समाधान संवाददाता
पोखरा- गण्डकी प्रदेशकी निवर्तमान प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले सामाजिक परिवर्तनका लागि राजनीतिको निर्मम बाटो अपनाएर अगाडि बढेकाले आफू पदमुक्त भएको जनाएकी छन् । उनले यो निर्णय निकै स्वभाविक लागेको प्रतिक्रिया दिएकी हुन् ।

उनले पदमुक्त भएको विषयलाई सामान्य रुपमा लिएको उल्लेख गरिन् । प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा पौडेलले सो निर्णयले आफुलाई दुखी नबनाएको बताइन् ।‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधर भएकाले पनि यो निर्णयले मलाई कत्ति दुःखी बनाएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर, राजनीतिक अस्थिरताले देश बन्दैन, यो सत्य हो ।’

पौडेलले २ महिना २४ दिनमै पदमुक्त हँुदा धेरै शुभेच्छुकले फोन म्यासेजबाट चिन्ता व्यक्त गरेको बताइन् । निवर्तमान प्रदेश प्रमुख पौडेलले प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ ल्याएको उल्लेख छ । आफ्नो दृष्टिकोणसहित ल्याएको कार्यक्रमको लागि सरकारमार्फत २२करोड बजेट विनियोजन गर्न सफल भएको चर्चा गर्दै उनले कार्यक्रमले समग्र प्रदेशको शैक्षिकविकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

उनले असहाय र विपन्न परिवारका छोरा छोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ ढंगबाट सुनिश्चिततासहितको कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको मातहतमा सञ्चालन हुने अवधारणा तयार भएको जानकारी दिइन् ।

विचार र आस्था फरक फरक रहेता पनि राष्ट्रिय समृद्धिको पक्षमा सबैले साझा उद्देश्य राखेर अघि बढ्नुपर्ने चर्चा गर्दै उनले आउने प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान सिह गुरुङले कार्यक्रमलाई उद्देश्य अनुसार अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनको पर्यटनसँगै प्रदेशको वृहत्तर विकासका लागिसरकारसँग समन्वय गरेको स्मरण गराउँदै उनले प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार बीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्दा परिणाममुखी कार्य हुने अनुभूति गरेको बताइन् ।

विधि, प्रक्रिया र संविधानलाई आत्मसात गरेर जिम्मेवारी पूरा गरेको चर्चा गर्दै उनले संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेरप्रदेश प्रमुखको कर्तव्य पूरा गरेको बताइन् । राजनीतिक चेतसँगै करिब ४ दशकदेखि निरन्तर सामाजिक रुपान्तरणमा क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दैउनले समाज विकासका लागि आफ्नो हैसियतमा रहेर आगामी दिनमा निरन्तर क्रियाशील रहने जानकारी दिइन् ।

२०६४ सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट सभासद रहेर नीति निर्माणतह र प्रमुख पदमा महिलाको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टी र अनेमसंघको नेतृत्वमा रहेर दलित, आदिवासी, मदेशी मुस्लिम, लगायत सिमान्तकृत समुदायको लैंगिक समानता र समावेशीताको मुद्दालाई निरन्तर वकालत गर्दै आएको बताइन् ।