—सम्पादकीय—
न नेपाल सरकार, न प्रदेश सरकार । दुवैथरीले विकास बजेट खर्चको लक्ष्य कहिल्यै भेट्न सकेका छैनन् । बजेटमा जे जे शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको हुन्छ, त्यो खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य नहुनु भनेको विकास गर्न नसक्नु हो, काम गर्न नसक्नु हो ।

बजेटको आकार वर्षेनी वृद्धि भइरहने तर पुँजीगत खर्च भने कहिल्यै नबढ्ने हुँदा नै अर्थतन्त्र फराकिलो हुन नसकेकोमा सधै चिन्ता प्रकट हुन्छ । तर जुन सरकार आए पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको उखान चरितार्थमात्रै गर्छन् । खर्च नभएको रकम अरु अरु शीर्षकमा परिवर्तन अर्थात रकमान्तर गरी जथाभावी खर्च गर्ने रोग झन्झन् संक्रामक बन्दै आएको छ । त्यो रोग नेपाल सरकार हुँदै प्रदेशसम्म झरेको छ । नवगठित गण्डकी प्रदेश सरकारले गएको शुक्रबार एउटा निर्णय गरी १६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । जुन आर्थिक प्रणालीका हिसाबले र राजनीतिक नैतिकताका हिसाबले गर्नै नहुने काम हो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा सरकार भर्खर गठन भएको हो । विश्वासको मत पाइसकेर ढुक्क भएको सरकारसँग काम गर्नका लागि अझै डेढ वर्ष छ । काम गरेर देखाउने हो भने त्यो समय कम हुँदैन । तर यो आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा १० दिनका बीचमा १६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न भनेर रकमान्तर गरेको छ । २५ असारभित्रै सबै योजनाका कागजात बुझाएर भुक्तानी लिन लेखा नियन्त्रण कार्यालयले भनेको छ । तसर्थ अब १० दिन पनि छैन ।

यसबीचमा कसरी योजना छनोट होला ? स्टिमेट कहिले होला ? उपभोक्ता समिति कहिले गठन होला ? अनुगमन, निरीक्षण कसरी होला ? यी प्रक्रिया पूरा गर्न कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । र छुट्याइएको बजेट अनुसार कुनै पनि योजना निर्माण पूरा हुन झन् सम्भव छँदैछैन । जस्तो सरकारले विभिन्न सांसदको सिफारिसमा सामुदायिक भवन, खेलकुद मैदान आदिआदिमा बजेट रकमान्तर गरेको छ । के १० दिनमा खेलकुद मैदान तयार हुन्छ ? सामुदायिक भवन बन्छ ? बन्ने नै थियो भने नेपालमा विकासको गति किन यति मन्द हुँदो हो र ?

यो रकमान्तरको एउटै उद्देश्य देखिन्छ—कार्यकर्ता खुसी पार्ने । कार्यकर्तालाई विभिन्न योजनाको नाम देखाएर कामगजात पु¥याएर पैसा खाऊ भन्नेबाहेक अरु कुनै उद्देश्य नभएको प्रष्टै देखिन्छ । यसमा पनि जजसले कागजात पु¥याएर सरकारी अधिकारीको आँखामा छारो हाल्न सक्छन्, तिनले पैसा पाउँछन्, अरुले सक्दैनन् । बजेटको रातो किताबमा भएका योजना कसरी बेलामा गुणस्तरीय तरिकाले पूरा गर्ने भन्ने ध्याउन्न नहुने तर रकमान्तर गरी कार्यकर्ता खुसी पार्न भने हतार हुने नेपाली राजनीतिको अति घिनलाग्दो पाटो हो । पूर्ववर्ती सरकारलाई के यिनै कारणले कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा, जसपाले विस्थापित गरेका हुन् ? प्रश्न गम्भीर छ ।