पशुपति अधिकारी

पोखराको पश्चिमपट्टि रहेको फेवाताल नेपालको दोस्रो ठूलो ताल हो । यसको क्षेत्रफल ४.४३ वर्ग किलोमिटर छ । तालमा माछापुच्छ्रे लगायत हिमालहरुको छायाँँ पर्नु र तालको बीचमा ताल वाराही मन्दिर हुनु यसका विशेषता हुन् ।

पर्यटकीय गतिविधि बढेसँगै ताल वरिपरी अतिक्रमण बढेको छ र रोकथामका लागि कार्यदल बनेको छ । ताललाई कुन मोडलमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रष्ट भएको पाइँदैन तर पनि अहिले व्यवस्थापन सम्बन्धी कामहरु पोखरा महानगरपालिकाबाट भएका छन् ।

ताल र यसको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, तालमा आश्रित जीवजन्तुको संरक्षणका साथै तालमा सञ्चालन हुने पर्यापर्यटन गतिविधिको नियमन गर्न पाउने कानुनी हैसियत भएको संस्थागत संरचना अर्थात् कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने देखिन्छ तर यस विषयमा कमै मात्रै छलफल हुने गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको अनुसूची–५ बमोजिम फेवाताल जस्ता सिमसार क्षेत्रहरु व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्राधिकार संघिय सरकारमा राखिएको छ । तर यस्ता प्राकृतिक स्रोतहरुको व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु बीच हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तालको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व र समस्या

सन् २०१६ मा पोखराका ९ वटा तालहरुको समूहलाई अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको सिमसार क्षेत्र भनी सूचीकृत गरिएको छ ।

जलचराहरुलाई आश्रय प्रदान गर्ने प्रमुख सिमसार क्षेत्रहरुलाई रामसार महासन्धि अन्तर्गत सूचीकृत गर्ने गरिन्छ । फेवातालमा ३९ प्रजातिका जलचराहरुले आश्रय लिने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ ।

यीमध्ये ११ प्रजातिका चराहरु हिउँदमा मात्र आउने हाँस प्रजातिका जलचरा हुन् । त्यस्तै तालमा १८ स्थानीय प्रजातिका माछा पाइने अध्ययनबाट देखिएको छ ।

तालमा व्यावसायिक रुपमा माछापालन गरिनाले स्थानीय प्रजातिका माछाको संरक्षणमा बाधा पुगेको छ । तालमा जतासुकै र जुनसुकै समयमा डुंगा चलाउने गरिन्छ । यसले हिँउदमा बसाइँ सरी आउने जलचराहरुको आहारविहारमा असर पारेको छ ।

हिउँदमा बसाइ सरी आउने हाँस प्रजातिका जलचराहरुको आश्रयस्थल भएकाले पोखराका तालहरुको समुहलाई अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत गरिएको हो ।

यस विषयमा सबैलाई जानकारी गराउन र तिनको संरक्षणका लागि उचित पहल गर्न सकिएको छैन । तालको चारैतिर हरितपेटी (ग्रिनबेल्ट) नहुनाले तालमा आश्रय लिने जलचर, थलचरको विचरणमा बाधा पुगेको छ । तिनलाई आश्रयस्थलको अभाव भएको छ ।

अतिक्रमण गरी तालसँगै जोडेर भवनहरु बनाउनाले यसको प्राकृतिक सौन्दर्यमा ह्रास आएको छ । वर्षातकाे समयमा बाढीको धमिलो पानी पस्नाले महिनौंसम्म तालको पानी धमिलो हुने गरेको छ ।

तालको पानीमा मलमुत्रको मात्रा बढ्दै जानाले जलकुम्भी झार फैलिँदै गएको छ । डुंगा चढ्ने पर्यटकको सुविधाका लागि तालमा वर्षेनी ड‌ुँगाको संख्या थपिँदै गएको छ । सयौको संख्यामा रहेका डुंगाले तालको किनार ढकमक्क ढाकिने गरेको छ । यिनको नियमन गर्ने कुनै निकाय छैन ।

अतिक्रमण नियन्त्रणको प्रयास

फेवाताल संरक्षणका लागि पछिल्लो समयमा भएका प्रयासहरुमध्ये अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले विशेष महत्व राख्छ ।

सोही प्रतिवेदनको आधारमा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले फेवातालको संरक्षणका लागि २०६७ साल माघ १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यसै सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७५ साल वैशाख १६ गते परमादेश जारी भयो ।

परमादेशका मुख्य बुँदाहरु क्रमशः आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गराउनु, फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छ ?

आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्ष भित्र छानबिन गरी त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गराउनेतर्फ आवश्यक निर्णय गर्नु, तालको किनाराबाट ६५ मिटरको भू–भागमा अनधिकृत रुपमा निर्माण भएका घर, होटल लगायत स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरु ६ महिनाभित्र हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनु, फेवातालको संरक्षणका लागि थप जग्गा आवश्यक परे जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ तथा सम्बन्धित अन्य कानुनको रीत पु¥याई अधिग्रहण गरी तालको दीर्घकालीन संरक्षण गर्नु र फेवाताल र वरिपरीको क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र वा वातावरण संरक्षण क्षेत्र बनाउनु भन्ने छन् ।

यो आदेश तिनै तहका सरकारका नाममा दिइएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि २०७५ साल माघ ९ गते गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा १ उच्चस्तरीय ताल संरक्षण कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।

जलाधार क्षेत्रको बढ्दो क्षयीकरण

फेवातालमा हर्पनखोला मिसिन्छ । यो खोलाको जलाधार क्षेत्र साविकका पुम्दीभुम्दी, चापाकोट, ढिकुरपोखरी, कास्कीकोट र सराङ्कोट गाविसको १२२.४ वर्ग किलोमिटर छ ।

जलाधार क्षेत्रभित्र झन्डै ५० हजार जनताको बसोबास छ । जलाधार क्षेत्रको भू–उपयोग मानव बसोबास तथा खेतीपातीमा ४४.५ प्रतिशत, वनमा ४४ प्रतिशत र पानीको भाग ४.१ प्रतिशत छ । हर्पन खोलाका अतिरिक्त पोखरा बजार हुँदै बग्ने फिर्के र बुलम्दी खोलासमेत फेवातालमा सिसिन्छन् ।

तालको आयु जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापनमा निर्भर हुने गर्छ । विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको आर्थिक सहयोगमा २०३२÷३३ सालदेखि फेवाताल जलाधार संरक्षण आयोजना गरिएको थियो ।

यो आयोजनाको म्याद समाप्त भएपछि बिगत २५ वर्षदेखि जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा ध्यान पुग्न सकेको छैन । जलाधार क्षेत्रमा जथाभावि निर्माण गरिएका मोटर बाटोका कारण भू–क्षय बढेको छ ।

फेवातालको जलाधार क्षेत्रबाट वर्षेनी १ लाख ७५ हजार टनदेखि २,२५,००० टन सम्म ढुंगा, माटो बग्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

विश्वभर वातावरणीय सेवाको भुक्तानीको माध्यमबाट जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने चलन छ ।

यस्तो संयन्त्रले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट पानीका स्रोतहरुमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गरी जलाधार क्षेत्रको दीगो रुपमा संरक्षण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको अभाव हुन दिँदैन । तर फेवातालको जलाधार क्षेत्रको बढ्दो क्षयीकरण र क्षयीकरणलाई रोक्न वातावरणीय सेवाको भुक्तानी जस्ता अवधारणालाई लागु गर्ने जस्ता विषयमा राज्यको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

व्यवस्थापनको मोडल

फेवातालको दोहन बढ्दै जानुमा यसको संरक्षणका लागि हालसम्म कुनै पनि किसिमको कानुनी व्यवस्था र व्यवस्थापनका लागि संस्थागत संरचना तयार नगरिनु मुख्य जिम्मेवार छन् । पोखरा महानगरपालिकाको एउटा शाखाले तदर्थ रुपमा ताल व्यवस्थापन सम्बन्धी कतिपय काम गर्दै आएको छ ।

ताल र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, तालमा आश्रित जीवजन्तुको संरक्षण र तालमा सञ्चालन गरिने पर्यापर्यटन गतिविधिको नियमन र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँड जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न व्यवस्थापनको कुनै न कुनै मोडल अपनाउन आवश्यक छ ।

यस्ता मोडलहरुमध्ये संरक्षित जलाधार क्षेत्र वनाउने वा राराताल व्यवस्थापनको मोडल अपनाउने वा स्थानीय तहलाई व्यवस्थापकीय जीम्मेवारी हस्तान्तरणको गर्ने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको मोडल उपयुक्त हुन सक्छन् ।

सहकारी संस्थामार्फत रुपाताल संरक्षणमा पुगेको सहयोग सर्वविदितै छ । फेवाताललाई हालको जस्तै तदर्थ रुपमा व्यवस्थापन गर्नाले दोहन मात्रै बढ्ने हुन्छ ।

त्यसैले, नेपालले राष्ट्रिय निकुञ्ज, सामुदायिक वन तथा सहकारी व्यवस्थापनमा प्राप्त गरेको अनुभव र प्रयोगमा ल्याएका असल अभ्यासहरुलाई फेवाताल संरक्षणमा समेत लागु गरौं ।

अधिकारी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, कसरामा कार्यरत छन् ।