अस्पतालको चल/अचल सम्पत्ति आफू मातहत ल्याएको प्रदेश सरकारले २ महिना हुँदासम्म तत्काललाई कति कर्मचारी राख्ने र कति सेवासुविधा दिने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन

अनुप आत्रेय
पोखरा, २ असोज

प्रदेश सरकारले पोखरा ३० मोहरियास्थित लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई २ महिना पहिले आफू मातहत ल्यायो । ५० शय्याको उक्त अस्पताललाई प्रदेशले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनायो । अहिले त्यहाँ ३८ कोरोना संक्रमित उपचाररत छन् । ४० बेडको आइसोलेसन बनाइएकोमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि ५ जना स्वास्थ्यकर्मी खटिएका छन् ।

१ महिनादेखि खटिएका उनीहरुले सुरक्षा भत्ता त परको कुरा तलब नै पाएका छैनन् । ती ५ सहित अस्पतालका ३५ कर्मचारी सुविधाविहीन छन् । तत्कालीन लायन्स अस्पताल हुँदासम्म त्यहाँका कर्मचारीले समयमै तलब पाएका थिए । तर प्रदेश मातहतको उक्त अस्पतालका कर्मचारीले सेवासुविधा कहिले पाउँछन् अझै निश्चित छैन ।

प्रदेशमातहत गएको सुरुआतमै कर्मचारीमा काम गर्ने उत्साह हराउन थालेको छ । ‘पहिला टाइममा आउँथ्यो । अहिले करारको नियुक्ति पत्र पाएका छैनौं । २ महिना भयो पैसा पनि आएको छैन । नियुक्ति पनि पहिलो महिनामै आउँछ भन्ने थियो अझै आएन,’ अस्पतालका एक कर्मचारीले भने । सरकारले राम्रो सेवासुविधा प्रवाह गर्ने भने पनि बोर्ड फेर्नेबाहेक अरु केही नभएको ती कर्मचारीले सुनाए ।

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न प्रदेश सरकारले ठाउँको खोजी गरिरहेको थियो । त्यहीबेला अस्पताल व्यवस्थापनसँग प्रदेश सरकारले छलफल गर्‍यो । अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने गाइँगुइँ चलेपछि केही कर्मचारीले जागिर नै छोडे । कोरोना संक्रमितको उपचारमा निडर भएर खटिएकाहरुले जोखिम भत्ता पाउँछन्पा/उँदैनन् भन्ने पनि थाहा छैन ।

प्रदेश सरकारले मातृशिशु अस्पतालबाट डा. त्रिभुवन भण्डारीलाई मेसु बनाएर सरुवा रोग अस्पताल खटायो । त्यसबाहेक २ जना छात्रवृत्ति करारका मेडिकल अधिकृत प्रदेश सरकारले त्यहाँ पठाएको छ । मेसु भण्डारीसँग पनि तलब आउँछ भन्नुबाहेक अरु विकल्प छैन । ‘नयाँ कार्यालय भएर अलिकति ढिला भएको हो । ढिलोचाँडो आउला,’ मेसु भण्डारीले भने ।

अस्पतालमा कति कर्मचारी राख्ने भन्ने विषय पनि अझै यकिन छैन । कुन–कुन सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने निचोडमा प्रदेश सरकार अझै पुगेको छैन । ५० शय्याको अस्पताल चलाउन आवश्यक कर्मचारी, प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले सामान्य संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) समेत गरेको छ । मन्त्रालयको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सर्वेक्षण समिति बनाइएका थियो ।

उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई बुझाइएको छ । सचिव घिमिरेलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा हाल अस्पतालमा ओपिडी, २४ घन्टा इमर्जेन्सी र कोभिडका बिरामी उपचार गर्न कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ । ‘यो सामान्य ओएनएम हो । पछि डिटेल ओएनएम गर्नुपर्ने हुन्छ । सचिवज्यूलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिले तत्काल कसरी सञ्चालन गर्ने । विस्तार गर्दै जाँदा के गर्ने भन्ने उल्लेख छ,’ ज्ञवालीले भने ।

प्रदेश मातहत आउनु पहिले सरकारी स्केलभन्दा धेरै तलब खाइरहेकाहरु अहिले दुविधामा छन् । अस्पतालका कर्मचारी प्रदेशले कति तलब दिन्छ भन्ने विषयमा पनि जानकार छैनन् । सबै चल÷अचल सम्पत्ति आफू मातहत ल्याएको प्रदेश सरकारले तत्काललाई कति कर्मचारी राख्ने र कसरी सेवासुविधा दिने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।

‘हामीले सरकारलाई राय दियौं । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सरकारले निर्णय लिन्छ । त्यहाँका कर्मचारीलाई सरकारी स्केलभन्दा माथि तलब दिन मिल्दैन । त्यसो गरे भोलि महालेखाले बेरुजु देखाउँछ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

त्यहाँ काम गरेका कर्मचारी अहिले प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारी होइनन् । किनकि प्रदेश सरकारले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छैन र करारको नियुक्ति पाएका छैनन् । ‘मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनका आधारमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कुनै आधारबिना तलब खुवाउन मिलेन । सिस्टम मिल्न अलिकति गाह्रो भएको हो । तर श्रमको मूल्य दिन्छौं ।’

केन्द्र सरकारले सबै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल बनाउने नीति लिएको छ । गण्डकी सरकारले भने आफै ५० बेडको अस्पताल बनाएको हो । केन्द्रले बनाउने भनेको अस्पताल छुट्टै नबनाई लेखनाथकै सरुवा रोग अस्पताललाई १ सय बेडको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख शम्भु ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

अस्पताल व्यवस्थापनले भव्य कार्यक्रम गरेर १ साउनमा प्रदेश सरकारलाई सम्पूर्ण स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रमानाथ पौडेल र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले १० बुँदे सम्झौता पत्र आदानप्रदान गरेका थिए । सम्झौता पत्रमा अस्पतालका तर्फबाट अध्यक्ष पौडेल र प्रदेश सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयका तेजप्रसाद काफ्लेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौतामा अस्पतालको कुनै एउटा कक्षलाई लायन्सको नामबाट नामकरण गर्न सकिने, अस्पतालको चल÷अचल सम्पत्तिको स्वामित्व प्रथम पक्ष (प्रदेश सरकार) ले ग्रहण गर्ने, सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा कुनै समस्या भए प्रथम पक्षले निर्णय लिनेसहित १० बुँदा छन् । लायन्स अस्पताल २०६२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । २०६० सालको फागुनमा महायज्ञ गरेर त्यसको डेढ वर्षपछि उक्त अस्पतालले सेवा प्रवाह थालेको थियो ।