कृष्ण थापा
बागलुङ/राजमो

बलेवा, नारायाणथान, कैया, कुश्मा मोटरेबल पुलका लागि २०७५ मा ७५ लाख नै बजेट पर्‍यो । ७६ मा ४० लाख प¥यो । अहिले पुल बनेर होला बजेटै छैन । जनता २ प्रकारले ठगिँदा रहेछन् ।

एक त सरकारले राम्रो नजर नलाउँदाका कारणले ठगिने रहेछन् । अर्को प्राकृतिक सम्पदाबाट ठगिँदा रहेछन् । बनेको हो भने हिँडौला, नबनेको भए कस्तो शक्तिको आदेशले बजेट काटेको हो ? अचम्मै लागेको छ ।

अहिलेका बजेट निकै मसिनो गरी केलाएँ । यसबाट आफ्नै चित्त बुझाउने एउटा अपनाए । बिर्कम्ला नगनी बाख्रा गनेर चित्त बुझाएँ । निर्वाचन क्षेत्रको सडकको बजेट हेरें । त्यहाँ ११ करोड ७५ लाख विनियोजन भएको रहेछ । अनि अर्कोमा कसरी छुट्याइयो त भनेर हेर्दा मैले देखें ।

बेसिसहर, बागलुङपानी, घलेगाउँ, भुजुङ भन्ने सडक रहेछ । पहिलो ११ करोड ७५ लाख छुट्याएको रहेछ थ्यांक यु भनेर चित्त बुझाए । अर्को त्यो सडकमा १६ करोड रहेछ । बागलुङ जोडिएको रहेछ भने चित्त बुझाएँ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कुरा गर्दा प्रदेश सभामा एउटा कानुनी समस्या परेको थियो । उहाँले विशेष राय दिनुभएको थियो । प्रदेश सभाले पनि मानेन र सरकारले पनि मानेन । यस्तो अवस्थामा के हुन्छ ।

उहाँले नै कुरा बुझ्न पर्ने । अनि प्रदेशका धेरै जिल्लामा झुटा मुद्दामा जनताले दुख पाएका छन् । न्यायाधीश हो कि कसलाई हो तालिम दिएर अन्योल हटाउनु प¥यो ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमले गर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक साँसदबीच बीच राग बढेको छ । जुत्ता फाटुन्लेल मन्त्रालय नपुगी योजना नपर्ने ठाउँमा २ करोड त परेको छ । यसमा सर्बसम्मत भनिएको छ यो कुन वाद हो ।

कानुन बनाउँदा वहुमत अल्पमत भने योजना कार्यान्वयमा सर्बसम्मत भन्ने कसरी मिल्छ ? अनि विवाद आएममा मुख्यमन्त्री ले टुंग्याउने भनिएको छ । मुख्यमन्त्री ज्यू यसमा तपाइँले टाउको किन दुखाउने । अनि ठेक्काका योजना फर्काउने गरिएको छ । यसो किन गरिन्छ जवाफ पाऊँ ।

बजेटमा १ करोडको व्यावसायिक सुरक्षा कोष भनिएको छ । यो कहाँ, कसरी, कसका लागि खर्च गरिने हो, खुल्नु पर्दैन ? अनि अर्को धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि चोट पु¥याउन खोजेको छ बजेटले । पूजाका लागि ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पूजा पनि मेसिनको गर्ने रहेछ । भगवानलाई पनि रहेनछ ।

अहिलेको बजेट देख्दा अर्थ पनि विकासे मन्त्रालय बन्न खोजेको हो कि जस्तो लागेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट टे«न्ड बदलेर बजेट आयो । यो कुन प्रकारको ट्रेन्ड हो ? अनि नीति तथा योजना आयोग छँदा छँदै योजना बैंक किन चाहियो ?

गण्डकी प्रदेश सभामा विनियाेजन विधेयकमाथिकाे छलफलका क्रममा मंगलबार सांसद थापाले राखेकाे विचार