समाधान संवाददाता, पोखरा

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गतजातीय विभेद र कोभिड १९को कारण महिलामा परेको असर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखरा र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका निर्देशक चन्द्रकान्त चापागाईंले २१ औं शताब्दीमा समेत जातीय भेदभावका घटना नघटेको दाबी गरे ।

‘जातीय विभेद घटेको छैन । जातीय भेदभावका घटनाको स्वरुप फेरिएको मात्र हो,’ निर्देशक चापागाईंले भने, ‘राज्यका निकाय जिम्मेवार नहँदा जातीय रुपमा भेदभाव गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । कानुन कार्यान्वयनको अभाव छ ।’ उनले लकडाउनको अवधिमा लैंगिक हिंसाको घटना बढेको उल्लेख गरे ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव तोयनाथ लम्सालले जातीय भेदभाव केही रुपमा घटेको भएता पनि समाजबाट नहटेको टिप्पणी गरे ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य प्रभा कोइरालाले देशको राजनीति संग्लो नभएसम्म समाजको हरेक क्षेत्रमा संक्रमण कायम रहने बताइन् । महिला अधिकारका सवालमा धेरै कानुन बनेपनि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भएको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासमा जान पर्नेमा अहिलेपनि अधिकार प्राप्तिको सवाल उठाउदै आएको धारणा राखिन् ।

एड्भोकेसी फोरम पोखराका संयोजक कुञ्जनी परियार प्यासीले लैंगिक हिंसाका घटनाहरुमा पनि घरेलु हिंसाका घटना अत्यधिक भएको बताइन् ।

कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख बाबुराम आचार्य, जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका प्रमुख निरीक्षक चोनु गुरुङ, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेल, कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्मा, गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष गोपाल खड्का, अखिल नेपाल महिला संघ कास्कीका अध्यक्ष सुशीला पराजुली, नेपाल महिला संघ कास्कीका कोषाध्यक्ष दिलमाया कोइराला, चिल्ड्रेन नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा संस्थापक अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल लगायतले बोलेका थिए ।