समाधान संवाददाता, पोखरा, ९ माघ

चैतदेखि लकडाउन लाग्यो । कोभिड महामारी फैलिन नदिन सरकारले लगाएको लकडाउनले अदालत पनि बन्द रह्यो । चलिरहेका मुद्दा रोकिए । नयाँ मुद्दा दर्ता भएनन् । रोकिएका मुद्दाको जिम्मेवारी नयाँ आर्थिक वर्षका लागि स¥यो । अहिले कास्की जिल्ला अदालतमा १९७४ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएको छ । मुद्दा चाप बढ्दा कास्की जिल्ला अदालतमा भौतिक पूर्वाधारको भने चरम अभाव छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ११७८ मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ९७८ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका मुद्दासँग जोड्ने हो भने अझै अदालतले २१७४ मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ । ‘कोभिडले अदालत बन्द भएपछि जिम्मेवारी सरेर आए, अहिले मुद्दाको चाप छ, तर पूर्वाधारको कमी छ,’ अदालतका सूचना अधिकारी नील पनेरुले भने ।

जिल्ला अदालतमा ७ न्यायाधीश छन् । तर इजलास कक्ष भने ६ वटामात्रै छन् । भएका इजलासमा पनि न्यायाधीशका लागि कम्प्युटर तथा फर्निचरको अभाव छ । अदालतले अहिले ७ औं इजलास कक्ष बनाइरहेको छ । ‘अहिले न्यायाधीशहरुका लागि पुग्ने इजलास कक्ष छैन, न त भएका इजलासमा लोजिस्टिक छन्, न त च्याम्बरमा नै,’ पनेरुले सुनाए । अदालतमा बाल इजलाससमेत छैन । मेलमिलाप कक्ष नहुँदा सानो कोठामा सकसले मेलमिलाप गराइने गरेको छ ।

मुद्दा संख्या वर्षेनी बढिरहँदा पनि सोही अनुपातमा भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध हुन सकेका छैनन् । गत ३ आर्थिक वर्षका तथ्यांक हेर्ने हो भने मुद्दा बाँकी हुने संख्या वर्षेनी बढ्दो छ । केही समय अगाडिसम्म सेवाग्राहीले फोटोकपिको सुविधा नपाउँदा ३ दिनसम्म उनीहरुको काम रोकिने गरेको थियो । ‘१ घन्टे सेवा दिने भन्यौं, तर फोटोकपि मेसिन बिग्रनाले नै ३ दिनसम्म रोकिने गथ्र्यो, अहिले श्रीमान् (श्रीकृष्ण भट्टराई) आएपछि निजी क्षेत्रलाई नै त्यसको जिम्मा दिएका छौं,’ पनेरुले भने ।

३ आवमा दर्ता भएका मुद्दा विवरण
वर्ष लगत फछ्र्यौट जिम्मा सरेका मुद्दा
२०७४÷७५ ३८१७ २४७९ १३३८
२०७५÷७६ २९२६ २७४३ १४५३
२०७६÷७७ ३७९३ १८१९ १९७४

अदालतमा केही समयअघिसम्म शौचालयको समेत सुविधा थिएन । भएका शौचालयको अवस्था निकै नाजुक थियो । एक शौचालयमा त अदालतकै कर्मचारीले खालीसिसी राखेर बाहिरबाट चाबी लगाइदिएका थिए । पछि त्यसलाई सफा गरेर शौचालय खुलाइएको छ । अहिले अदालत हातामा तेस्रोलिंगीका लागि शौचालय बनेको छ ।

अदालतमा एउटा सभा कक्षसमेत अभाव छ । यसले गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला बार एसोसियसन, उच्च बार एसोसियसन लगायत संस्थासँगको छलफल हुन सकेको छैन । जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले यसका लागि बजेट मागिराखिएको पनि सुनाए । अदालतको अहिलेको भवन २०२१ सालमा बनेको हो । पुरानो भवनमा हटाएर नयाँ भवन बनाउन अदालतले रणनीतिक योजना बनाएको छ । यसका लागि बजेट माग गर्ने काम भइरहेको अदालतका सूचना अधिकारी नील पनेरुले सुनाए ।