समाधान संवाददाता, पाेखरा ।

कर्णाली प्रदेशका नेकपा एमालेका चार सांसदलाई बर्खास्त नगर्न भनी दिएको अन्तरिम आदेश तत्काल खारेज गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।

अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। अदालतले थप छलफलपछि मात्र त्यसबारे आदेश दिने जनाएको छ।

यसअघि सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट भ्याकेट दर्ता गरेका थिए।

भ्याकेट निवेदनमा मंगलबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि प्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो।

यसअघि चार सांसदलाई कारबाही गर्ने नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेश खारेजको माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च पुगेका थिए।

तर सर्वोच्चले सो आदेश भ्याकेट गर्न अस्वीकार गरेको हो।