भरत काेइराला
पोखरा

कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयदेखि रोकिएका कामलाई जिल्ला अदालत कास्कीले विस्तारै खुकुलो पारेको छ । सामान्य प्रकृतिका नयाँ मुद्दा दर्ता नखुले पनि नागरिक अधिकारसँग जोडिएका विषयमा सेवा दिनका लागि बिहीबारबाट सेवा विस्तार गरिएको स्रेस्तेदार ढाकाराम पौडेलले बताए ।

सर्वसाधारणको बढी चासो भएको म्याद थाम्ने विषयमा भने अहिले नै हतार गर्नु नपर्ने भएको छ । सरकारी कार्यालय असार १ गतेबाट खुले पनि लकडाउन पूर्ण रुपमा नखुलेकाले तारिख गुज्रेर मुद्दा बिग्रन्छ कि भन्न चिन्ता नलिन स्रेस्तेदार पौडेलले सरोकारवालासँग आग्रह गरे । उनले भने, सार्वजनिक यातायात नखुलेसम्म पूर्ण रुपमा लकडाउन खुलेको मानिँदैन, लकाउन खुलेको ३० दिनभित्र तारिख थाम्न पाइने भएकाले अहिले नै आत्तिनु पर्दैन ।’

न्याय सम्पादन र सुनुवाइमा धेरै समय नलाग्ने नलाग्ने, चलिरहेका मुद्दाहरुमा मिलापत्र, मुद्दा फिर्ता, पक्षले तारेख छोडी लकडाउन अगाडि थाम्ने थमाउने म्याद समाप्त भएका डिसमिस र तामेली लगायतका कामकारवाही भने सुरु गर्ने निर्णय भएको छ ।

लकडाउनका समयमा मुद्दा फैसला हुन नसकी अभियोगपत्रमा दाबी लिइएको अधिकतम सजाय हुनेभन्दा बढी अवधि थुनामा बसेको वा हुनसक्ने प्रतिवादीका हकमा प्रमाण बुझी अंग पुगिसकेको भए त्यस प्रकृतिको मुद्दाको सुनुवाई थालिने भएको छ ।
यसैगरी मुद्दामा प्रमाण बुझी अंग पुगिसकेका र सुनुवाईका प्रकृयामा अदालतको आदेशले बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका मात्र संलग्न रहेका फौजदारी मुद्दा पनि अबबाट हेरिने स्रेस्तेदार पौडेलले बताए ।

यसैगरी कसुर कायम भै सजायपूर्वको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको वा सहज रुपमा प्राप्त हुने अवस्था भएमा सजाय निर्धारण गर्न बाँकी रहेका मुद्दाहरुको सुनुवाई समेत गरिने भएको छ ।

अर्धन्यायिक निकायले गरेको आदेश उपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
को दफा ७३ बमोजिम पर्न आएका निवेदनमाथि पनि सुनुवाई हुने भएको छ ।
दशीको रुपमा अभियोग पत्रसाथ पेस भई आदेश वा फैसलाले सम्बन्धित व्यक्ति वा
जाहेरवालाले फिर्ता पाउने ठहरेका दशीका सामान फिर्ता माग गर्न आएमा फिर्ता दिइने अदालतले जनाएको छ ।

घरेलु हिंसा मुद्दामा दुवै पक्षहरु उपस्थित हुन आएमा मुद्दाको सुनुवाई प्रकृया अगाडि
बढाउने, रोक्काको लागि लकडाउन अगाडि निवेदन परी कारवाही बाँकी रहेका निवेदन वादी पक्ष उपस्थित भएमा त्यस उपर कारवाही अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।

अदालतको भौतिक अवस्था, कार्यबोझ र व्यवस्थापकीय पक्ष समेतलाई विचार गरी अदालतबाट सरोकारवालासँग छलफल र समन्वय गरी आवश्यक र उपयुक्त देखिएका थप कामकारवाही समेत सम्पादन गर्दै निर्णय भएको पनि स्रेस्तेदार पौडेलले जानकारी दिए ।

यसअघि बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका जिम्मा लिने निवेदन, कल डिटेलको अनुमति, पक्राउ पूर्जी अनुमति तथा जरुरी पक्राउ पूर्जीको समर्थनका काम भने हुँदै आएका थिए । यसैगरी म्याद थप अभियोग पत्र दर्ता, बयान तथा थुनछेक आदेश गर्ने सम्बन्धी काम कारबाही पनि कास्की जिल्ला अदालतबाट भइरहेका थिए ।

सर्वोच्चका विभिन्न मितिका निर्णय र उच्च अदालत पोखराको निर्देशन वमोजिम उच्च अदालत, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, उच्च अदालत बार, जिल्ला बारसमेतको उपस्थितिमा थप सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएकाे नेपाल बार एसाेसिएसन उच्च अदालत पाेखराका अध्यक्षा राेहितराज बास्ताेलाले बताए ।