प्रतिबन्धका कारण गण्डकी प्रदेशका ३८ सय वनका उपभोक्ता प्रभावित

समाधान संवाददाता, पोखरा

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) गण्डकी प्रदेशले सामुदायिक वनमा वन पैदावारको उपयोगमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

रोकिएका काठ कटान, ओसारपसार र बिक्री तत्काल खुला गर्नपहलकालागि गण्डकी प्रदेश सरकारसँगसमेत माग गरेको महासंघका गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले जानकारी दिए ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साललाई ज्ञापानपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष सुवेदीले वन ऐन तथा नियमावली अनुसार रुख कटान तथा बिक्रीमा लगाएको रोक फुकुवा गर्न माग गरे ।

ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७७ जेठ १५ गते वन क्षेत्रबाट काठ कटान ओसारपसार तथा बिक्रीमा लगाइएको प्रतिबन्ध महासंघको अगुवाईमा खोल्ने सहमति भएको स्मरण गराइएको छ ।

अध्यक्ष सुवेदी अनुसार २०७७ जेठ २८ गते सालबाहेक काठको बिक्री खुला गरिएको छ ।

उनले सालको काठमा निरन्तर प्रतिबन्धको कारणले देशभरका २२हजार २सय ६६ सामुदायिक वनले व्यवस्थापन गरी रहेका २९ लाख घरधुरीका १ करोड ४० लाख उपभोक्ताहरु आफ्नो दैनिक काम गर्नबाट वञ्चित भएका बताए ।

त्यस्तो प्रतिबन्धको कारण गण्डकी प्रदेशका ३ हजार ८सय३ वनका उपभोक्ता प्रभावित भएका छन् ।

‘वनका उपभोक्ताले लामो समयदेखि आफ्नो वनमा संकलित सालको काठ लगायत वन पैदावारको सदुपयोग र बिक्री गर्नबाट वञ्चित छन्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सालको काठ रोक्का भएको कारण उपभोक्ताहरु घरगोठ बनाउन पाएका छैेनन् ।

सामुदायिक वनले स्थानीय गरिब विपन्नलाई गर्दै आएको सहयोग रोकिदा चाडपर्व समेत मनाउन नपाएर दुखदायी अवस्था भोग्न बाध्य छन् ।’ज्ञापनपत्रमा जनताले उपयोग गरेका अधिकार कटौती गरेको आरोप लगाइएको छ ।

अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार २०७७ असोज ११गतेको निर्णय भए पश्चात वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा विभिन्न कार्यहरु सुरुआत गरेको घोषणा गरेको छ ।

सरकारले त्यस्तो व्यहोरा अवगत गराएतापनि सामुदायिक वनका उपभोक्ताले संकलित सालको काठ सदुपयोग तथा बिक्रीका विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।

ज्ञापनपत्रमा उच्चस्तरीय छानवीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएर सरकारी अवरोध जारी भएकोले महासंघको विशेष ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

महासंघले रोकिएको वन पैदावार खुलाउन र उच्च स्तरीय छानवीन समितिको प्रतिवेदनमा सामुदायिक वनको सन्दर्भमा दिएको सुझाव इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गर्न गराउन माग गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा वन पैदावारको उपयोगमा लगाएको रोक फुकुवा नगरे तथा छानबिन समितिको सुझावहरु अविलम्ब कार्यान्वयन नगरे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

फेकोफनको १० बुँदे ज्ञापनपत्रमा वन क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रमलाई लैंगिकमैत्री बनाउन मागसमेत गरिएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१लाई खारेज गर्न माग गरेको फेकोफनले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकेर बजेटलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा लगाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा महेश्वर ढकाल,प्रदेश फेकोफनका प्रदेश सचिवकिशोर सापकोटा,सदस्य दिनेश श्रेष्ठ, कास्कीका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछाने,पोखरा महानगर अध्यक्ष कमलमणि त्रिपाठी सहभागी थिए ।

मन्त्री लम्सालले रुख कटान तथा बिक्रीमा लगाएको रोकलाई फुकुवा गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।