समाधान संवाददाता, पोखरा

अरु मन्त्री सरकारी आवासमा बसिरहँदा मन्त्री कुमार खड्का र बिन्दुकुमार थापा घरबाट मन्त्रालय आउजाउ गरिरहेका छन् । पोखरामै घर हुनाले उनीहरुलाई सजिलो प¥यो । पोखराको पुम्दीका घर भए पनि रामजीप्रसाद बराल भने बजारमा डेरामै बस्थे, अर्थमन्त्री भएपछि मन्त्री क्वार्टर सरेका छन् । थापा र खड्काले चाहे भने पनि क्वार्टरमा बस्न पाउने अवस्था छैन । किनभने गण्डकी प्रदेश सरकारमा जति मन्त्री छन्, त्यतिका लागि पुग्ने मन्त्री क्वार्टरको व्यवस्था छैन ।

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठलाई पनि सरकारी आवास छैन, उनी डेरामै बस्छन् । पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्माले पनि मन्त्री क्वार्टर पाएका छैनन् । डेरामै बसिरहेका छन् ।

यसअघि, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्व सरकारमा धेरै समय ७ र १ महिनाजति ८ जना मन्त्री थिए । मुख्यमन्त्रीसहित ७ जना मन्त्रीका लागि क्वार्टरको बन्दोबस्ती थियो । तर मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ८ साउनमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी ११ सदस्यीय बनाएपछि ४ जनालाई क्वार्टर नपुगेको हो ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयन स्वरुप प्रदेश सरकार गठन भएपछि तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन र कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुका लागि कार्यालय र क्वार्टरहरु व्यवस्था गरेका थिए । राष्ट्र बैंक चोकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि नवनिर्मित निवास मुख्यमन्त्रीका लागि छुट्टयाइएको थियो । त्यसैमा अघिल्ला र वर्तमान मुख्यमन्त्रीको सरकारी आवास छ ।

सुरुमा त प्रथम मुख्यमन्त्री गुरुङ पोखरा महानगरपालिकाको ड्यामसाइडस्थित आवासमा बसेका थिए । सिँचाइ कार्यालयले राष्ट्र बैंक चोक र ड्यामसाइड बीचका आवास गृहहरुलाई नै मन्त्री क्वार्टर बनाइएको छ । त्यहाँ, अर्थ, वन तथा वातावरण, कृषि, ऊर्जा तथा सिँचाइ लगायतका मन्त्रीको क्वार्टर छ ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रिपरिषद २ पटक गरी पूर्ण बनाएका हुन् । आफूले नियुक्ति र सपथ लिएकै दिन २९ जेठमा उनले कुमार खड्का, हरिशरण आचार्य, मधुमाया अधिकारी र राजीव गुरुङलाई मन्त्री बनाएका थिए । पछि असार ८ गते ६ जना मन्त्री थपे । सुरुमा मन्त्री भएका खड्का सुरुदेखि नै घरमै बसेका हुन् । ८ असारमा मन्त्री भएका बिन्दुकुमार थापा पनि घरमै बसिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारी पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन बस्दै आएको स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको आवास रानीपौवामा बसेकी छन् । मन्त्रीहरुलाई क्वार्टर र मन्त्रालय व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण भएको छ । पहिलाको क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय पार्दीमा सामाजिक विकास मन्त्रालय थियो । उक्त मन्त्रालय टुक्रा पारी ३ वटा बनाइएको छ । मधुमाया अधिकारीको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय टुंगो लागेपछि उनको मन्त्रालय हस्पिटचोकको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको भवनमा राखिएको छ ।

पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय उपभोक्ता हित निर्देशनालयको भवन मासबारमा छ । ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय जो पहिलाको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतकै विधा हो, त्यसलाई ड्यामसाइड लगिएको छ । पहिलाको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथ यातायात मन्त्रालय छ । पहिलाको साामजिक विकास मन्त्रालय भएको भवनमा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ ।
कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय भएकै भवनमा छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पहिलाकै कृषि मन्त्रालयमा राखिएको छ । मन्त्री चन्द्रबहादुर बुढा सोही मन्त्रालयको क्वार्टरमा बसेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय साबिक मन्त्रालय भवनमा छ र मन्त्री दीपक थापा सोही मन्त्रालयकै मन्त्री क्वार्टरमा छन् ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कुमार खड्का ४ जना मन्त्रीलाई क्वार्टर नपुगेको देखिए पनि आफू र अर्का मन्त्री बिन्दुर थापा घरमै बस्ने बताउँछन् । संघीय सरकारका मन्त्रीहरु भने काठमाडौंमा घर भए पनि मन्त्री क्वार्टरमै बस्छन् । किनभने सरकारी आवास मन्त्रीका लागि भनेर सचिवालय, आगन्तुक प्रतीक्षा कक्ष लगायत आवश्यक प्रबन्धसहित निर्मित हुन्छ । २ मन्त्रीहरु मेखलाल श्रेष्ठ र मणिभद्र शर्मालाई अहिले डेरामै बस्न अनुरोध गरिएको मन्त्री खड्काले सुनाए । ‘केही महिनामै २ वटा मन्त्री क्वार्टर निर्माण पूरा हुँदै छ, त्यसपछि पुग्छ, हामी त घरमै बस्छौं,’ उनले भने । मन्त्री बढ्दा कार्यालय र क्वार्टरका जस्तै गाडी लगायत सुविधा व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको भौतिक मन्त्रालयका १ अधिकारीले बताए ।
….
राष्ट्र बैंक चोक र ड्यामसाइडबीचमा निर्माणाधीन मन्त्री क्वार्टर । तस्बिर : समाधान