निरु केसी

भदौ १७ गते राति बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका विभिन्न वडामा आएको बाढी पहिरोले अधिकांश दलित परिवारको विचल्ली भयो । करबहादुर, हेमबहादुर र डल्ले विक लगायतको घरपरिवार बाढी पहिरोमा विलीन भए । ८० घर पूर्णरुपमा भत्किएको र खोलाले बगाएको छ । गत साउन १२ गते बाग्लुङकैे तमान खोलामा गएको पहिरामा परी पानबहादुर विकका दुई सन्तानले ज्यान गुमाए । यही वर्षको पहिरोले कास्कीको माछापुच्छे्र ८ का प्रेमराज वि.क.का तीन नातिनातिनाको ज्यान लियो । ८ परिवारका ४३ विस्थपित भए । म्याग्दीको मालिका ७ मा गएको पहिरोमा पनि वीरबहादुर नेपालीलगायत दर्जनौँ दलित परिवारमा जनधनको क्षति भयो । जाजरकोटको बारेकोट पहिरामा पनि सार्की थरका १५ जनाको मृत्यु भयो । यसै वर्षको बाढी पहिरोले हजारौँ दलित परिवार घरबारविहिन भएका छन् । नेपालका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरो र डुवानको समस्यासँगै विस्थापितको संख्या बढ्दो छ । यी प्राकृतिक विपित्तिमा ज्यादा प्रभावित छन् दलित समुदाय । कारण प्रकृति होइन मानव समुदाय नै हो ।

सदियौँदेखि थिचोमिचो र दवाबमा बाँच्दै आएका दलित समुदाय आज पनि परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । विकासको नाममा उल्टै विनाशको चपेटामा परेका छन् ।

परापूर्वक कालदेखि नै उच्च वर्गका भनाउँदाहरूले शूद्र अर्थात् दलितहरूलाई आफ्नो सेवाको लागि प्रयोग गरे । अति निकृष्ट वा निम्नस्तरका काम गर्न लगाए । आफूलाई सर्वेसर्वा ठानी दलितमाथि हैकम जमाए । बासको निम्ति छेउछाउका कमजोर भूधरातलमा छाप्रा बनाई बस्न आदेश दिए । सामन्ती शासकका ती जमिन कस्ता हुन्थे भन्दा भिर या खोला, नदीका छेउमा खेतीपाती नहुने रुखा हुन्थे । खेतीपाती राम्रो नहुने, जंगलका छेउका यी ठाउँमा गरिब तथा दलित बस्ती प्रकृतिसँग जुध्दै बाँँचिरहे । यी स्थानमा उनीहरूको जीवन सुरक्षित नभए पनि अन्त जाने उपाय थिएन । बाढी पहिरो भूक्षय हुँदा दलित बस्ती नै मारमा पर्छ ।

ससाना झुपडीमा बस्दै आएका तराईका गरिब तथा दलितहरूमा बाढीको त्रासदी ज्यादा छ । उपल्लो वर्गको सेवा गरेका दलितहरूको झुपडी घर वर्षैपिच्छे डुबानमा पर्छन् ।

Advertisement

अरूको घर बनाउँदै र छानो छाउँदै हिँड्ने उनीहरूको छानो चुहिँदा टाल्ने सामथ्र्य भएन । वर्षाको पानीले बरू घर नै भत्केर ओडारको बास भयो । यसरी विगत र वर्तमानका घटनालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने दलित समुदाय प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहिरहेको छ । तराईका अधिकांश बस्ती वर्षामा डुवानमा पर्छन् । ससाना झुपडीमा बस्दै आएका तराईका गरिब तथा दलितहरूमा बाढीको त्रासदी ज्यादा छ । हुने खाने गैर दलित जमिन्दारहरू अग्ला र बलिया घर बनाई बसेका छन् । यिनै उच्च जात भनाउँदाहरूको सेवा गरेका दलितहरूको झुपडीघर वर्षैपिच्छे डुवानमा पर्छन् ।

चुनावको समयमा मत माग्न जाने बेलामा हरेक पार्टीका नेताले जनतामा मिठा सपना बाँड्ने गर्छन् । दलित समुदायलाई अनेक प्रलोभन देखाएर चुनाव जित्छन् । तर सरकार र सत्तामा पुगेपछि आफूले दिएका आश्वासन भूल्ने गर्छन् । वर्तमान सरकारसँग त दलित समुदायले झन् ठूलो आशा राखेका छन् । नेपालको संबिधान २०७२ ले त झन् दलितहरूलाई एकपटकको लागि जमिन प्रदान गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ जसको कार्यान्वयन यसै सरकारले गर्नेमा जनता आशाबादी हुने नै भए । थाहा छैन उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन कहिले र कसरी होला ? सरकारले गठन गरेको भूमि वितरण आयोगले राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर मात्र बसेको छ कि यतिका महिनामा केही काम पनि गरेको छ ? यदि काम गर्नकै लागि गठित आयोग हो भने हालसम्म के कति काम गर्‍यो जनता जान्न चाहन्छन् । देशमा विपत्तिका दर्दनाक घटनाहरू घटिरहने आयोग मुकदर्शक बनेर हेरिरहने हो ?यस्ता कयौँ प्रश्नहरूमा अहिले पनि सरोकार वाला निकाय, मन्त्रालय, सरकार तथा राज्य बेखबर अनुत्तरित नै देखिन्छ । समस्या जहाँको त्यहीँ नै छ । २० को १९ भएकै छैन । आयोग गठन, आश्वासन, राहत, पुनरर्वास जस्ता कुराहरू नारा र भाषणमा मात्र सीमित हुनुले अझै कयौँ वर्ष यस्ता समुदाय र वस्ती जोखिमको चपेटामा दिन रात काट्न बाध्य हुने नै छन् ।

देशमा छुवाछुतको अन्त्य भएकै कानुनी रूपमा ६० वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । हरेक पार्टीमा दलित समुदायका संघ, संगठन तथा राज्य समितिहरू क्रियाशील छन् । राज्यले संविधानमै मौलिक हकका रूपमा दलितको हकलाई सुरक्षित गरेको छ । यद्यपि दिनैपिच्छे दलित कुटिएका, मारिएका, विभेदमा पिल्सिएका घटना समाचारका हेडलाइन बनेर आइरहेका छन् । तथापि, संविधानको धारा ४० मा दलितको हकलाई मौलिक हकका रूपमा यसरी व्यवस्था गरिएको छ ।

संवैधानिक सुनिश्चितता
धारा ४०ः दलितको हक
१.राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ । (५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ । (७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।

यसरी कागजी अधिकारबाट सुरक्षित र सुनिश्चत दलित समुदायका मानिसरूको अहिले राज्यका कुना कन्दरामा तथ्यांक लगत लिने हो भने विचल्ली अवस्था छ । घर न घाट , पेसा न व्यवसाय, गर्ने वेलामा साउनसम्म खान पुग्ने फाउनसम्मका दलितको संख्या र दृष्टान्त नेपालका गाउँगाउँमा अहिले पनि बग्रेल्ती रूपमा पाउन सकिन्छ ।
धार्मिक र ऐतिहासिक यथार्थ ः

सेवकका रूपमा सदियौँदेखि हेपिएका दलितलाई मनुस्मृतिबाटै हेपिएको थिचोमिचो गरिएको र उनीहरूको आवास एवम् कार्य छुट्याइएकाले हिन्दु धर्मग्रन्थहरूसमेत अहिले विवादको घेराबाट अछुतो हुन सकिरहेका छैनन् । राज्यले दलितलाई उपेक्षा गरेकै कारण अहिले पनि दलित समुदाय खुलेर आफ्नो थर बताउँदैनन् । परिचयमै उनीहरूलाई दकस हुने र राज्यका उच्च पदस्थ निकायसम्म पहुँच र प्रतिस्पर्धामा पछि परिरहेको तथ्य घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । नेपाल एकीकरणमा वडामहाराजा पृथ्वी नारायण शाहलाई विसे नगर्चीको जुन योगदान रह्यो त्यो योगदान गैरदलित समुदायबाट हुन्थ्यो भने अहिले उनीहरूको गाथा पाठ्यपुस्तकमा स्कुले नानीहरूले पढिरहेका हुन्थे । तर, दलित समुदायकै भएका कारण विसे नगर्चीको नाम इतिहासमा मात्र सीमित छ । केवल सहयोगी र सेवकका रूपमा चित्रित छ । यसले के देखाउँछ भने दलित समुदाय माथिको अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो, हरेक राज्य व्यवस्थाले गर्दै आइरहेको छ ।
धेरै टाढा जान पर्दैन संगीतज्ञ रामशरण दर्नालले तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भोग्नुपरेको अन्याय, विभेद, थिचोमिचो तथा अत्याचार एवम् खिचातानीले एकेडेमीकै जागिरबाट हात धुनुपरेको यथार्थले सबैलाई मर्माहित तुल्याउँछ । दर्नालको संघर्ष, त्याग, खोजविन,अनुसन्धान तथा संगीतमा रहेको योगदान अविस्मरणीय छ । दलित समुदायलाई मात्र नभई उनको योगदान गैरदलित समुदाय अर्थात् संगीतमा लाग्ने जो कोहीका लागि मार्गदर्शक र प्रेरणाको मुख्य स्रोत हु्नेमा दुईमत छैन । भाषण र नारामा सीमित दलित समुदायका अधिकार अहिले पनि कागजी संविधानका किताबमा मात्र सुरक्षित छन् । राज्यले न उनीहरूलाई सम्मान दिन सकेको छ न उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठालाई स्थापित नै गर्न सकेको छ ।

२१ औँ शताब्दीमा पनि समाजमा दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा जीवनयापन गर्नु कति कष्टकर हुन्छ भन्ने कुराको अनुभूति शोषित, पीडित तथाकथित दलित समुदायलाई मात्र थाहा छ । हेपिनुको पनि सीमा हुन्छ । जन्मँदा नै परिचय बोकेर त्यही परिचयको सीमाबाट अघि बढ्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण दुरावस्थाको अर्को उदाहणका रूपमा महाभारतका चर्चित पात्र कर्णलाई पनि परेको थियो । सूत पुत्रका रूपमा चिनिएका कर्णले गुरुकुलदेखि महाभारतको युद्धभूमिसम्मै विना बाबुको छोरो, सूत पुत्र जस्ता अपमान सहँदै विद्यार्जन गर्नुपरेको थियो । यसरी जानेर वा नजानी, थाहा पाएर वा थाहा नपाई दलित समुदाय, परिचय एवम् थरको टुङ्गो नलागेका , बाबु वा आमाको सहारा नपाएका मानिसलाई हाम्रो नेपाली समाजका चस्मादित आँखाले हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि दयनीय नै छ । समाज परिवर्तन नारा र भाषणबाट होइन । नयाँ शिराबाट खोज्नुपर्छ । अधिकार र कर्तव्यबोध राज्यतह र व्यक्ति विशेषबाट पनि पालना हुनुपर्छ । दलितको अधिकारको वकालत गरिहँदा दलितसमुदायका

कमीकमजोरीलाई निर्मम तरिकाले आँखा चिम्लनु भने हुँदैन । कयौँ दलित समुदायका व्यक्तिहरूमा जडसूत्रवादी सोचमा परिवर्तन आउन जरुरी पनि देखिन्छ । दलित भित्रैको छुवाछुत, उचोनिचो व्यवस्था, तथा पानी बाराबारको अवस्थालाई दलित समुदायबाटै निमिट्यान्न पार्नु पर्छ ।

दलितभित्रैका कमजोरी
आफू सेवक होइन आविष्कारक हौँ भन्ने कुराको स्थापित गर्न नसक्नु नै दलित समुदायको दुर्भाग्य हो । हातहतियार, बाजागाजा, पोसाक पहिरनको निर्माण गरेर दलित समुदायले सबैभन्दा पहिले आफूलाई समाजमा स्थापित र आविष्कारकका रूपमा उभ्याएका हुन् । तर, यसको श्रेय न उनीरूले लिन सके न त समाजले नै दिन सक्यो । तीतो सत्य भनौँ या बत्ति मुनिको अँध्यारोभित्र दलित समुदाय सयौँ वर्षदेखि सहँदै, अपमानित हुँदै र अपहेलित भएर आफ्नै श्रम र सीपको मूल्य समेत अंकित गर्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहे । यसको मुख्य जड भनेकै उनीहरू सेवाको भावबाट माथि उठ्न नसक्नु हो । आफूलाई कमजोर ठान्नु, सेवककै रूपमा स्थापित गर्न खोज्नु, प्रतिस्पर्धामा उत्रन नखोज्नु, अधिकार खोसिँदा मूकदर्शक मात्र हुनु दलित भित्रका कमीकमजोरी हुन् । हेपिनु र थिचोमिचो सहनुलाई नियति ठान्नु दलित समुदायको सबैभन्दा घातक अवस्था हो ।

राज्यको वेवास्ता
अन्तत्वगत्वा गाँस, बास ,कपासमा देश र जनताको अभिभारा बोकेको दुई तिहाइको सरकार आन्तरिक खिचातानीमा अल्झिनु हुँदैन । यदि चुनावी एजेण्डा र भाषण आश्वासन मात्र थिएनन् भने जनताका समस्या सम्बोधन भइसक्नुपथ्र्यो । प्राकृतिक विपत्ति र देशको विषम परिस्थितिमा राहत र उद्धारको काममा सरकारले उदासिनता देखाउन सुहाउँदैन । गाँसबासको सुरक्षित प्राप्तीले मात्र जीवन सम्भव छ । जवसम्म बासस्थान र बाँच्ने जमिन नै सुरक्षित छैन भने कहिले सम्म दलितले आफन्तको मृत्युको क्षति बेहोरिरहने ? हरेक वर्ष दलित बस्ती बाढी पहिरोले बगाउँदा कति बाबुआमाका काख रित्ता भएका छन् । कति बालबालिकाहरु पहिरोमा भागेर ज्यान बचाएपनि बाबुआमा र घरबारविहीन भएका छन् । यही देशका आदिबासी नागरिक भएपछि कमसेकम बर्तमान सरकारले यथासक्य आयोगको काम अगाडि बढाएर भूमि वितरण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक बहुुसांस्कृतिक मुलुक हो । सबै जातजातिको समिश्रणबाट नै देशको सुन्दर मानचित्र कोरिएको छ । सबै जातको साझा फूलबारी कहलिएको छ । समाजमा ंबाढी पहिराले दर्दनाक अवस्था ल्याउँदा छिमेकी नदुखीरहन सक्दैन चाहे त्यो दलित होस् चाहे गैह्रदलित । छिमेकी नै सर्वप्रथम राहत र उद्धारमा जुटेको हुन्छ । छिमेकीको मानवीयताले समस्याको सम्पूर्ण समाधान नभए पनि सान्त्वना र ढाडस दिने काममा स्थानीय नै अग्रसर हुन्छन् । दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न र क्षति न्यूनीकरण गर्न त सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । दलित समुदायको वर्तमान आवश्यकता हो जीवन र जमिन बचाउने । सुरक्षित आवासविना विस्थापित सयौँ परिवारको जीवन बाँच्न कठिन छ ।
अर्कोतर्फ गाउँमा सुरक्षित जमिन नपाएको दलितले बजारमा चाहेको ठाउँमा घडेरी किन्न पाउँदैन । भाडा तिरेर बस्ने कोठा पाउँदैन । थाहा पाएसम्म जमिन खरिद बिक्री गर्ने समयमा गैरदलित समुदायले दलितलाई आफ्नो समुदायमा पस्न दिँदैनन् । एकातर्फ परम्परागत रूपमा बस्दै आएका दलितका पुख्र्यौली गाउँबस्ती सुरक्षित छैनन् अर्कोतर्फ किन्न खोजिएका नयाँ ठाउँ पनि दलितमैत्री हुन सकिरहेका छैनन् ।

भारतखण्डमा पर्ने नेपाल भारत लगायत अधिकांश मुलुकमा जातीय भेदभाव विद्यमान छ । परिवर्तन एकैपटकमा सम्भव छैन । प्रथमतः चेतनाको विकास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गरिनुपर्छ ।

समाजमा विना कुनै भेदभाव, स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो । राज्यमा दण्डहीनताको अन्त्य हुने हो भने मानिस अपराध गर्न डराउँछ । कानुन बलियो भएको भए जाजरकोटका नवराज विश्वकर्मा जस्ता युवाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्दैनथ्यो । कानुनमा लेखिएका कुराहरू व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने संविधान निमार्णको के औचित्य ? जनताका मतपत्र खोस्टा कागज होइनन् । नत्रभने जनताको अभिमतको कदर गर्दै शासनको अभिभारा बोकेको वर्तमान सरकारले आजसम्म के हेरेर बसेको छ ? दलित आन्दोलनको प्रतिफल के हो ? कानुनमै उल्लेखित भूमि अधिकारलाई सुरक्षित राख्न हालसम्म के कस्ता पहल र प्रयास भए ? सुकुम्वासी समस्या र दलितका समस्या वैज्ञानिक ढंगबाट समाधान गर्न त्यति सजिलो पनि छैन । तसर्थ, वर्तमान सरकार पनि दलितलाई आशाको ललिपप बाँडेर आफू सत्ता टिकाइराख्ने खेल खेलिरहने हो कि शंकाको विषय बन्दै गएको छ ।

निष्कर्ष
हरेक समस्याका समाधान हुन्छन् । हरेक चाँदनीमा काला बादलका घेरा मात्र हुँदैनन् त्यहाँ चाँदीका रेखा पनि छरपष्ट हुन्छन् । विभेद, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, कुविचार, कुसंस्कार र कुप्रथाको जड समाज नै हो । समाज बदल्ने या यथास्थितिमा राख्ने हाम्रै सोच, विचार र कर्ममा भर पर्छ । समाज बदल्न, परिवर्तन ल्याउन आफूबाट सुरुवात गर्नुपर्छ । अरूको निगाहमा खोजिने अधिकार अधिकार हुँदैन । त्यो त केवल दान मात्र हुन्छ । यसलाई सुविधाका रूपमा मात्र अथ्र्याउन सकिन्छ ।

सामाजिक व्यवस्था अकाट्य र अपरिवर्तनीय दुँनियामा कहिँपनि हुँदैन र हुनुपनि हुँदैन । समय सन्दर्भ अनुरूप चल्नुपनि पर्छ । परिवर्तन अर्कोे अर्थमा सामुहकि प्रयास पनि हो । एक थुकी सुकी सय थुकी नदी भन्ने कहावत त्यसै आएको होइन । सामाजिक रूपान्तरण, गति, विकास, समृद्धि र अग्रगमनका लागि समानता, न्याय र सहकार्यलाई हृदयङ्गम गर्नैपर्छ । समाज विनाको मानव र मानवविहीन समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन । प्रसिद्ध समाजशास्त्री अगस्ट कम्प्टले भनेजस्तै समाज भनेको सामाजिक सम्बन्धहरूको जालो हो । सम्बन्धरूपी जालो युगयुग पर्यन्त फैलिरहन दिनुपर्छ ।

निमोठ्नो निचर्ने, छेकबार लगाउने हो भनै फैलिन पाउँदैन । त्यसैले समाजमा भएका यस्ता सबैखाले विभेदको अन्त्य नै वर्तमानको आवश्यकता हो । शिक्षित सभ्य र विकसित कहिएका हामीले यसको क्रमभङ्गता गर्नै पर्छ । समानता, सहअस्तित्व, सद्विचार, मैत्री, करुणा, दया, माया, सहिष्णुताजस्ता भावना प्रत्येक नेपाली जनजनमा मनमनमा छचल्किरहेको हुनुपर्छ । तबमात्र सृष्टिको गति तथा सार्थकता निरन्तर रहिरहन्छ । विभेद अन्यायको अन्त्यले मात्र विश्वका क्रान्ति सफल भएका हुन् । विकसित राज्य यो अवस्थामा आइपुगेका हुन् भन्ने हेक्का हामीले बिर्सनु हुँदैन । गुह्य कुरा पनि यही हो सामाजिक विकासको मुख्य बाधकभित्रको महत्तवपूर्ण कारक जातीय भेदभाव, छुवाछुत र अमानवीय व्यवहार नै हो । यसको अन्त्यमा हामी सबै निःस्वार्थी भावले जुट्नुपर्छ ।
देशको मूल कानुन भनेको संविधान हो । संविधानको कार्यान्वयन र कानुनको पालना गर्नु देश तथा जनताको कर्तव्य हो । बल्ल बल्ल लेखिएका दलितका संवैधानिक अधिकारका बुँदा कहिले कार्यान्वयन हुने हुन् ?

बाढी पहिरोमा परी मरेको लासमाथि भावुक हुँदै फूल चढाएर श्रद्धाञ्जली दिनु र राज्यको ढुकुटी दोहन गरी हेलिकोप्टर चार्टर गरेर २÷४ पोका राहतका सामग्री लगेर वितरण गर्नु यो देशका नेताको महानता ठानी दलितले कतिन्जिेल चित्त बुझाउने ? घर छैन , बाबुआमा छैनन्, राहतमा पाएको लाख रुपैयाँले पहिरो पीडित बालबालिकाको जीवन सुरक्षित होला ? प्रश्न गम्भीर छ । अहिलेको बाढीमा बल्ल बल्ल टेकोले धानेको दलित बस्ती अर्को साल रहला ? दलित समुदायको सुरक्षित आवास, विस्थापितहरुको पुनर्वास र हक अधिकारको सुनिश्चतताको लागि राज्य अब जुट्नै पर्छ । समाजमा उनिहरुले पाउने अधिकार दिलाउन र विभेद गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । समाजिक सहअस्तित्व कायम गर्न , कानुनी राज्यको अवधारणा बसाल्न राज्यको मूख्य भूमिका रहन्छ ।