अनिष भट्टराई, पोखरा

रामघाटमा बन्ने भनिएको विद्युतीय शवदाहसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । स्थानीयले उच्च अदालत, पोखरामा दिएको रिट छिनोफानो हुन नपाउँदै सर्वोच्चमा अर्को रिट परेको हो ।

बस्ती नजिकै बन्न लागेको विद्युतीय शवदाहको विरोध गर्दै आएको बुद्धचोक वातावरण सुधार समितिको पहलमा जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो–पब्लिक)ले सर्वोच्चमा २१ गते रिट हालेको हो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सरकारी भवन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युतीय शवदाह भवनसँगै मलामी प्रतीक्षालय निर्माणका लागि बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो ।

त्यसपछि सुरु भएको किचलो उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो ।

मञ्चले ८ संस्थालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । मञ्चको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीलगायत ४ जनाले मुद्दा हालेका हुन् ।

सहरी विकास मन्त्रालय काठमाडौं, वन तथा वातावरण मन्त्रालय काठमाडौं, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई पोखरा, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय गण्डकी प्रदेश, डिभिजन वन कार्यालय कास्की र बौद्ध अर्घौ सदन रामघाटलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

असोज २१ गते दर्ता भएको रिटमा २२ गते प्रारम्भिक वहस भएको थियो । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई १५ दिनपछि बोलाइएको छ ।

यो पनि : अन्योलमा विद्युतीय शवदाहगृह

प्रो–पब्लिकका अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले आफूहरु वनको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले रिट हालेको बताए । वन क्षेत्रको विनाशका लागि क्रमागतः ढंगले ल्याइएको योजना रोक्न रिट हालेको उनको भनाइ थियो ।

अधिवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय वन ऐन मिचेर थाल्ने भनिएको योजना रोक्ने हाम्रो योजना हो, प्राकृतिक सम्पदा बचाउने हाम्रो अभियान हो ।’

स्थलगत निरीक्षण गरेर रिट हाल्नुभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने,‘सहकर्मी विष्णु भुसाल गएर अध्ययन गरेका थिए, हामी थप निरीक्षणका लागि मुद्दाको छिनोफानो भएपछि आउने छौं ।’

प्रो–पब्लिकले अन्य राष्ट्रिय गौरवका योजनामा समेत मुद्दा हाल्दै आएको छ । बारामा बन्ने भनिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रियविमानास्थल, लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भ नजिकका उद्योग बन्द गर्न तथा सम्पदा मिच्ने गरी काठमाडौंको न्युरोडमा बनाइएका संरचना नबनाउन माग गर्दै उक्त संस्थाले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तीमध्ये निजगढबाहेक अन्य मुद्दा प्रो–पब्लिकले जितिसकेको छ । ‘हामी प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा तथा सार्वजनिक महत्वका विषयमा बोल्छौं,’ सुवेदीले भने, ‘शान्ति वन मासेर संरचना बनाउन हामी दिदैनौं ।’

सहरी विकास कार्यालय, कास्कीका प्रमुख झपट थापा मुद्दा हाल्दै हिँड्नु भन्दा वार्ता गरेर समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेर थप अन्योल सिर्जना गरेको बताए ।

‘मुद्दा हालेर जितिन्छ भन्ने छैन, मुद्दा हाल्दै हिँडेर हाम्रो ठेक्का अवधि सकिन्छ, यसले सरकारलाई घाटा हुन्छ,’ थापाले भने ।

२०७६ भदौ २३ गते सिनर्जी बिल्डर्स प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता भएपछि ड्रइङ, डिजाइन र स्पेसिफिकेसनका काम १ वर्षभित्र र बाँकी सबै काम २०७८ भित्र सक्न निर्देशन दिएको थियो ।

१७ करोड रुपैयाँ लागत निस्किएको योजना कार्यान्वयन गर्न सिनर्जी बिल्डर्ससँग १४ करोड १३ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ । ठेक्का अवधिमा काम गर्न नपाए ठेकेदारले क्षतिपूर्ति पाउने गरी रकम दाबी गर्नसक्छ ।

यता बुद्धचोक वातावरण सुधार समितिका सदस्य अमृत पौडेल भने महानगरले सेती पश्चिमका सम्पदालाई च्याप्दै पूर्वका सम्पदालाई नस्विकारेको टिप्पणी गर्छन् ।

पूर्व राजा वीरेन्द्रले नेपाल शान्ति क्षेत्र घोषणा भएको सन्दर्भमा बैरागी वनलाई ‘शान्ति वन’ घोषणा गरेकाले यो वन ऐतिहासिक रहेको उनको तर्क छ । ‘फेवा ताल संरक्षणलाई बारम्बार बजेट दिइएका बेला शान्ति वन मास्ने गरी योजना ल्याउनुले महानगर पूर्वाग्राही छ भन्ने बुझ्छौं,’ उनले भने ।

वृक्षरोपण गरेपछि विवाद

निर्माण स्थलमा बुद्धचोक वातावरण सुधार समितिले शनिबार वृक्षरोपण गरेपछि विवाद भएको छ । समितिले करिब १ सय ५० स्थानीयको साथमा वृक्षरोपणका लागि शनिबार निर्माणस्थल गएको थियो ।

समितिले ६० वटा बिरुवा रोपेको जनाएको छ । तर वृक्षरोपणका क्रममा अनावश्यक विवाद बौद्ध अर्घौ सदनले उब्जाएको अमृत पौडेलले बताए । ‘हामी गएर वृक्षरोपण गरेका थियौँ, उहाँहरु अनावश्यक रुपमा हस्तक्षेप गर्न आउनु भयो,’ पौडेलले बताए ।

यता बौद्ध अर्घौ सदनका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ भने स्थानीयले निर्माण स्थलमा लगाइएको तार जाली तोड्दै प्रवेश गरेको आरोप लगाउँछन् । आफूहरु अदालतको निर्णय पर्खिरहेकाले कुनै पनि विवाद नचाहने उनको तर्क छ ।

‘उहाँहरु कोरोनाका बेला १–२ सयको संख्यामा तार जाली तोड्दै आएकाले विवाद भयो,’ उनी भन्छन्,‘अदालतले अन्तिम निर्णय नदिँदा सम्म कुनै विवाद नहोस् भन्ने चाहनथ्यौं ।’

गुरुङले शान्ति वन भित्रै लक्ष्मी नारायाण मन्दिरमा संरचना बन्दा आँखा चिम्लिने स्थानीयले विद्युतीय शवदाह गृहमा तगारो लाउन उचित नहुने जनाए ।

‘लक्ष्मी नारायण मन्दिरमा संरचना बन्दा नमासिने वातावरण कसरी विद्युतीय शवदाहले मासिन्छ ?’ उनले थपे,‘आज १ हजार रुख ढालेर भोलि लास जलाउने अन्य दसौं हजार रुख जोगिन्छन भने रोक्नु ठीक होइन ।’

उनले स्थानीयले गुरुङ समुदायको लास मात्र जलाउने भन्ने गलत सूचना पाएकाले विवाद थपिएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

सेती किनारको रामघाटमा पहिलेबाट नै शवदाह व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । बौद्ध अर्घौं सदनमा मात्रै हरेक वर्ष सरदर ६ सय लास जलाइन्छन् भने सेती नदी वरपर जलाइने लासको तथ्यांक छैन ।

तर सोही ठाउँमा शवदाह भवन बनाउने निर्णयप्रति स्थानीयको मतभेद रह्यो । बुद्धचोक वातावरण सुधार समिति तथा अन्य स्थानीयले त्यसविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् ।

स्थानीयले विस्तृत अध्ययनबिनै शवदाहगृह बनाउन लागेको भन्दै विरोध जनाइरहेका हुन् । आफूहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्र्ने उनीहरुको तर्क छ । शान्ति वन बाटिकाको विनाश हुने र बस्ती बचाउन त्यहाँ कुनै संरचना बन्न नदिने स्थानीय दाबी गर्छन् ।

नेपालमा हाल १ मात्र विद्युतीय शवदाहगृह छ । संघीय राजधानी काठमाडौंको पशुपति क्षेत्रमा २०७२ माघ १० मा नेपालकै पहिलो विद्युतीय शवदाह गृहको निर्माण भएको थियो । विद्युतीय शवदाह भवनले वायु प्रदूषण र बढ्दो इन्धन उपयोग रोक्न सहयोग गर्छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले गराएको प्रतिवेदन अनुुसार पराम्परागत ढंगले दाहसंस्कार गर्दा एउटा लास जलाउन ३ सय किलो दाउरा खर्च हुन्छ । यसका लागि नेपालमा बर्सेनि १ लाख ८४ हजार रुख काटिन्छन् ।

३१ हजार २०० टन धुवाँ उत्सर्जन हुन्छ । यता विद्युतीय शवदाहमा जलाउँदा प्रति ४० लास १ हजार ८ सय किलो वाट बिजुली प्रयोग हुन्छ, जसको खर्च ३ हजार २ सय रुपैयाँ लाग्छ ।

विद्युतीय शवदाह बनाएपछि ३० मिटर लामो चिम्नीबाट हावा शुद्धीकरण गरेर वायुमण्डलमा छाडिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।