समाधान संवाददाता
पोखरा

नेपालको संविधानले शान्ति सुरक्षाको विषयलाई प्रदेश र संघको साझा अधिकार सूचीमा राख्यो । प्रदेश प्रहरी भने प्रदेशकै एकल अधिकारको एकल सूचीमा छ । प्रदेश सरकारको गठन भएको ३ वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म पनि प्रदेश प्रहरी ऐन आउन सकेन । यसमा प्रदेशभन्दा पनि संघ सरकार नेै बढी दोषी छ । कारण उसले बाटो खोलिदिएन ।

संघ सरकारले प्रहरी समायोजनको तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याउँदै गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । संसदमा मंगलबार पेस भएको उक्त विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमा मंगलबार छलफल गरी दफाबार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको छ ।

मंगलबारको छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदले यो विधेयकको खुलेरै प्रशंसा गरे । कारण थियो, प्रदेश सरकारलाई साँच्चै सरकारको अनुभूति दिलाउन प्रहरी आवश्यक पथ्र्यो । यतिका समयसम्म संघ सरकारमातहतकै प्रहरीको भर पर्नुपर्ने ।

आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले अहिलेसम्म सरकार भए पनि सरकारको अनुभूति नसेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले भनेको मान्ने प्रहरी संगठन नहुँदा असहज भएको थियो, साँच्चै सरकार भएको अनुभूति अब भएको छ, यो विधेयकले प्रदेशको अर्थ र औचित्य पुष्टि गरेको छ ।’

प्रहरीको दुरुपयोग भयो भन्ने आवाज बढिरहेको भन्दै उनले आफूभन्दा माथिको दर्जाको प्रहरीले कानुन विपरीत खटाएमा आदेश मान्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । प्रहरी संगठनभित्र सईको बढुवा धेरै वर्षसम्म हुन नसक्दा उनीहरु मर्कामा परेको भन्दै उनले एकपटकका लागि प्रहरी निरीक्षकमा आन्तरिक र खुला ५०÷५० प्रतिशत बनाइए उनले जानकारी दिए ।

प्रहरी जहिले पनि शासकप्रति बढी उत्तरदायी र नागरिकप्रति अनुदार भए । प्रहरी देखेपछि नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति गर्नेभन्दा पनि डराउनुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ । अब भने प्रहरीलाई नागरिकमैत्री बनाउने गरी यो विधेयक आएको दाबी गरिएको छ ।

नेकपा सांसद मायानाथ अधिकारीले अहिलेसम्म प्रहरी जनताको हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेशको विधेयक नयाँ दृष्टिले आएको बताए । उनले भने, ‘प्रहरी शासकमुखी होइन जनतामुखी हुनुपर्छ भन्ने सोचले यो विधेयक आएको छ । समस्याका परेका प्रहरी र समस्यामा परेका नागरिकको गुनासो सुन्नका लागि सरोकार समितिको व्यवस्था हुनुले पनि यो विधेयक उम्दा सावित हुने उनको भनाइ थियो । प्रहरी र अदालतको बीचमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको सम्बन्धलाई पनि यो विधेयकले बोलेको छ ।

प्रमोसन गर्न सोर्सफोर्स चाहिने परम्पराको अन्त्य गर्दै सरुवा, बढुवा योग्यता र क्षमताका आधारमा गर्ने यसले व्यवस्था गरेको सांसद अधिकारीले बताए । प्रहरीमा वर्षौ पुराना ऐन र नियमावली रहेकाले पनि समयानुकुल परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै उनले हाम्रो देशको अनुकुलता र शासन व्यवस्था अनुसार नचलेका कारण अहिले परिवर्तन महसुस गरिएको भनाइ राखे । प्रहरीलाई जहाँ पनि चुहेको घरमा अफिस राख्नुपर्ने बाध्यता, स्रोत र साधन नहुँदा लौरीका भरमा सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

कांग्रेस सांसद मेखलाल श्रेष्ठले प्रदेशले धेरै कानुन बनाए पनि प्रदेशको औचित्य स्थापित गर्न शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण पाटो बाँकी रहेको भन्दै ढिलै भए पनि राम्रो भएको बताए । कतिपय विषयवस्तु छुटेको र तिनलाई समावेश गरेर लैजान उनले सुझाव दिएका छन् । केन्द्रीय प्रहरी सुरीवेक्षण र प्रदेश प्रहरी सुपरीवेक्षणमा प्रस्ट रुपमा नलेखिएको भन्दै फेरि केन्द्रको भरोसामा पर्नु पर्ने हो कि भन्ने आशंका उनले व्यक्त गरे । विशेष घटना अनुसन्धानका लागि विशेष ब्युरो आवश्यक रहेको उनले बताए । जवानदेखि एसपी सम्मकालाई विदेशमा पाइने अवसरमा पनि सहभागी गराइनुपर्ने सुझाव उनको छ ।

नेकपा सांसद धनञ्जय दवाडीले शान्ति सुरक्षा दुवै सरकारको साझा सूचीमा रहे पनि प्रदेश प्रहरी एकल अधिकार सूचीमै रहे पनि विधेयक ढिलो आउनु बाध्यात्मक अवस्था भएको बताए । उनले प्रदेशलाई बलियो बनाउने र संघीयता कार्यान्वयनमा यो विधेयक महत्वपूर्ण कडी हुने भनाइ राखे ।
नेकपा सांसद राजीव पहारीले संघीय कार्यान्वयनमा यो विधेयक कोसेढुंगा सावित हुने बताए । यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि प्रत्येक जनताको घरघरमा सरकार पुगेको अनुभूति हुनेछ ।
जनता समाजवादीकी सांसद धनमाया लामा पोखरेलले प्रहरी विधेयक संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो रहेको बताइन् । विधेयकको प्रस्तावना र भित्र कतै पनि संघीयता भन्ने शब्द नभएकाले थप्न उनले आग्रह गरिन् । समूह निर्माणमा केही प्रगतिशील देखिए विधेयक प्रस्ट नभएको उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, ‘जनपद समूहमा उपसमूह निर्माण गर्दा महिला न्यायिक र दलित न्यायिक उपसमूह पनि थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । जातीय आधारमा हुने घटनालाई प्रहरीले यकीन गर्न नसकेको महसुस भएको छ ।’

जिल्लामा प्रहरी परिचालन र सुपरीवेक्षण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने व्यवस्था भने संघीयताको मुल मर्म विपरीत भएको उनले बताएन् । सांसद लामाले भनिन्, ‘प्रदेशको मुख्यमन्त्री भन्दा जिल्लाको सिडियो शक्तिशाली भएको अनुभूति कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका क्रममा देखियो । अझै पनि यो अवस्था राख्ने हो ?’ समावेशी र मानवअधिकारमैत्री देखिए पनि संघीयताको भावना अनुरुप यो विधेयक नआएको उनले बताइन् । विधेयक दफावार छलफलका लागि मंगलबार ने विधायन समितिमा पठाइएको छ ।