महानगरको औषधी खरिद प्रक्रियामा खोटैखोट

समाधान संवाददाता २०७७ भदौ २३ गते ११:०१

sdr

प्रक्रिया नै नपुगेको खरिदमा महिनौंसम्म स्थगित भएको रकम आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा असार २४ गते भुक्तानी

समाधान संवाददाता, पोखरा

पोखरा महानगरपालिकाले २० लाख रुपैयाँको आकस्मिक औषधी खरिदमा प्रक्रिया मिचेको पाइएको छ ।

औषधी बिक्रीकर्ता चिराग फार्मेसी पोखरा ११, रानीपौवालाई प्रक्रिया बेगरको खरिदमा पनि लामो समयपछि अन्ततः कर्मचारीकै दबाबमा आर्थिक प्रशासन (आप्र) शाखाबाट भुक्तानी भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम प्रक्रिया नपुगेको भन्दै आप्र शाखाले औषधी किने बापतको झन्डै १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी रोकेको थियो ।

तर, प्रक्रिया नपुगेको खरिदमा सदर गर्ने तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदी, स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त पौडेल, लेखा प्रमुख जयराम पौडेल र भण्डार तथा आपूर्ति शाखा प्रमुख किरणप्रसाद कोइरालाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने गरी आप्रले भुक्तानी दिएको भौचरमा देखिन्छ ।

खरिद प्रक्रियाको रीत नपुगेकाले सम्पूर्ण कार्यहरुमा आप्र शाखाले जिम्मेवार र उत्तरदायित्व वहन नगर्ने गरी भुक्तानीका लागि पेस गरेको भन्दै भौचरको कारोबारको व्यहोरामै उल्लेख गरेको छ ।

सामान्यतया रीत नपुगेको कारोबारलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सोझै बेरुजुमा उल्लेख गर्छ ।

तर, प्रक्रिया नै नपुगेको खरिदमा महिनौंसम्म स्थगित भएको रकम आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा असार २४ गते भुक्तानी दिँदा महानगरभित्रका जिम्मेवार कर्मचारीको आर्थिक सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

शंकास्पद तवरले अघि बढ्यो औषधी खरिद

०७६ माघ ५ मा स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त पौडेलले नेपाल सरकारको ससर्ततर्फको बजेटअनुसार आकस्मिक औषधि खरिदको प्रक्रिया थाले ।

महानगर अन्तर्गतका १ अस्पताल, २ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, १ सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र, १९ स्वास्थ्य चौकी र १८ सहरी स्वास्थ्य केन्द्रका लागि औषधी आवश्यक परेको भन्दै निणयार्थ टिप्पणी पेस गरे ।

स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक औषधि तथा औषधीजन्य सामग्रीको मौज्दात न्यून भएको र सेवा प्रवाहमा कठिन भएकाले टेन्डर प्रक्रियामा नगई सोझै खरिद गर्न टिप्पणीमा महाशाखा प्रमुख पौडेलले भनेका छन् ।

पौडेलको टिप्पणीमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदीले माघ ७ गते आर्थिक प्रशासनबाट राय मागे । औषधीहरुको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली २०६४ बमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत गरी सोही नियमावली बमोजिम नै खरिद प्रक्रिया बढाउन उपयुक्त देखिने लेखा प्रमुख (उपसचिव) जयराम पौडेलले राय दिए । उनको रायलाई निमित्त प्रमुख सुवेदीले सदर गरे ।

स्वास्थ्य महाशाखाले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ८५ उपदफा १ (क) मा भएको व्यवस्था बमोजिम खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै खरिद आदेश माग गरेको छ ।

सूचीकृत फर्म÷सप्लायर्सहरुबाट अत्यावश्यक औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीहरु खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन मनासिव देखी स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त पौडेलले निणयार्थ खरिद आदेश टिप्पणी सिफारिस गरेका छन् ।

उनले गरेको सिफारिसमा लेखा प्रमुख जयराम पौडेलले सदर गरेका छन् । २०७६ माघ २१ मा लेखा प्रमुखले गरेको सदर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतको हैसियतमा भएको असार २४ मा उठाइएको खर्च भौचरमा उल्लेख छ ।

त्यति मात्र नभई सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार नै खरिद गर्न उपयुक्त देखिने भन्दै राय पेस गरेका लेखाप्रमुख जयराम पौडेलले आफ्ना मातहतकै शाखाबाट नियमावली विपरीत भएको उल्लेख गर्दागर्दै भुक्तानी भएको छ ।

स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त पौडेलले चिराग फार्मेसीलाई औषधी खरिद बापतको १७ लाख ९९ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ भुक्तानी दिन गरेको सिफारिसमा लेखा प्रमुख जयराम पौडेलले भुक्तानी दिन ०७७ जेठ ११ मा तोकादेश गरेको देखिन्छ ।

कहाँ उठ्यो प्रश्न

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ८५ बमोजिम सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्थामा खण्ड (क) मा उल्लेख भएअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा मालसामन वा परामर्श सेवाका लागि भनेको छ ।

सोही दफा ८५ को उपदफा १ (क) मा २० लाखसम्मको औषधीजन्य मालसामान वा नेपालमा उत्पादित १५ लाख रुपैयाँसम्मको मालसामान त्यस्तो मालसामानको उत्पादकले राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा सूचना प्रशासन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था तोकेको छ ।

तर, सोही दफामा टेकेर खरिद गर्न मिल्ने टिप्पणी पेस गर्ने, सदर गर्ने सम्बन्धित प्रमुखहरुको आदेशलाई आप्र शाखाले नियमावली विपरीत भनेको छ ।

‘दफा ८५ १ (क) अनुसार खरिद गरिएको भनी भुक्तानीका लागि पेस भएको काजगात आप्र शाखाबाट जाँच हुँदा खरिद प्रक्रिया रीत नपुगेको’ औंल्याइएको छ ।

२० लाखसम्मको औषधि खरिद गर्दा नियमावलीको दफा ८५ ३ (ख)को खण्ड क र ख बमोजिमको सर्त पूरा नभएको आप्रले उल्लेख गरेको छ ।

उक्त दफाले तोकेको व्यवस्थाअनुसार उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको खुद्रा तथा डिलर बिक्री मूल्यसूची राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा प्रकाशन गरेको हुनुपर्नेछ ।

स्थानीय डिलरलाई दिए सरह छुट खरिद गर्ने सार्वजनिक निकायलाई दिनुपर्नेछ । आप्रले उल्लेख गरेबमोजिम यी दुवै सर्त खरिद प्रक्रियामा नपुगेको जनाएको हो ।

बिक्री मूल्य प्रकाशन गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आप्रले आपूर्ति तथा भण्डार शाखा प्रमुख किरण कोइरालासँग राय माग गरेको थियो ।

कोइरालाले औषधि खरिद नियमसंगत नै भएकाले भुक्तानी नरोक्न भनेका छन् । त्यसपछि मात्र आप्र शाखाले आफ्नो कुनै पनि जिम्मेवारी नरहने गरी भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ ।

के भन्छन् जिम्मेवार कर्मचारी

लेखा प्रमुख जयराम पौडेलले औषधी खरिद प्रक्रिया खरिद ऐन, नियमावलीअनुसार नै भएको दाबी गरे ।

‘यो खरिद नियमावली अनुसार नै भएको छ, विपरीत छैन केही पनि,’ उनले भने । नियमसंगत भएकाले नियमावली भन्दा बाहिर नगएको उनले बताए ।

आप्र शाखाले नियमावली विपरीत भएको र आफू जिम्मेवार नहुने व्यहोरा उल्लेख गरेर भुक्तानी दिन मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा लेखा प्रमुख पौडेलले भने, ‘त्यो चाहिँ उहाँलाई नै सोध्नु पर्‍यो । त्यससमय म निमित्त भएको बेला दर स्वीकृत र प्रक्रिया बढाउने निर्णय भएको हो । त्यसमा कानुनबमोजिम नै भएको छ ।’

खरिद प्रक्रियाको प्रक्रिया पेस गरेको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख हेमन्त पौडेलले खरिद प्रक्रिया नियमावली अनुसार नै भएको दाबी गरे ।

उनले त्यस सम्बन्धमा आफूले अरु केही भन्नुनपर्ने भएकाले सूचना अधिकारीमार्फत नै जवाफ माग्नुपर्ने बताए ।

लेखा अधिकृत श्यामबहादुर पराजुलीले आफूले व्यहोरामै उल्लेख गरेकोले अन्य केही भन्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए ।

याे पनि: