटरमात्रै टेन्डर प्रक्रियाबाट सञ्चालन भएको छ । ‘मालपोत कार्यालय अघिको सटर मात्रै टेन्डरमा गएको देखिन्छ, बाँकीमा टेन्डर प्रक्रियाका कुनै कागजात नै भेटिएका छैनन्,’ राजस्व शाखाका १ कर्मचारीले भने । उनले सबै सटरको टेन्डर आह्वान कागजात नभेटिए पनि तथ्यांकमा भेटिएको मूल्यका आधारमा कुनै १ पक्षसँग २०७८ सम्मका लागि सम्झौता भएको हुनसक्ने बताए ।

‘महानगरमा उपलब्ध कागजात हेर्दा २०७२ सालमा टेन्डरमा गएको मान्न सकिन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि कुनै पनि सम्झौता वा टेन्डर महानगरले गरेको छैन ।’ २०७२ सालमा सम्झौता गर्दा महानगरका कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारी थिए । नियम विपरीत भइरहेका महानगरका कामकारबाही उनकै कार्यकालमा टेन्डर प्रक्रियामा लगेको महानगरका कर्मचारीले बताएका छन् ।

मालपोत कार्यालय अघिको सटरको सम्झौता अवधि २०७८ सालसम्म भए पनि कर्मचारी तथा विचौलियाको मिलेमतोमा २०७४ सालमै पुन भाडा घटाएर टेन्डर आह्वान गरिएको पाइएको छ ।

महानगर राजश्व शाखाले २०७२ भन्दा पहिले कुनै पनि सटर टेन्डरमा नगएको देखाएको छ । ‘त्यसभन्दा अघि टेन्डरमा गएको पनि देखिँदैन । व्यक्तिले आफू खुसी महानगरको सटर प्रयोग गरेको देखिन्छ,’ आलेप अधिकृत रोमनाथ उपाध्यायले भने । उनले सटर भाडामा अनियमितताबारे समाचार आइसकेपछि १ हप्ता अवधिमा ४४ लाख रुपैयाँ उठाइसकिएको सुनाए । महानगर राजस्व शाखाबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म महानगरले पाउनुपर्ने ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा अब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।

महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले भाडा नतिर्नेलाई पनि ताकेता गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सटर प्रयोगकर्ता सबैलाई १ हप्ताभित्र भाडा तिर्न हस्ताक्षर गराएका छौं । सबैले राजस्व तिर्नैपर्छ ।’ उनले २०७२ सालभन्दा अघिका सटर टेन्डरबारे कुनै पनि कागजात नभेटिएकाले त्यसको छानबिन भइरहेको जानकारी दिए ।

पोखरा महानगरपालिकाले आम्दानीको स्रोत बढाउन विभिन्न व्यापारिक केन्द्रमा सटर तथा भवन बनाएर भाडामा दिएको छ । महेन्द्रपुल, लेखनाथ, राष्ट्रबैंकचोक, मालपोत कार्यालय गरेर महानगरको १ सयभन्दा बढी सटर तथा सिर्जनाचोकमा ३ तले व्यापारिक भवन छ ।

ती सटरबाट मासिक निश्चित भाडा पाउने गरी सम्झौता पनि भएका छन् । तर विचौलियाको चलखेल र कर्मचारीको मिलेमतो हुँदा महानगरले वार्षिक करोडौं आम्दानी गुमाएको छ । ती सटर तथा भवनबाट पाउनुपर्ने आम्दानी हिनामिना भएको छ । ४० वर्षअघि बनेका ती सटरहरु न मर्मत भएका छन् न त त्यसबाट उठेको आम्दानीको कुनै तथ्यांक नै छ ।

मालपोत कार्यालय अगाडि रहेको महानगरको सटरमाथि नेपाल लेखापढी कानुनी व्यवसायी एसोसिएसनले सभाहल बनाएको छ । उक्त हलको भाडा एसोसिएसनले दिन आनाकानी गरिरहेको महानगरले बताएको छ । एसोसिएसनले भने आफ्नै खर्चमा हल बनाउने गरी तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिका मेयर कृष्ण थापासँग सहमति भएको दाबी गर्दै आएको छ ।