अञ्जु क्षत्री
नारीलाई दैवी रुपसमेत मान्ने नेपाली समाजका अध्यारा पाटाहरु पनि छन् । यहाँ नारीमाथि विभेद जम्मिनुभन्दा पहिल्यैबाट सुरु हुन्छ, जीवन रहेसम्म चलिरहन्छ । भलै सुधारका प्रयास पनि भएका हुन्, केही सकारात्मक परिणाम पनि देखिएका छन् । सामाजिक, सांस्कृतिक जागरण र परिवर्तन निकै विस्तारै हुने हुँदा सोचेजस्तो परिणति देखिएको छैन । हामी एक्काइसौं शताब्दीमा छौं, विश्व विज्ञान, प्रविधिको विकास र नयाँ नयाँ आविष्कारमा केन्द्रीत छन् । हामी भने अझै सामाजिक आन्दोलन, चेतनाको विकास र सशक्तीकरणकै चरणमा छौं । आधा आकाश, आधा धर्ती मानिएका महिला अझै दोस्रो दर्जाको मान्छेका रुपमा बाच्न विवश छन् ।

हरेक चेतनाका आभामा राजनीतिको पनि भूमिका हुन्छ । नेपालमा महिला सहभागिता र समानताको एजेन्डा पनि राजनीतिक आन्दोलनसँगै सुरु भएको देखिन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पाँच संस्थापकमध्ये एक मोतीदेवी श्रेष्ठलाई मान्ने गरिएको छ । अहिले राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश र सभामुख पनि महिला भइसक्नुभएको छ ।

नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म महिला प्रधानमन्त्री बन्न पाएका छैनन् । शाह कालमा छोराको नाममा नायबी शासन गरेको इतिहास भने छन् । आलंकारिक पद हुँदा राष्ट्रपति महिला बनाउने दलले कार्यकारी भएको भए बनाउथ्यो होला त ? प्रश्नको उत्तरमा अधिकांशको जवाफ आउँछ ः बनाउँदैनथ्यो । महिला राष्ट्रपति, मन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश हुँदैमा नेपाली महिलाको स्थिति तत्काल सुधारिने त होइन । तर यसले महिलमा अधिकारको वकालत गर्न र आफू सशक्त बन्ने ऊर्जा भने निश्चय नै भर्छ ।

समग्र परिवर्तन र देशको बागडोर सम्हाल्ने भनेको राजनीतिक दलहरुले हो । अझै पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुमा संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशत महिला कार्यकारी ठाउँमा देख्न पनि मुस्किल छ । संविधान, ऐनहरु परिवर्तन भएका छन् । एक शताब्दी अघिसम्म सतिप्रथा रहेको नेपाली समाजको अहिलेको स्वरुप साह्रै निराशाजनक भने होइन । अझै पनि महिलालाई बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र ख्वाउने, कुटपिट गर्ने, दाइजो नल्याएको आरोपमा कुटपिटदेखि ज्यानसम्म लिने घटनाहरु यदाकदा भइरहेका छन् ।

महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्नुपर्ने, छुन नहुने भन्ने अन्धविश्वास पनि हटिसकेको छैन । प्रकृतिले नारी र पुरुषलाई एकअर्कामा अन्योन्याश्रित बनाएको छ । कोही पनि चाहेर विधवा हुँदैन, विदूर बन्न पनि कसैको रहर हुँदैन । पितृसत्तात्मक समाजमा विधवा बनेकी महिलाले बाच्न निकै सकस र संघर्ष व्यहोर्नुपर्छ । यो कठिन अवस्थामा विधवा महिलालाई सघाउनुको सट्टा उल्टै मुख देखे साइत नपर्ने, बोक्सी भएको जस्ता आरोप समाजमा लगाइन्छ । यो सभ्य समाजका लागि असुहाउँदो पक्ष हो ।

पञ्चायत कालमा झापा विद्रोह भयो । त्यो विद्रोहमा पनि तीन जना महिला सुरुबाटै संलग्न भए । त्यसपछि भएका हरेक आन्दोलनमा महिला अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । पछिल्लो माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको राजनीतिक र सैन्य मोर्चा दुवैमा महिला पनि पुरुषकै हाराहारीमा सहभागी थिए । अधिकारको आन्दोलनमा पुरुषसरह बलिदानी र संघर्ष गर्ने महिला आन्दोलनको सफलतापछि किन पछि पारिन्छन् त ? प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ । उत्तर दिने निकायका जिम्मेवार पदमा पुरुषहरु नै बढी छन् ।

अझै पनि पितृसत्तात्मक सोचबाटै नेपाली समाजग्रस्त छ । जन्मिनुअगावै लिंग पहिचान गर्न जानेहरुको लाम बढ्दै छ । त्यो लाममा अपठित र सामान्य मानिसभन्दा समाजका अगुवा भनिनेहरु नै बढी देखिन्छन् । यसले देखाउँछ हाम्रो समाजको ढोंगी चरित्र । भ्रूण अवस्थामै नारीको हत्या गर्नेहरु नै नारी अधिकारको वकालत र समाजिक न्यायको पक्षधरता देखाउन लाज मन्दैनन् । त्यस्ता अनुहारलाई चिन्न र यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।

महिला बेचविखन, बलात्कार, हिंसा गर्नहरुलाई नै राजनीतिक संरक्षण रहेको सुन्न पाइन्छ । विस्तारै यो लाजमर्दाे अवस्थाबाट नेपाली समाजअघि बढ्नै पर्छ । संविधान, ऐन कार्यान्वयनमै जाँदा पनि पितृसत्तात्मक सोच देखापर्छ । त्यो सोचका विरुद्ध लड्न कठिन हुन्छ । हामी त्यो भोगिरहेका छौं ।

महिलालाई चुलोचौको र सन्तानको रेखदेखबाट अरु जिम्मेवारी नदिन समाज नै लाग्छ । घरबाहिर निस्केर कामकाजी बन्नेहरुप्रति औंला उठाइन्छ । समाजले त आफ्ना छोरीचेली सचेत, समर्थ हुँदा गर्व गर्नुपर्ने हो । उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । घरको चौघेराबाट बाहिर निस्किनै सकस पर्ने समाजमा पनि महिलाहरु संघर्षरत छन् । समाजका सबै क्षेत्रमा उनीहरु बामे सर्दै छन् ।

०४६ सालमा बहुदल आएपछि बल्ला नेतृत्व तहमा महिला हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो । त्यसपछिका तीन दशकमा केही परिवर्तन त भएका छन् । यसैमा चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । २०४६ सालअघि आधा आकाश भनिँदा गर्व भान्ने महिलाहरु त्यसपछि भने आधा धर्ती पनि हौं भन्न थाले । पैतृक अंशमा पनि छोरीको समान अधिकारको मुद्दा उठ्यो ।

आधा धर्ती भनिने तर अंशमा पनि छोराको मात्र अधिकार हुँदा नारी सधै पछि पर्ने नै भए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालको राजनीतिक आन्दोलन करिब करिब सकिएको छ । राजनीतिक परिवर्तन गर्न लड्नुपर्ने ठूलो शक्ति अब छैन । परिवर्तनबाट स्थापित उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न बाँकी छ ।

संविधानसभामा एक तिहाइ महिलाको सहभागिता थियो । अहिले सांसदमा समानुपातिकबाट मात्रै महिलालाई उठाइने गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित निकै कम छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई टिकट दिन अझै कन्जुस्याई गरिँदैछ । स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला हुनुपर्ने नियम बन्यो । तर कार्यान्वयनका बेला फेरि पितृसत्तात्मक सोच हावी भयो । अपवादबाहेक महिलालाई उपप्रमुखमा मात्र टिकट दिइयो । महिलालाई भूमिका, जिम्मेवारी र सम्मान दिन बारम्बार पितृसत्तात्मक सोंचले अवरोध गरिरहेको छ । यो सोच संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जब्बर देखियो ।

महिलालाई भूमिका, जिम्मेवारी र सम्मान दिन बारम्बार पितृसत्तात्मक सोंचले अवरोध गरिरहेको छ । यो सोच संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जब्बर देखियो ।

नेपालमा महिला हिंसाविरुद्ध धेरै कानुन बनेका छन् । छाउपडीको विरुद्ध पनि कानुन बनेको छ । बोसीको मान्यताविरुद्ध पनि कानुन छ । बहुविवाह, बालविवाह, घरेलु हिंसाको विरुद्ध पनि काननु बनेका छन् । सबै किसमका कानुन बने पनि पीडितलाई यसबारे कमै जानकारी छ । तल्लो वर्गसम्म कानुनी सचेतना लैजान जरुरी छ । अन्याय भए पनि गाउँघरको कुरा भनेर भित्रै मिलाइने गरेको छ । दोषीलाई उन्मुक्ति दिइने गरिएको छ । न्याय खोज्नेहरुलाई हौसला दिनुको साटो निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति नै बढी देखिन्छ ।

बनेका कानुनलाई सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पु¥याउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ । यसका लागि सबैभन्दा बढी भूमिका स्थानीय सरकारको हुन्छ । पीडित सिधै स्थानीय सरकारसम्म जान सक्छ । । स्थानीय सरकारले पनि यो मेरो काम हो भनेर जिम्मेवारी बहन गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहमा सोही उद्देश्यका साथ न्यायिक समितिहरु बनेका छन् । केही स्थानीय तहका समितिले नमूना काम पनि गरेका छन् । अधिकांश न्यायिक समिति पीडितको चेतना कमी, समितिकै सदस्यको प्राथमिकतामा नपर्दा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

अहिले कानुनले महिलालाई आरक्षण दिएको छ । हामीले सधै आरक्षणकै भर परेर हुँदैन । आरक्षण अनन्तकालसम्म दिइने पनि होइन । हाम्रो क्षमता पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ । महिला र पुरुषको विभेद संसदमा पनि छँदै छ । अधिकांश मन्त्री पुरुष हुन्छन् । यहाँसम्म कि महिला मन्त्री पनि पुरुष नै हुने गरेका छन् । अहिलेकेन्द्र र प्रदेशमा समानुपातिकबाट आउनेचाहिँ क्षमताविहीन, प्रत्यक्ष लडेर आउनेचाहिँ क्षमतावान भन्ने धारणा बनेको छ । समानुपातिकबाट आउनलाई फरक र दोस्रो दर्जाको मानिएको देखिन्छ । जताबाट सांसद भए पनि गर्ने काम एउटै हो । जनताको अधिकार, विकास र समृद्धिको साधक बन्ने हो ।

अहिले धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा छन् । घर, परिवार महिलाले सम्हालिरहेका छन् । नारी, पुरुष बेग्ला बेग्लै ठाउँमा भएपछि पारिवारिक विग्रह पनि देखिएका छन् । यसमा दुवै पक्षको समान दोष छ । तथापि यहाँ पनि पितृसत्तात्मक सोच महिलाकै दोष देख्छ । पुरुषले अर्काे विवाह गरे, सम्पत्ति मारे सहज मान्छ, एकाध महिलाले त्यस्तो गरे सबै महिलालाई दोष दिइन्छ ।

यी समग्र समस्याको समाधानको जड देशको आर्थिक उन्नति र त्यसको आधार मुलुकभित्रको सर्वसुलभ रोजगारी हो । मुलुकको कुनै उच्च पदमा दुई चार महिलाको पहुँच देखाउने दाँतमात्र हो । खाने दाँत देशको आर्थिक स्थितिको सुधार नै हो । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सचेतना बढाउने कदमहरुलाई साथसाथै बढाएमा आधा धर्ती, आधा आकाशको मान्यता साकार हुनेछ ।