सञ्चार विधेयक टेबुल

समाधान संवाददाता

पोखरा- सत्ता समीकरण टिकाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले साना दलका नेतालाई पनि सुविधा दिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । सरकारले राजनीतिक दलका पदाधिकारीको सुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मंगलबार सदनमा टेबुल ग¥यो ।

उक्त संशोधन पास भएपछि साना दललाई १० प्रतिशत मत प्राप्तिको न्यूनतम सीमा हट्नेछ । त्यसपछि सबै दलका प्रमुख सचेतक पनि पदाधिकारीमा गणना हुनेछन् । समाजवादी र जनमोर्चालाई लक्ष्य गरी सरकारले यो संशोधन ल्याएको हो । ती दलका प्रमुख सचेतक क्रमशः धनमाया लामा र पियारी थापाले पनि प्रमुख सचेतकका हैसियतमा गाडी लगायत सुविधा पाउनेछ । पारिश्रमिक पनि वृद्धि हुनेछ ।

सँगसँगै दलका संसदीय दलका नेता तथा उपनेताहरुलाई पनि गाडी लगायत सुविधाको व्यवस्था संशोधन प्रस्तावमा छ । त्यसो हुँदा माओवादी संसदीय दलका नेताले पनि गाडी सुविधा पाउनेछन् ।

आमसञ्चार नियमन गर्न बनेको आमसञ्चार विधेयक पनि गण्डकी सरकारले प्रदेश सभामा टेबुल गरेको छ । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले मंगलबार विधेयक टेबुल गरेका हुन् ।

उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल पनि सुरु भएको छ । एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले प्रेस रजिस्ट्रार स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताए । प्रेस रजिस्ट्रार सचिवमातहत हुन नहुने पनि उनले सुझाए । प्रेस रजिस्ट्रारलाई नै सञ्चार माध्यमसम्बन्धी अधिकार दिनुपर्ने दवाडीको तर्क छ । ‘प्रेस रजिस्ट्रार छान्न सचिवको संयोजकत्वमा छनोट समिति बनाएर रजिस्ट्रारलाई निरीह बनाइएको छ,’ उनले भने । नेपाली भाषाका विज्ञापनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने दवाडीको भनाइ थियो ।

निवर्तमान कानुन मन्त्री तथा माओवादी सांसद हरिबहादुर चुमानले पत्रकारलाई कारबाहीको अधिकार सचिवलाई दिन नहुने बहसलाई छलफलबाट टुंगो लाग्नुपर्ने बताए । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले सञ्चार विधेयक अघिल्लो सरकारबाटै तयार भएको जानकारी गराए । सार्वजनिक रुपमा चासो व्यक्त गरिएका कुराको सम्बोधन गरिने उनले बताए ।