वैशाखबाट सुरु भएको परियोजना अन्तर्गत ११ प्रतिशत काम भइसकेको छ

भरत कोइराला, पोखरा

नदीनालामा पानी बगेको बग्यै छ । छेवैको खेत सिञ्चाइ गर्न नपाए बाँझै हुन्छ । बिजुली उत्पादनको प्रसस्त सम्भावना छ तर पहल हुँदैन ।

निजी तथा सरकारी तबरबाट कुनै ठाउँमा साना वा ठूला जलविद्युत परियोजना बनाउने हल्ला सुरु भएपछि स्थानीयस्तरमा विरोध सुरु हुन्छ । विरोधमात्र होइन काम नथाल्दै अवरोध हुन्छ ।

स्थानीयले राखेका सयौंथरि माग पूरा गर्दागर्दै लगानीकर्ता थाकिसकेका हुन्छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि यस्तै धेरै जलविद्युत आयोजना स्थानीय अवरोधका कारण वर्षाैदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् ।

कास्कीको माछापुच्छे« गाउँपालिका २, भराभरीमा अहिले २५ मेगावाटको सेती नदी जलविद्युत परियोजना बनिरहेको छ ।

पहुँचमार्ग पहिल्यै खुलिसकेको उक्त स्थानमा बन्दै गरेको परियोजनाका लागि स्थानीयले विरोध होइन खुलेर सहयोग गरेका छन् ।

यसका लागि माछापुछ्रे गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्दै आएको छ । भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले उक्त आयोजना निर्माण गरिरहेको हो ।

कम्पनीका अधयक्ष जगतबहादुर पोखरेल भन्छन्, ‘ठाउँ छनोट गरिसकेपछि हामीले पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्यौं, स्थानीयसँग खुलेरै कुरा राखेका छौं, त्यहि भएर सर्पोट पनि पाएका छौं ।’

योजना निर्माणाधीन वडाका अध्यक्ष विक्रम गुरुङ कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निभाउने दायित्वमा कुनै कसर नराख्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताउँछन् ।

स्थानीयस्तरमा देखिने सानातिना समस्या सुल्झाउन पालिकाले सुरुदेखि नै सहजीकरण गरेको उनले जनाए ।

आयोजना निर्माणमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न माछापुछ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर २ सँग १४ बुँदे सम्झौता गरेको छ ।

सोही सम्झौताका आधारमा स्थानीयबासीले आयोजना निर्माणमा सहयोग पु¥याएको वडाध्यक्ष गुरुङले बताए ।

सम्झौताको पहिलो बुँदामै आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा कम्पनीले करबाहेक वार्षिक ९० लाख रुपैयाँ गाउँपालिकालाई दिने उल्लेख छ । उक्त रकम आयोजना प्रभावित क्षेत्रमै खर्च हुने वडाध्यक्ष गुरुङले बताए ।

११ प्रतिशत काम
निर्माण सुरु भएको छोटो अवधिमै परियोजना ११ प्रतिशत काम भएको छ । अहिले सुरुआती अवस्थामा सिभिलतर्फको काम धमाधम भइरहेको आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर लेखनाथ पाण्डेले बताए ।

वैशाखदेखि काम सुरु भएको आयोजनाको हाल ‘एप्रोच कल्भर्ट’ र पानी थिग्राउने पोखरी ‘सेटलिङ बेसिन’ को खन्ने काम भइरहेको छ । भदौ १५ देखि जनशक्ति, मेशिन तथा उपकरण थप गरी पूर्ण क्षमतामा काम भएको पाण्डेले जानकारी दिए ।

निर्धारित समयभित्र आयोजना सक्ने गरी सिभिलतर्फको काम २ सिफ्टमा भइरहको उनले जनाए ।

असार १ गते ‘जेनेरेशन लाइसेन्स’ प्राप्त भएको मितिले २७ महिनाभित्रमा आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको भिजन लुम्बिनीका अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् ।

जेनेरेसन लाइसेन्स प्राप्त हुनुअघिनै आयोजनाको ५ प्रतिशत काम भएकाले निर्धारित समय भन्दाअघिनै आयोजना सम्पन्न हुने दाबी छ अध्यक्ष पोखरेलको ।

आयोजनाको डिजाइनर हाइड्रो कन्सल्ट्यान्ट इञ्जिनियरिङका डिजाइन प्रमुख श्यामप्रसाद भुसालका अनुसार रन अफ दी रिभर प्रणालीमा आधारित यो आयोजना अन्तर्गत सेती नदीको पानी ५ मिटर बाँध बाँधेर एप्रोच कल्भर्टबाट ६० मिटर लम्बाइ, २३ मिटर चौडाइ, २२ मिटर गहिरो पोखरीमा थिग्राएर पाइप मार्फत पावरहाउसमा पठाइने छ ।

सेटलिङ बेसिनबाट सफा पानी भूमिगत पाइप बिछ्याएर पोखरा महानगरपालिका–१९ सँग सीमा जोडिएको चिन्ते बगरको पावरहाउसमा १ सय ८७ मिटर उचाइबाट खसालिने छ ।

सेटलिङ बेसिन रहने राजबगरबाट खारापानी, चिप्लेटी, चौरखरबारी, कसेरी गाउँ, राातोपानी हुँदै चिन्तेबगरमा निर्माण गरिने पावर हाउससम्मको दूरी ६.२ किलोमिटर छ ।

आयोजनाको सामाजिक क्षेत्र निर्देशक बमबहादुर गुरुङका अनुसार उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनमार्फत ४ किलोमिटर परको ४ लाहाचोकको सबस्टेसन मार्फत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान हुनेछ ।

बिजुली वर्षायाममा ६ महिना ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदयाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रति युनिटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ ।

आयोजनाको सिभिलतर्फको काम रसुवा लुना जेभीले जिम्मा लिएको छ । १ अर्ब २० करोड लागतमा २७ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ ।

५ अर्बको आयोजना

५ अर्ब लगानी हुने उक्त आयोजनाका लागि भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र ऋण लकगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग सम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ ।

आयोजनामा एनएमबी बैंकले २ अर्ब २० करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषले ८० करोड र कृषि विकास बैंकले ५० करोड गरी ३ अर्ब ५० करोड लगानी गर्ने भएका छन् ।

आयोजनाको कूल लागतमध्ये ७० प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ । बाँकी ३० प्रतिशत १ अर्ब ५० करोड रकम प्रवद्र्धकका तर्फबाट लगानी गरिनेछ ।

काठमाडांै, पोखरा, चितवन, तनहुँ, बुटवलसहित माछापुच्छे« गाँउपलिकाका स्थानीयले आयोजनामा लगानी गर्नेछन् ।

आयोजनाले विद्युत उत्पादनपछि स्थानीय र सर्वसाधारणको लागि सेयर जारी गर्ने अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।

मुख्यमन्त्रीले गरे अवलोकन

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारले परियोजनास्थलको आइतबार अवलोकन गरेका छन् ।

अवलोकनपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले जलविद्युत् सम्बन्धी नीति तत्काल बनाउन संघ सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले जलविद्युत् सम्बन्धी नीति बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्व र अधिकार सुनिश्चत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

५ मेगावाटसम्म आयोजनालाई स्थानीय तह र ५ मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्म आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन उनले माग गरेका छन् ।

यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिए आवश्यक प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाइने उनले बताए ।

‘साथै, नियमनको पक्षलाई पनि व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन सक्ने छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले केन्द्रीय सरकारले यस षियमा छिट्टै निर्णय गर्नुपर्छ ।’

जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा स्थानीयले कुनै पनि किसिमको अवरोधन गर्न नहुने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

‘कुनै ठाउँमा जलविद्युत् सम्बन्धी आयोजना बनाउँदा प्रवद्र्धक कम्पनीले बाटो बनाउनेदेखि विद्यालय चलाउनेसम्मको काम गरिदिनुपर्ने पर्ने माग राख्नु गलत हो । स्थानीयले यस्ता बिषयमा अवरोध नगरी आयोजनाको निर्माण कार्यमा सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम सरकारले नै गर्छ ।’