– कृषि व्यवसाय दर्ता अनिवार्य
– बिचौलियाको अन्त्य मुख्य उद्देश्य
– कृषि उपज उत्पादन क्षेत्र वर्गीकरण
– अनुमतिबिना कृषि बजार चलाए कारबाही

समाधान संवाददाता, पोखरा

कृषि बजारमा व्याप्त एकाधिकारको अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अवलम्बन गर्ने उद्देश्यसहित गण्डकी प्रदेश सकारले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन विधेयक ल्याएको छ ।

किसानले उत्पादन गरेको उपज उपभोक्तासम्म पुग्दा धेरै चरण पार गर्नुपर्ने बीचका व्यवसायीले अस्वाभाविक नाफा कमाउने जस्ता गुनासालाई निम्ट्याउन यो विधेयकले सघाउने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले बताए ।

उनले भने, ‘किसान र उपभोक्ताको हित विपरीत हुने गरी अनुचित प्रभाव पार्ने वा गुमराहमा राख्ने, बजारमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने र मिलेमतो गरी मूल्यमा अस्वाभाविक घटिबढी गर्ने गराउने जस्ता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न गराउने नपाइने गरी विधेयक तयार पारेका छौं ।’

कृषि उपज उत्पादन क्षेत्र तोक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी खाद्यान्न, बागवानी, पशु, निर्यातमूलक र अन्य कृषि उपज उत्पादन क्षेत्र तोकेर विशेष सुविधा र सहुलियत सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ ।

विधेयकको दफा ४ मा कृषि व्यवसाय अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आवश्यकता अनुसार सिँचाइ, तन्तु प्रयोजन प्रयोगशाला, प्रशोधन केन्द्र, भण्डारण गृह, कृषि बजार, चिस्यान केन्द्र लगायत पूर्वाधारका लागि निजी तथा सहरकारी संघसंस्थासँग सहकार्य गर्नसक्ने मन्त्री थापामगर बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि कृषि ऋणमा ब्याज सहुलियत, कृषि व्यवसायमा लाग्ने कर छुट र अन्य सुविधा तथा सहुलियत दिने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ । न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, विमा सम्बन्धी व्यवस्थाका साथै प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धान समितिको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुमति नलिइ कृषि बजारको स्थापना र सञ्चालन गरेमा कारोबारको स्तरलाई विचार गरी १० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानको व्यवस्था गरिएको मन्त्री थापामगरले जानकारी गराए ।

यस्ता कसुर र सजायसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्लाको सम्बन्धित कृषि वा पशु क्षेत्र हेर्ने कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ । यसरी भएको कारबाही उपर चित्त नबुझे सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने प्रावधान समेटिएको छ ।

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आइतबार संसदमा भएको छलफलमा नेकपा सांसद दीपक कोइरालाले हरियो वन नेपालको धन र कृषिप्रधान मुलुक भन्ने नारा धर्मग्रन्थका मन्त्रजस्ता मात्र भएको र व्यवहारमा लागु हुन नसकेको बताए ।

मुलुकभर ६२ प्रतिशत नागरिक कृषि पेसा गर्ने भए पनि बर्सेनि २ खर्ब भन्दा बढीका खाद्य पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो नभएको भन्दै अब व्यावसायिक कृषिको विकल्प नभएको बताए ।

कृषि व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न बजारको सुनिश्चिता हुनुपर्ने, उत्पादकत्व बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, ‘उत्पादकत्व कम हुँदा किसानहरु विकल्पको खोजीमा लागेका छन् ।’

कांग्रेस सांसद बिन्दुकुमार थापाले कृषि क्षेत्रमा विचौलियाको बिगबिगी बढी नै रहेको भन्दै स्थानीय उत्पादन कुहेर जाने र बाहिरबाट आएका विषादीसहितका तरकारी उपभोग गर्न उपभोक्ता बाध्य रहेको भनाइ राखे ।

‘कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, रोजगारी वृद्धि युवालाई आकर्षण गर्ने भनिए पनि कृषि प्राविधिको अभाव छ । सरकारका धेरै कार्यक्रम प्राविधिक नभएकै कारण सफल हुन नसकेको हो,’ उनले भने ।

आत्मनिर्भर बन्दै निर्यातसमेत गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्न जरुरी रहेको उनले बताए । समाजमा किसानलाई अझै हेयको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले टाइसुट लगाएका व्यक्ति पनि कृषि पेसामा आबद्ध हुन्छन् भनेर देखाउनुपर्ने भनाइ राखे । वास्तविक कृषकले सहुलियत नपाउने, कागज मिलाएका भरमा टाठाबाठाले मात्र अनुदान रकम दिने गर्दा समस्या बढेको उनले बताए ।

जनता समाजवादीकी सांसद धनमाया पोखरेल लामाले कृषि पेसा र उत्पादन दैनिक ओरालो लाग्नु राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु र व्यावसायिक हुन नसक्नु रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कृषिमा प्रविधिको प्रयोग अब गर्नुपर्छ, भूमि बैंकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । चक्लाबन्दीलाई अझै तीब्र रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

सरकारी जग्गा लिजमा दिँदा बिचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ व्यावसायिक कृषिको कुरा गर्दा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न चुक्नु सुझाव दिँदै उनले शून्य ब्याजदरमा किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने भनाइ राखिन् ।

नेकपा सांसद प्रभा कोइरालाले कृषि कर्म गर्ने किसानसँग जमीन नहुने र जमीन भएकासँग खेती गर्ने जाँगर नहुने भएकैले नेपालको कृषि प्रणाली असफल भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पढेलेखेका युवालाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । सिँचाइको सुविधा, कृषि बिमाको व्यवस्था नहुँदा अझै समस्या बढेको छ ।’

कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्मा मालपोत कर बढाउँदा विरोधमा भने भूमिहीन सुकुम्वासी उत्रने गरेको दृष्टान्त दिँदै कृषिमा पनि यस्तै प्रवृत्ति रहेको सुनाए । भूमि नहुने किसानहरु अझै पनिमा मार पर्ने अवस्था कायमै रहेकाले यसको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले विशेष ख्याल गर्न उनको आग्रह छ ।

नेकपा सांसद जुनादेवी नेपालीले पछाडि पारिएको वर्गका बारेमा विधेयक बोल्नुपर्ने बताइन् । समर्थन मूल्य कायम गरेर मात्र किसान ढुक्क हुने अवस्था नरहेकाले किसानका उत्पादन सरकारले खरिद गरिदिने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेकपा सांसद दीपक थापाले जमीनको असमान वितरणका कारण नेपालको कृषि प्रणाली असफल भएको बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकाका कृष्ण थापाले दलका नेताहरु पालो गरी गरी सत्तामा जाने तर किसानका कुरा कहिल्यै अगाडि नआउने गरेको बताए । अहिले गाँजा र भाङ खेतीबारे चर्चा चल्नु नै विडम्बनापूर्ण रहेको भनाइ उनले राखे ।

उनले भने, ‘चिनियालाई धेरै समय गाँजा र अफिमले रनभुल्ल पारियो । गाँजा र अफिममा भुलेका चिनियालाई यथास्थितिमा फर्काउन कम्युनिस्ट सरकारले धेरै नै मेहनत गर्नुपरेको हामीले भुल्नु हुँदैन ।’
उनले रैथाने बालीको बिउ जोगाउन अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बिउ उत्पादन क्षेत्र अलग्गै छुट्याउनुपर्छ । विदेशी हाइब्रिडको बिगबिगी रोक्न यो जरुरी छ ।’

असोज १३ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक १६ गते सभामा पेस गरिएको थियो । उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल गरी दफाबार छलफलका लागि आइतबार नै विधायन समितिमा पठाइएको छ । संसदको अर्को बैठक असोज २५ मा बस्ने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताए ।