समाधान संवाददाता

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत गरेका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै सिएसआर तथा पुनर्कर्जा सम्बन्धीको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको हो ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले बैकिङ क्षेत्र धरासायी बन्ने भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले आपत्ति जनाएको छ । बुधबारै सम्पन्न संघको बैठकले व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गरेको माग बैकिङ क्षेत्रको हितमा नरहेको पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।

सोमबार नेपाल राष्ट्रले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षक समीक्षा गर्दै ब्याजदर अन्तरको गणना विधि परिवर्तन गर्ने, सेवा शुल्कको व्यवस्था परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगी र व्यापारीले कर्जाको ब्याजदर तोक्न गरेको मागलाई केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा सोझै यति प्रतिशत भनेर नतोकि घुमाउरो तवरबाट हस्तक्षेप गर्दै ब्याजदर घटाउन विभिन्न उपायहरु अबलम्बन गरेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्दा आधार दरमा थपेर लिने ऋणको ब्याज प्रिमियम राष्ट्र बैंकले तोक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको थियो । कर्जाको ब्याजदर घटाउनको लागि बैंकले स्प्रेडदर गणना गर्ने विधिमा परिवर्तन ल्याइएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व -सिएसआर- अन्गर्तत छुट्याएको रकम प्रतयेक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार अब सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवादेखि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व -सिएसआर- अन्गर्तत छुट्याएको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम १ प्रदेशमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरुबाट ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदरमा नलिन पनि निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने पुनर्कर्जालाई ४ प्रतिशतमा झारेको थियो । साथै निर्यात पुनर्कर्जाको ब्याजदर पनि ३ प्रतिशत भन्दा बढी नगर्न भनेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेपछि वाणिज्य बैंकहरुले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । बैंकर्स संघको छलफलले बैंकको व्यवसाय घट्दा सञ्चालक प्रभावित हुने भन्दै सञ्चालकसँग छलफल गरेर राष्ट्र बैंक जाने निर्णय गरेको हो ।

संघले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई झन् समस्यामा पार्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैंक समस्यामा पर्दा त्यसको सिधा असर वित्तीय बजारमा पनि देखिन सक्ने र बैंकका सञ्चालकहरु समेत प्रभावित हुने निष्कर्ष संघको बैठकले निकालेको १ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको नीतिका सम्बन्धमा बैंकरहरुले प्रत्येक बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरुसँग छलफल गरी राष्ट्र बैंक जाने निर्णय भएको छ । ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ‘हामी त जागिरे हौं । नयाँ व्यवस्थाले बैंकलाई असर पार्दा त्यसको सिधा असर सञ्चालकलाई पर्ने भएकाले समस्याका विषयमा सञ्चालक तथा बैंकरहरु बसेर अघि बढ्ने निर्णय संघले गरेको छ ।’

बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावका साथै कुनै पनि पक्षको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेट्न नसकेको ठहर पनि बैठकले गरेको छ । हाल प्रचलनमा रहेको स्प्रेडदरको गणना प्रक्रियालाई परिमार्जन गरी संकुचित बनाइएकोमा संघले आपत्ति समेत प्रकट गरेको छ ।