सम्पादकीय

न्यायालयले सही कुरो पत्ता लगाएर न्याय दिलाउँछ भन्ने आम धारणा छ । तर न्यायालयप्रति जुन आस्था र विस्वास थियो त्यो आस्था र विस्वास विस्तारै कम हुँदै गएको छ ।

यसको कारण हो, न्यायपालिकामा आएको विचलन । अन्यायमा परेका वा समस्यामा परेकाहरुको अन्तिम आशाको केन्द्र हो न्यायालय ।

न्यायालयले सही कुरो पत्ता लगाएर न्याय दिलाउँछ भन्ने आम धारणा छ । तर न्यायालयप्रति जुन आस्था र विस्वास थियो त्यो आस्था र विस्वास विस्तारै कम हुँदै गएको छ ।

यसको कारण हो, न्यायपालिकामा आएको विचलन । कुनै निश्चित व्यक्तिले गरेको दोष पूरै संस्थामा थोपर्नु तर्कसँगत नहोला । तर गलत गर्ने व्यक्तिकै हालिमुहाली संस्थामा रहिरह्यो भने अवस्था के होला ?

हो नेपालको न्यायपालिकाले मुलुक संवैधानिक संकटमा परेका बेला बाटो फुकाइदिएको छ । राज्यको जिम्मेवार अंगको हिसावले त्यसै अनुसारको भूमिका पनि ननिभाएको होइन ।

अझै पनि आम जनमानसमा न्यायलयप्रति सम्मान कायमै छ । तर जुन रुपमा न्यायालयले विस्वास गुमाउँदै गएको छ, यो त्यति राम्रो संकेत पक्कै होइन ।

नेपाल बार एसोसिएसनमा नयाँ नेतृत्व आएपछि न्यायालयमा विचौलियाको बिगबिगीका बारेमा चर्कैसँग आवाज उठायो ।

अनि न्यायाधीश नियुक्ति हुने चलखेल र न्यायालयको भ्रष्टचारका बारेमा पनि पनि उसले कुरा राख्दै आएको छ ।

बारले बारम्बार यो कुरा उठाएपछि सर्वोच्च अदालतले न्यायालयमा व्याप्त विकृति र विसंगति अन्त्य गर्दै कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिने गरी समिति गठन गरेको छ ।

अहिले उक्त समितिका संयोजक र सदस्यहरु सुझाव संकलनका लागि देशव्यापी दौडाहामा छन् । समिति सदस्य समेत रहेका सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको टोलीले गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरुमा पुगेर सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।

उनीहरुले अनुभूत गरेका विषयहरु टिपोट गरेको छ । नागरिक समाज, पत्रकार, प्रहरी, अर्धन्यायिक निकायहरुले अदालतलाई कसरी हेरेका छन् भन्ने बारेमा समितिले बुँदागत रुपमा नै टिपोट गरेको छ ।

संवेदनशील विषय सर्वोच्चको फुलकोर्टमै पेस गरेर आवश्यक आदेश र निर्देशन जारी समेत हुन सक्ने आश्वासन न्यायाधीश राउतले दिएका छन् ।

सरोकारवालाले पनि खुलेरै आफ्ना कुरा राखेका छन् । न्यायालयप्रतिको आस्था गिर्दै गएको अनुभूत गरेर नै सर्वोच्चले यो कदम चालेको हो ।

यसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश र रजिस्ट्रार मात्र होइन, नेपाल बारका प्रतिनिधि, न्यायपरिषदका प्रतिनिधि र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधि नै सम्मिलित छन् ।

न्यायालयका मुख्य पिलर पनि यिनै हुन् । त्यसो त न्यायालयप्रति प्रश्न उठ्न थालेको अहिले मात्र होइन् ।

न्यायाधीश नियुक्तिदेखि लिएर सरुवासम्मका लागि धेरै पहिलादेखि नै लेनदेन हुन्छ भन्ने कुरा मिडियामा बारम्बार आइरहेकै कुरा हुन् ।

गएको वर्ष पोखरामै भएको मुद्दाको प्रकरणमा उच्च अदालतका २ न्यायाधीशले राजीनामा दिए । एकजना त बर्खास्तीमै परे ।

त्यसको केही समयपछि जिल्ला अदालत कास्कीका स्रेस्तेदार घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परे । यी र यस्तै घटनाहरुले गर्दा आम नागरिकको विस्वास टुट्दै गएको हो न्यायालयप्रति ।

आफू नजिककालाई पद दिलाउनकै लागि गलत निर्णयहरु भएको कसैबाट लुकेको छैन ।

तल्लो तहका अदालतमा रहँदा राम्रै आम्दानी गर्ने अनि माथिल्लो तहमा पुगेपछि पूर्ण शुद्ध आचारण देखाउने प्रवृत्तिले न्यायालय गाँजिएको छ । यसमा बेञ्च मात्र दोषी छैन ।

कतिपय अवस्थामा बार पनि विवादकै घेराबाट बाहिरिएको छ । न्यायालयलाई निष्ठामा टिकाउन बार र बेञ्च दुवै पक्ष संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।