समाधान संवाददाता, पाेखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशकाे स्वतन्त्र पत्रकारिताकाे अधिकार कटाैति गर्ने गरी कानून बनाउने तयारी गरेकाे छ ।

मंगलबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएकाे आम सञ्चार सम्बन्धि विधेयकमा सञ्चार माध्यमलाई अनुगमन र नियमन गर्ने नाममा पत्रकारलाई जेल हाल्ने र नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ ।

प्रदेश सरकारकाे कानून मन्त्रालय अन्तरगतकाे सचिवलाई पत्रकार माथि कारवाही गर्ने अधिकार दिने गरी विधेयक ड्राफ्ट गरिएकाे छ ।

सञ्चार माध्यमले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने भन्ने दफामा अमूर्त कुराहरु राखेर सरकारले चाह्याे भने जुन सुकै बेला पनि कारवाही गर्न सक्ने गरी कानुन बनाउन लागिएकाे छ ।

याे कानुन पारित भयाे भने सरकारले चाह्याे भने पत्रकार वा सञ्चार माध्यमलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयासम्म जरिवाना गराउन सक्नेछ । कति जरिवाना गर्ने भन्ने कुरा अधिकार मन्त्रालयका सचिवकाे तजबिजमा भर पर्नेछ ।

सरकारले पेश गरेकाे याे विधेयककाे पत्रकारहरुले विराेध गरिरहेका छन् । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा विधेयक संशाेधनकाे माग गरेका छन् ।

पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य त्रिभुवन पाैडेलले विधेयक सच्याउन माग गर्दै नसच्याएमा प्रदेश सरकारलाई बहिस्कार गरेर पत्रकार महासंघ आन्दाेलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

पत्रकार महासंघका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण ज्ञवालीले देशकाे मूल संविधानले पत्रकारलाई दिएकाे अधिकार प्रदेश सरकारले खाेस्ने चेष्टा गरेकाे बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारले ल्याएकाे विधेयक असंवैधानिक छ भन्दै यसकाे डटेर सामना गर्न पत्रकारहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।