समाधान सम्वाददाता
उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गापामा अवस्थित एक मात्र दिब्यदीप स्कुलले हिमाली आवासिय छात्राबासको बेरुजु रकम अन्तत ः सरकारलाई फिर्ता गरेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ सालको हिमाली छात्राबास वापत पाउने अनुदानको बेरुजु २७ लाख २० हजार मध्ये ८ लाख १६ हजार रुपैया गत असार २० गते राजश्व मार्फत संघीय संञ्चितकोषमा फिर्ता हुने गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जोमसोममा दाखिला भएको लोमान्थाङ गापाका लेखापाल उज्वल चापागाईले जानकारी दिए ।
कोरोना माहामारीको अवस्थामा समेत गत चैत्र महिनामा महालेखा परीक्षकको टोली मुस्ताङ आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि संघीय सरकारबाट उपलब्ध “दुर्गम हिमाली आवासिय छात्राबास वापतको पर्याप्त खर्च विवरण सो बिद्यालयले पालिकामा पेश गर्न नसक्दा मलेपले सो बिद्यालयको नाममा २७ लाख २० हजार बेरुजु औल्याएको थियो । सो बिद्यालयले सो आर्थिक बर्षका लागि पाउने अनुदान २७ लाख २० हजार पालिका मार्फत सोही वर्ष भुक्तानी लगिसकेको थियो ।दुर्गम हिमाली छात्राबासको अनुदान भुक्तानी लगेपनि सो बिद्यालयले पर्याप्त खर्च बिवरण पेश गर्न सकेको थिएन ।मलेपको लेखा परीक्षण भएको अवधि ३५ दिन भित्र बेरुजु रहेको निकायले प्रमाणसहितको आर्थिक खर्च बिवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सो विद्यालयले मलेपको ३५ दिने समयसिमा कटेपछि कुल बेरुजु रकम मध्ये ८ लाख १६ हजार सरकारलाई फिर्ता गरेको हो । कुल बेरुजुको १९ लाख ४ हजार रुपैया भने सो बिद्यालयले पालिकालाई कागजात पेश गरिसकेको लेखापाल चापागाईले उल्लेख गरे ।
हिमाली जिल्ला मुस्ताङका ९ वटा बिद्यालयलाई दुर्गम हिमाली छात्राबास अनुदान सहुलियत स्वरुप ४ सय १९ बिद्यार्थी कोटा निर्धारण गरेको छ । सो कोटा वापत दिब्यदीप स्कुलले ६८ जना बिद्यार्थीको कोटा पाएको थियो ।संघीय सरकारले शसर्त अनुदान मार्फत दुर्गम हिमाली छात्राबास अनुदान वापत प्रति बिद्यार्थी बार्षिक ४० हजार उपलब्ध गराउने गर्छ ।कोरोना माहामारीको बिषम अवस्थामा लामो समयसम्म बिद्यालय बन्द बिद्यार्थी छात्राबासमा नबसेपनि सो बिद्यालयले बाह्रै महिना बिद्यार्थी छात्राबासमा बसेको बिल पेश गरी गरी बेरुजु रकम घटाएको पाईएको छ ।दुर्र्गम हिमाली छात्राबासको अनुमती पाएका अन्य बिद्यालयले समेत कोरोना माहामारीका् अवस्थामा बिद्यालय बन्द हुँदा समेत फर्जी बिल पेश गरी कुल कोटाको पुरै भुक्तानी लिएका छन् भने केही बिद्यालयले सो अनुदानको बजेट छात्राबास सुधार लगायतमा लगानी गरेको पाईएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्राप्त हुने दुर्गम हिमाली छात्राबासको अनुदान रकम बिद्यालय र बिद्यार्थीको प्रत्यक्ष अनुगमन ,खर्च बिवरण डिटेलसहित डाटा निकालेर पारदर्शी ढंंगले बजेट निकासा गरेको लोमान्थाङकी शिक्षा शाखा अधिकृत मिरादेवी शर्माले जानकारी दिईन् ।

उनका अनुसार पछिल्लो बर्षको छात्राबास बापत पाउने ५४ जना बिद्यार्थीको ७ महिनाको अनुदान खर्च बिद्यालयलाई भुक्तानी दिईएको छ ।यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को घुम्ती कक्षा संञ्चालन लागि उपलब्ध गराईएको संघीय अनुदान ३ लाख ५० हजार र पालिकाले उपलब्ध गराएको ७ लाख बजेट मध्ये सो बिद्यालयले १ लाख ३९ हजार मात्र .खर्च गरेको शिक्षा शाखा संयोजक शर्माले उल्लेख गरिन् ।
गण्डकी प्रदेशले आ.व. २०७६÷०७७ का लागि उपलब्ध गराएको आदर्श बिद्यालय विकास कार्यक्रम बापतको ५ लाख अनुदान फ्रिज भएको थियो । सो बिद्यालयले बिद्यार्थीको अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा बिद्यार्थीको क्षमता विकासका लागि उपलब्ध गराईएको बजेट सो बिद्यालयले कार्यक्रम संञ्चालन गर्न नसक्दा फ्रिज भएको शिक्षा शाखा अधिकृत शर्माले बताईन् ।

यस्तै ,सोही आर्थिक वर्षमा सो बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण एवं कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानतर्फ शिक्षण सिकाईमा आधारित सूचना र संञ्चार प्रविधि –आईसिटी )को प्रयोग अन्तर्गत संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान ६ लाख ५० हजार बजेट उपलब्ध गराईएपनि सो अनुसारको कम्यूटर,ईन्टरनेट कनेक्टिभिटी ईकुमेन्ट र किट्स खरिद गरिनु पर्नेमा पर्याप्त सामाग्री खरिद नगरेको शिक्षा शाखा अधिकृत शर्र्माले जानकारी दिए ।उनका अनुसार संघीय सरकारको आईसिटी कार्यक्रम लोमान्थाङ—५ को राष्ट्रिय आधारभुत बिद्यालयमा सारिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले लोमान्थाङको दिब्यदीप स्कुललाई लाईबेरी संञ्चालनका लागि भनेर ९ लाख बजेट उपलब्ध गराएको थियो । तर ,सो बिद्यालयले पुरानो लाईबेरीमा केही सामाग्री थप गरी रकम भुक्तानी लिएको थियो । पालिकाले लाईबेरीको सामाग्री अनुगमन गर्न खोजे पनि सो उल्लेखित बजेट अनुसारको सामाग्री फेला नपरेको शिक्षा शाखा अधिकृत शर्माले जानकारी दिईन् ।
लोमान्थाङको दिब्यदीप स्कुलमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने अनुदानको बजेटमा बिद्यालयले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्दा सो बिद्यालयले दुर्गम हिमाली आवासिय छात्राबास ब्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । बिद्यालयले छात्राबासका लागि नवाङ खेदुक गुरुङको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय छात्राबास ब्यवस्थापन समिति गठन गरेको हो ।

यसअघि छात्राबासको संम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बिद्यालयले गर्ने गरेकोमा समित गठनपछि बिद्यार्थीको संम्पूर्ण आर्थिक कारोबार समितिलेनै गर्ने शिक्षा शाखा अधिकृत शर्माले बताईन् ।