समाधान संवाददाता पोखरा ।

नेकपा विवादले २ टुक्रा भएर विभाजन हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरामा भएको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै आफूमाथि शारीरिक हमला हुन सक्ने बताएका थिए । ठूलो सुरक्षा घेरामा रहने प्रधानमन्त्रीले नै सुरक्षा थ्रेट हुन सक्ने बताउँदा सुरक्षा संयन्त्र नै झस्किएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई बल पुग्ने गरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले राजनीतिक अस्थिरताका बेला झनै सुरक्षा थ्रेट बढ्न सक्ने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले यो बेला अझै बढी सुरक्षा चुनौती बढेको बताएका हुन् ।

आइतबारदेखि चलेको गोष्ठीमा गण्डकीका एघारै जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखले सुरक्षा चुनौतिबारे रिपोर्टिङ गरेका थिए । रिपोर्टिङका क्रममा सुरक्षा प्रमुखले शान्ति प्रक्रिया आइसकेको भनिएको विप्लव समूहले हतियार नबुझाएकाले सुरक्षा चुनौती भने कायमै रहने बताएका थिए ।

त्यसलाईसमेत सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापा बादलले शान्ति प्रक्रियामा आएको विप्लव समूह, मंगोलियन अर्गनाइजेसजस्ता समूहबाट अझै हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतितर्फ सचेत रहन निर्देशन दिए । ‘विप्लव समूह, सिके राउत शान्ति प्रक्रियामा त आइसकेका छन् तर उनीहरुसँग हतियार हुन सक्छ, तत्लो तहका नेतासम्मलाई निगरानी र सचेत चाहिँ रहनुपर्छ,’ गृहमन्त्री थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै जना सहभागीले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरताका बेला संविधान नमान्ने समूह र संविधान मान्ने तर असन्तुष्ट समूहबाट पनि सुरक्षा चुनौति हुन सक्छ ।’

सत्तारुढ दलभित्रै पनि असन्तुष्ट समूह रहेको र अहिलेको राजनीतिक अवस्था पनि तरल रहेकाले धेरैतिरबाट हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतिलाई निस्तेज गर्नुपर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ थियो ।

‘विधिको सरकार तपाईंहरु हो, शान्ति कायम गर्न सुरक्षा थ्रेटलाई निस्तेज पार्ने काम पनि तपाईंहरुकै हो,’ गृहमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘शान्ति प्रक्रियामा आएका समूहसँग पनि निरन्तर वार्ता, छलफल भइरहेको छ । बाँकी समस्या पनि समाधान गर्छौं भन्ने उहाँको जोड थियो ।’

यो वर्ष देशमै पहिलोपटक गण्डकी प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी भएको हो । अब क्रमश अरु प्रदेशमा पनि गरिने गृहमन्त्री थापाले बताएका थिए । गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले छिटो प्रहरी समायोजन गरिदिन बादललाई आग्रह गरेका थिए । ‘प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाइसकेको छ । तर, संघकै कारणले ढिला भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रहरीबिनाको सरकार, के सरकार ? त्यसैले संघले चाँडो बाटो खोलिदिनु प¥यो ।’

गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेस थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल सहभागी छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी, नेपाली सेनाका युद्धकार्य निर्देशनालयका रथी तथा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका ११ जिल्लाका सिडिओ र जिल्लास्थित चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो ।