समाधान संवाददाता, पोखरा

कास्की जिल्ला अदालतले सेवा सुविधा थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न पक्षसँग छलफलमा जोड दिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई कास्की अदालत आएपछि अदालतका कर्मचारीका अलावा सरोकारवालासँगको छलफलले तीव्रता पाएको हो ।

यसैक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग छलफल मंगलबार भएको छ ।

कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईसहित न्यायाधीशहरू तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा, विष्णुप्रसाद उपाध्याय, नारायणप्रसाद पौडेल, देवप्रसाद योगी र आनन्दप्रसाद श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

उनीहरूले सबैको सामूहिक प्रयासमा कास्की जिल्ला अदालतमा सेवा प्रवाहका अलावा अदालतको भौतिक संरचनाको क्षेत्रमा समेत प्रगति गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार रामप्रसाद पौडेलका अनुसार अदालतको काम कारबाहीमा कार्यविधिगत एकरूपता कायम गर्ने, मुद्दाका पक्षहरूले न्यायाधीशसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

न्यायाधीशहरूले आफ्नो फाँटको नियमित अनुगमन र निर्देशन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने, कानुन व्यवसायी तथा मुद्दाका पक्षहरूले इजलासभित्र मोबाइल फोन तथा अन्य रेकर्डिङ साधन अनिवार्य बन्द गर्नुपर्ने तथा प्रयोग गर्न निषेध गर्ने निर्णय उक्त भेलाले गरेको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको अलावा जिल्ला न्यायाधिवक्ता र अदालतका स्रेस्तेदार समेतको सहभागिता थियो ।

अदालतको आफ्नै स्रोत वा कानुन व्यवसायीको स्रोतबाट बिचौलिया पहिचान गरी अदालत प्रवेशमा निषेध गर्ने, जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ९२ बमोजिम मुद्दामा दसीको रूपमा पेस भएका जिन्सी तथा मालसामान (सवारी साधन) नियम बमोजिम लिलामीलाई प्राथमिकताका साथ गर्ने, अदालतको म्याद तामेली कार्यमा विलम्ब आउन नदिन कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर लगायत आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको स्रेस्तेदार पौडेलले जानकारी दिए ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदीले आफ्नो कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगर, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तिलकप्रसाद शर्मा आचार्य, कृष्णबहादुर थापा, रामप्रसाद घिमिरे, कृष्णबहादुर गुरुङ, पदमपाणी देवकोटा, हरिप्रसाद सुवेदी, तिलक पराजुली, विश्व घिमिरे, निर्मलकुमार कार्की, धुव्रमोहन भट्टराई, नेपाल बार काउन्सिलका केन्द्रीय पार्षद अधिवक्ता मुकुन्द अर्याल सहभागी थिए ।

सहभागीहरूले अदालतले प्रदान गरिरहेको सेवा प्रवाहबारे सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

कास्की जिल्ला अदालतको नेतृत्वले पहिलोपटक यसरी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई आमन्त्रण गरी छलफलमा सहभागी हुने अवसर मिलेको भन्दै उनीहरूले खुसी व्यक्त गरे ।