अाेली सरकारले बनाएकाे आयाेग विघटन गरेर अब अधिकार सम्पन्न अर्को आयोग छिट्टै गठन हुने दाबी सरकारको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भूमि आयोग गठन हुँदा संविधानको प्रावधान नै छुटेको पाइएकाले सरकारले विघटन गरेको बताए।

२०७६ साल चैतमा तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। गठन आदेशमा जे भए पनि आयोगले दलित, सुकुम्बासी सबैलाई समेटेरै लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको थियो। भूमि आयोगमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति हुन्छ।