सम्पादकीय

गण्डकी प्रदेश सभामा ४ समिति छन् । सार्जजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति, प्रदेश मामिला समिति र विधायन समितिका आआफ्नै क्षेत्राधिकार छन् र त्यही अनुसार काम पनि गर्दै आएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा अरु छ प्रदेश भन्दा भिन्न अभ्यास छ विधायन समितिको हकमा । अन्त विषयगत समितिमा क्षेत्र अनुसार विधेयकहरु समितिमा छलफलका लागि पठाइन्छ ।

गण्डकीमा भने विधायन समितिमा मात्र विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने प्रावधान छ । जसका कारण विधायन समिति अरुभन्दा बढी क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेशको अर्थ तथा विकास समिति पनि आफ्नो काममा सक्रिय नै देखिएको छ ।

उक्त समितिका सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले त समितिको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै राजीनामा नै दिए । प्रदेश मामिला समिति अरुभन्दा अलि कम गतिमा छ ।

क्रियाशीलता र निर्णयको प्रभावकारिताको आधारमा सार्वजनिक लेखा समिति सबैभन्दा अगाडि छ । लेखा समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद रहेकाले पनि यो अलि क्रियाशील भएको हो । सामान्यतया संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा प्रभावकारी समिति नै लेखा हो ।

संसदीय शासन प्रणालीमा समितिलाई ‘मिनी पार्लेयामेन्ट’ भनिन्छ । संसदमा देखिने गरी जे अभ्यास हुन्छ, त्यो त केबल नाटक हो भन्छन् संसदका विज्ञहरु ।

यसो भन्नुको अर्थ संसदमा हुने नाटकको रिहर्सल तथा अभ्यास संसदका विषयगत समितिहरुमा हुन्छ । जस्तै कुने विधेयकलाई कस्तो रुप दिने भन्ने अधिकार विधायन समितिमा हुन्छ ।

विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी परिमार्जन गर्ने सर्वाधिकार उसलाई हुन्छ ।

विधायन समितिबाट संसदमा फिर्ता भएको विधेयकमाथि सदनमा जुन छलफल गरिन्छ त्यो देखावटी मात्रै हो । किन भने पारित गर्नु केही समय अगाडि गरिएका छलफल र राखिएका तर्कलाई विधेयकमा समेट्ने चलन नै हुँदैन । त्यसैले भनिएको हो कि संसदका विषयगत समितिहरु शक्तिशाली हुन्छन् भनेर ।

आर्थिक अनुशासनमा सरकारलाई बारम्बार सचेत गराइरहने, खर्च प्रणालीमा चासो राख्ने, अनियमिता रोक्न नियमित रुपमा निर्देशन दिन सक्ने भएको अरुभन्दा पनि सार्वजनिक लेखासमिति अझै बढी शक्तिशाली मानिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशको हकमा सार्वजनि देखा समितिको क्रियाशीलता र प्रभावकारिता राम्रो देखिएको छ ।

मापदण्ड बाहिर गएर मन्त्रीहरुले इन्धन सुविधा लिएको विषयदेखि काउफार्म सञ्चालनका लागि सरकारले दिन लागेको रकमका विषयमा समितिले गहिरो गरी अध्ययन गरेको छ ।

त्यति मात्र होइन कृषिका नाममा दिइने अनुदान रकमको प्रभावकारिताका बारेमा पनि समूह नै बनाएर जिल्लाजिल्लामा अध्ययनका लागि समितिका सदस्य पुगेर प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

त्यहि प्रतिवेदनका आधारमा समितिले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ । पछिल्लो समय योजना कार्यान्वयनमा द्विविधा देखिएको भन्दै समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका बारेमा वृहत छलफल गरेको छ ।

समितिले धेरै समय लगाएर यति धेरै जिम्मेवार अधिकारीहरुसँग छलफल गरेर निश्कर्षमा पुगेको यो पहिलोपटक हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, सचिव मात्र होइन नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यसँग पनि समितिले राय लियो ।

कानुनी रुपमा देखिएका अड्चनका बारेमा मुख्य न्यायाधिवक्ता र राजनीतिक दलका प्रदेशस्तरीय नेताहरुसमेतको सुझावपछि समितिले सरकारलाई निर्देशन गरेको छ ।

१ करोड रुपैयाँसम्मका योजना सञ्चालनमा उपभोक्ता समितिलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई उसले दिएको निर्देशन अब कार्यन्वयन कसरी हुन्छ हेर्न भने बाँकी छ ।