अमृत सवेदी, समाधान, पाेखरा ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २७ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । प्रदेश सभामा ठूलो दलको नेताका हैसियतले वैशाख २९ गते प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री गुरुङले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
विश्वासको मत लिनुभन्दा २ दिनअघि संसद सचिवालयमा जानकारी दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले २७ गते विश्वासको मत लिने पत्र सचिवालयमा पठाएको प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले पठाएको पत्र सचिवालयमा दर्ता भएर विश्वासको मत लिनेबारे सूचना सार्वजनिक गरिएको छ ।

वैशाख २७ गते संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनुभन्दा अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत दाबी गरेर सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेकी थिइन् ।

विपक्षीको दाबी नपुगेको भन्दै प्रदेश प्रमुखबाट धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो एमाले संसदीय दलको नेताका हैसियले मुख्यमन्त्रीमा फेरि गुरुङ नियुक्त भएका थिए । त्यही धाराको उपधारा ४ बमोजिम मुख्यमन्त्री गुरुङले २७ गते विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

अहिले गण्डकीमा सत्ता पक्ष र विपक्षी गठबन्धन दुबै अल्पमतमा छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै पदमुक्त गरेको सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले थमौति गराइदिएपछि दुबै पक्ष अल्पमतमा परेका थिए ।

अंकगणितका हिसाबले मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत जित्ने अवस्था छैन । मुख्यमन्त्रीको पक्षमा १ स्वतन्त्र र २७ एमाले सांसद छन् । जनमोर्चाका सांसद थापाले पनि मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिने बताइरहेका छन् । यति हुँदा पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत जित्न २ सांसद आफ्नो पक्षमा पार्नु पर्ने हुन्छ ।

विपक्षी गठबन्धनसँग कांग्रेस १५, माओवादी १२ (सभामुखसहित), जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद र जनमोर्चाका २ सांसद गरी ३० सांसद छन् । २७ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेनन् भने धारा १६८(५) वमोजिम सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । यसमा प्रदेश सभाका कुनै एक सदस्यले बहमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिएमा प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

गण्डकीमा अहिलेको अंकगणित अनुसार यसरी पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा संसद विघटन गरेर ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा हुने छ ।

गण्डकी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नपाउने र अर्को सरकार गठन पनि हुन नसक्ने अवस्था रहेकाले मध्यावधिमा जाने प्रस्ट संकेत देखिएको छ । तर, सत्ता पक्षले सरकार टिकाउन र मध्यावधिमा जानबाट रोक्न विभिन्न दलसँग छलफल गरिरहेको छ भने सहमतिको सरकार बनाउन प्रस्ताव पनि गरिरहेको छ ।

सत्ता पक्ष र विपक्ष दुबै अल्पमतमा हुँदा गण्डकीमा कि अहिलेकै सरकारमा गएर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु प¥यो कि सर्वदलीय सहमतिको सरकार बनाउनुप¥यो होइन भने मध्यावधिमा जाने पक्का देखिएको छ ।

विपक्षी दलहरुले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको राजीनामा गराउँदा सरकार गठन गर्न ३१ सांसद पुग्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि छलफल गरिरहेका छन् । तर, कार्यपालिका जोगाउन, व्यवस्थापिका प्रमुखको राजीनामा गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा विपक्षी गठबन्धनमा अन्योल नै छ । यसबारे माओवादी संसदीय दलले प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डेसँग छलफल गरी केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन मान्ने निश्कर्षमा पुगेको छ ।

सत्ता पक्षले भने निर्वाचनमा जानबाट जोगाउन र जनताले दिएको ५ वर्षको म्याण्डेट पूरा गर्न सरकारमा सहभागी हुन वा सहमतिको सरकार बनाउन दलहरुसँग प्रस्ताव गरिरहेको छ ।