समाधान संवाददाता

राष्ट्रिय जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेशकी सांसद पियारी थापाले २६ गतेको मिति राखेर २७ गते आफ्ना सांसदहरुलाई ह्विप जारी गरिन् । र, भनिन्, ‘कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गर्ने दाबी अनिवार्य रुपमा हस्ताक्षर गर्न ह्विप जारी गरिएको छ ।’

सचेतकका हैसियतमा उनले जारी गरेको ह्विप भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले कल्पना गरेको देखिन्न । उनले जारी गरेजस्तो ह्विपको व्यवस्था उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको छैन । उक्त ऐनले संसदीय दलको नेताको निर्देशन बमोजिम सचेतकले प्रदेश सभामा हुने मतदानमा प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले भने सचेतक थापाको ह्विपबारे अनभिज्ञता देखाएका छन् । उनले पियारी थापाद्वारा जारी ह्विपबारे थाहा नभएको संकेतमात्रै गरे । सचेतक पियारी थापाले १२ वैशाखमा बसेको संसदीय दलको बैठकको निर्णायानुसार ह्विप जारी गरेको बताइन् । ‘उहाँ (संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा)कै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको मतलब त नयाँ बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्ने भन्ने नै हो नि ।’
आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठनका लागि कांग्रेसले राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ खोजिरहेका बेला उक्त पार्टीकी सचेतक पियारी थापाले सांसदहरुलाई ह्विप जारी गरेकी हुन् । थापाले उक्त ह्विप सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकी छन् । भनेकी छन्, ‘ह्विप तपाईंहरुको इमेल ठेगाना, फेसबुक मेसेन्जर, संसदीय दलको सूचनामा टाँस गरिएको र हुलाकद्वारा तपाईंहरुको ठेगानामा समेत पठाइएको जानकारी गराइन्छ ।’ सचेतक पियारी थापाले अरु २ सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीको नाममा २ वटा छुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत ह्विप जारी गरेकी हुन् ।
३ सांसद रहेको राजमोको साथ नपाए कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउन सम्भव छैन । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका २८, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२ (सभामुखसहित), राजमोका ३ र जसपाका २ सांसद छन् ।
विपक्षीहरुले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमाथि मत विभाजन गर्न तोकिएको दिन २७ गतेको अघिल्लो दिनै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले बहुमतसहित नयाँ सरकारका लागि ३ दिन आउन दलहरुलाई आह्वान गरेकी छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न ह्विप जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पनि देखिन्न । उक्त ऐनको दफा २८ मा यस सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था छ ।
उक्त ऐनको दफा २८ मा भनिएको छ,
सदस्यलाई निर्देशन दिन सक्नेः
(१) संसदीय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा संघीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गर्न सक्नेछः–
(क) सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव,
(ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय,
(ग) वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय,
(घ) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषय ।