समाधान संवाददाता, पोखरा

राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानव अधिकार एलाइन्स)नेपाल कास्कीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको खारेजीलेसंविधान अन्तर्गतको मौलिक हकको उल्लघंन भएको दाबी गर्दै निर्णय फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

एलाइन्सले बुधबार कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतममार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा मन्त्रिपरिषदको गत साउन १९ गतेको बैठकलेगरेको आयोग खारेजीको निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ३७ अन्तर्गतको आवासको हक, धारा ४०को दलितको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको उल्लघंन गरेको दाबी गरिएको छ ।

मानव अधिकार एलाइन्स कास्की अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेललेसंयुक्त सरकार गठन भएको १ महिनाको अवधिमा भएका केही निर्णयले मुलुकको मानवअधिकारको अवस्थामा गम्भीर प्रभाव पारेको बताए ।

‘सरकारको निर्णयले ती हकको सुनिश्चितता हुने विषयलाई अन्योलतर्फ लगेको छ,’ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सो निर्णय मानवअधिकार र सामाजिक न्याय विरुद्धको कार्य भएकाले निर्णय फिर्ता लिई भूमिहीन,दलित,सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान गर्न माग गदछौं ।’

ज्ञापनपत्रमा दार्चुलाका जयसिंह धामीको गत साउन १५ गते महाकाली नदी तर्नेक्रममा ‘भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटी’ महाकाली नदीमा खसी बेपत्ता भएको घटनाको उचित छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न र सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न माग गरिएको छ ।

मुलुकमा कोभिड १९को प्रकोप दिन प्रतिदिन बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा गाउँपालिका स्तरमा पिसिआर परीक्षण गर्ने, संक्रमितको उपचार भरपर्दो उपचार गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्रमा संक्रमणलाई थप फैलिन नदिन प्रभावकारी कार्य गर्न र यथासक्य चाँडो सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

संयुक्त सरकारले गत साउन २४ गते सार्वजनिक गरेको न्यूनतम् साझा कार्यक्रमले मुलुकमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने विषयसमेत समेटेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमाती विषयको राष्ट्रिय सहमतिबिना कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा सरकारले उठाएका विषयको उचित सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा मुलुक तथा आम नागरिकमा पर्नसक्ने सम्भावित असरप्रति सचेत रहन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारको संविधान प्रदत्त स्वायत्त अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई क्षमता प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कार्य गर्न अनुरोध गर्दै ज्ञापनपत्रमा स्थानीय सरकारसम्म मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभूति गराउने कार्य गर्न माग गरिएको छ ।

मानव अधिकार एलाइन्स कास्कीक अध्यक्ष पौडेलले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो व्यवस्थापन गर्नत था दण्डहीनता अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको जानकारी दिए ।