संविधानले २२ वटा एकल अधिकारका सूची तोकिदिएको छ । तर एकल सूचीका अधिकार कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघीय मन्त्रालयहरुले कुनै न कुनै तरिकाले अंकुश लगाइरहेकै छन् ।

२ दसकजति कर्मचारीतन्त्रले चलाएको स्थानीय निकाय संघीयतासँगै स्थानीय सरकार भए । अधिकार सम्पन्न भए । गाउँगाउँमा सिंहदरवारको निकै चर्को नारा लगाइयो । नागरिकसँग जोडिएका अधिकांश काम घरदैलोमै पाइने भएपछि मतदाता पनि खुसी हुने नै भए । यसरी उत्साही भएर मन परेका नेतालाई जिताएर आफ्नो पालिकाको नेतृत्व प्रदान गर्नका लागि पठाएको पनि ३ वर्ष भइसकेको छ । ३ वर्षको अवधिमा नागरिकले संघीयताको महसुस कसरी गरे त ? अब मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ ।

त्यसो त २००७ र त्यसअघिबाटै स्थायी र जनमुखी शासन व्यवस्थाका लागि मुलुकमा ठूला ठूला आन्दोलन भए । ती आन्दोलनबाट नतिजा अपेक्षित आए पनि नतिजालाई संस्थागत गर्नमा भने नेपालका दलहरु अलमलिएकै हुन् । अहिले संघीयता कार्यान्वयनका चरणमा पनि यस्तै अलमल देखिएको छ । संविधानले प्रदान गरेका अधिकारको प्रयोगबाट स्थानीय तहरुलाई वञ्चित गरिएको छ ।

यो वा त्यो वहानामा अधिकारमा संकुचन गरी संघीय सरकार अर्थात् केन्द्रमै राख्ने मनोवृत्तिको मारमा पालिकस्तरका नागरिक परेका छन् । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले यसका बारेमा बारम्बार आवाज पनि नउठाएका होइनन् । तर जति तलबाट आवाज आउँछ, त्यति नै संकुचनको दायरा बढाउने काम भएको छ ।

संविधानले २२ वटा एकल अधिकारका सूची तोकिदिएको छ । तर एकल सूचीका अधिकार कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघीय मन्त्रालयहरुले कुनै न कुनै तरिकाले अंकुश लगाइरहेकै छन् । २०७३ मा स्थानीय तहको चुनाव भएलगत्तै स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आयो । हतारमा ल्याइएको ऐनले तत्कालका लागि वाधा त फुकायो । तर काम गर्दै जाँदा धेरै व्यवधान आए । किन भने नेपालमा लागु भएको संघीयताको मोडल नयाँ थियो । गर्दै सिक्दै जाने काम हुँदै आएको छ ।

२२ वटा एकल सूचीका आधारमा रहेर ४० भन्दा बढी कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । धेरैजसो कानुन बनिसकेका छन् । केही पाइपलाइनमा पनि होलान् । तत्कालीन अवस्थामा काम सजिलो बनाउन ल्याइएको उक्त ऐनका अधिकांश दफाहरु अहिले असान्दर्भिक भइसकेका छन् । यही भएर अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ परिमार्जनको क्रममा छ । यसका लागि नेपाल नगरपालिका संघले प्रदेशस्तरीय छलफलहरु पनि गरिरहेको छ । यो ऐन आवश्यक छ कि छैन र आवश्यक भए के कस्ता परिमार्जन आवश्यक छन् भन्ने पहिचान गरी बुँदाहरु थपघट बनाउनुपर्छ ।

पालिकाहरु कानुन बनाएर लागु गराउन स्वायत्त भए पनि तिनीहरुलाई एउटै छाता ऐन मातहत राख्न हुने वा नहुने बारेमा पनि अब छलफल हुनुपर्छ । संविधानले पर्याप्त अधिकार दिने तर मन्त्रालयहरुले विभिन्न निर्णय गर्दै कटौती गदै जानुले यो शासनव्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ ।

संघीयतापछि झनै प्रभावकारी हुँदै जानुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य अनि कृषि र पशु विकासका कामकारवाही अलपत्र परेका छन् । स्थानीय तह मातहत आउने भनेका सरकारी कार्यालय यो वा त्यो वाहानामा कुनै संघ त कुनै प्रदेश अन्तर्गत राखिएको छ । महिला विकास कार्यालय र सहकारी मात्रै अहिले व्यवहारिक रुपमा पालिकामा आएका छन् ।

आखिर संघ सरकार पालिकाहरुसँग किन डराएको छ ? किन उसले सबैजसो अधिकार आफू मातहत नै राख्न चाहान्छ ? अनि कर्मचारीतन्त्र पनि तलका तहमा भन्दा माथिनै अधिकार राखेपछि सबैखाले चलखेल गर्न पाइन्छ भन्ने मनोवृत्ति पालेर बसेका छन् । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले पनि हौस्याएको छ । संघीयताको फल नागरिकस्तरसम्म लगेर चखाउने होे भने स्थानीय तहका अधिकार कटौती हैन अझै थप्नुपर्छ ।