समाधान संवाददाता

सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारमन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै शुक्रबारदेखि जग्गा कित्ताकाटमा लागेको प्रतिबन्ध हटाएकी हुन् । सरकारले भूउपयोग ऐन अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ । त्यस अनुसार खेतीपाती हुने जमिन बाहेकको कित्ताकाट खुला भएको छ ।

नक्सामा कृषि योग्य जग्गा भनिएको ठाउँमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । तर अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गाको हकमा भने कित्ताकाट गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७४ सालमा तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले देशभरि कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिन भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए ।

भूउपयोग ऐनमा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदीखोला, ताल सिमसार, सार्वजनिक तथा पुरातात्विक महत्व, सार्वजनिक उपयोग र नेपाल सरकारबाट आवश्यक्ता अनुसार तोकिएको क्षेत्र भनी वर्गीकरण गरिएको छ ।

‘जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी विषय पेश हुँदा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्ण निर्णयहरू बदर गरिएको छ,’ मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ । मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र नापी विभाग लगायतमा यो निर्णय परिपत्र गरिसकेको छ ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा कित्ताकाटमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउनसहितको सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको थियो । सोही सुझावपछि कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाट खुलाएको हो ।

मन्त्रालयले झन्डै ३ वर्षअघि मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । केही समयपछि स्थानीय निकायको अनुमतिमा जग्गाको कित्ताकाट खुले पनि सेवाग्राहीले निकै समस्या झेल्दै आएका थिए ।