सम्पादकीय

अवस्था सामान्य भए यतिबेला विद्यालय तहमा अर्धवार्षिक परीक्षा चलिरहेको हुन्थ्यो । ११ र १२ कक्षाको पनि प्रथम त्रैमामिक हुने बेला यही हो ।

१२ कक्षाको परीक्षा दिएर बसेकाहरु दसैंकै आसपासमा नतिजा थाहा पाएर अब कुन कलेजमा कुन विषय लिएर पढ्ने भन्ने छलफलमा जुटेका हुन्थे ।

कलेजहरु पनि आआफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार चलिरहेका हुन्थे । विश्वभर नै फैलिएको कोरोनाका कारण अहिले अन्य क्षेत्रजस्तै शैक्षिक जगत पनि बेस्सरी आक्रान्त भएको छ ।

महामारीले प्रभाव पारेको आधा वर्ष भइसक्दा पनि यसले कस्तो गति लिने हो र यसबाट जोगिन के कस्तो उपाय अपनाउनुपर्ने हो भन्ने बारेमा निक्र्यौल नै हुन सकेको छैन । अनुमान गर्ने पनि कसरी ?

कोरोना प्रभाव, लकडाउन र त्यसपछिको अवस्थाका कारण सिथिल भएको शैक्षिक जगतको क्षति कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने बारेमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले धेरथोर प्रयास त गरेका छन् । तर उनीहरुको प्रयास सार्थक हुन सकेको छैन ।

कहिले रेडियो शिक्षा, कहिले टेलिभिजन शिक्षा, कहिले अनलाइन कक्षा भनेर सरकार अलमलमा परेको छ ।

शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने प्रतिबद्धता शिक्षा मन्त्रीले गरिरहँदा लाखौं विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरु रनभुल्लमा परेका छन् अब के हुने हो ।

अन्यौलका बीच पनि केही विद्यालयले आफ्नै पहलमा वैकल्पिक शिक्षालाई निरन्तरता दिएका छन् ।

शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि नै एक दिन पनि खाली हुन नदिइ उनीहरुले विद्यार्थीलाई व्यस्त बनाइराखे । यसका लागि कास्कीकै माछापुच्छ«े मावि पहिलो पंक्तिमा परेको छ ।

स्कुलमै बोलाएर पढाउन सम्भव नभएपछि वैकल्पिक सामग्री बनाएर घरघरमा पु¥याउने काम भयो । टोलटोल छुट्याएर बार अनुसार विद्यार्थीको मूल्यांकन शिक्षकले गर्न थाले ।

यसैबीचमा उनीहरुले नर्सरीदेखि १० कक्षासम्मकै लागि ९० दिने स्वअध्ययन अभ्यास पुस्तिका तयार पारे । आफ्नै विद्यार्थीका लागि भनेर तयार पारेको उक्त सामग्री माछापुच्छ«े गाउँपालिकाभित्र मात्र होइन, पोखरा महानगर हुँदै मुलुकका दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा पुगेको छ ।

सहरतिर अनलाइन कक्षाको हल्ला चलिरहेका बेला नियमित बिजुली नभएको र इन्टरनेट पनि नपुगेको ठाउँमा त्यो सम्भव नभएपछि अपनाइएको यो उपाय वास्तवमै अनुकरणीय छ ।

९० दिनको अवधि सकिएको र अझै पनि विद्यालयमा बोलाएर पहिलाजस्तै कक्षा लिन सम्भव नभएपछि अब त्यही ९० दिने कोर्समा सोधिएका प्रश्नमध्ये पहिलो चरणमा ५५ दिनका लागि तोकिएका प्रश्नको उत्तरसहितको सामग्री निर्माण भइसकेको छ ।

त्यो त माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका लागि स्थानीय तहले अधिकार पाएका छन् । उनीहरुले जुन रुपमा अधिकार पाए, त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

हुन त कोरोना अघि पनि अवस्था थियो । तर कोरोना कहरपछि झर छरपस्ट रुपमा यो विषय बाहिर आयो ।

यदि स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिएर, स्वामित्व ग्रहण गरेर शैक्षिक क्रियाकलापमा चासो दिएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन । धरातल नहेरी संघ सरकारले गरेका कतिपय निर्णय स्थानीय तहका लागि उपयुक्त हुनै सकेनन् ।

यस्तो अवस्थामा आफ्नै नीति र मापदण्ड बनाएर लागु गर्ने अधिकार स्थानीय तहसँग भए पनि त्यसलाई उनीहरुले प्रयोगमा ल्याउनै सकेनन् । अपवादका रुपमा केही तहहरुले यसमा चासो देखाएका छन् ।

धेरै स्थानीय तह किन चुकिरहेका छन् त भन्ने खोजीको विषय बन्नुपर्छ । हुन त स्थानीय तहहरुको बजेटको अंक हेर्दा शिक्षाको हिस्सा अरुमा भन्दा बढी देखिन्छ । त्यो हिस्सा सबैजसो तलबका खर्च हुने हो ।

शिक्षाको विकासका लागि मिठा नारा र भाषण भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा अवलम्बन गर्न सक्नेखालको योजना छिटै बनाउनुपर्छ । जुन योजना सर्वस्वीकार्य होस ।