पोखरा-गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको छ । संशोधन विधेयक मंगलबार प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । विधेयक पारित भएसँगै अब प्रदेश सरकारलाई ३ वटा गाडी किन्ने आर्थिक भार थपिएको छ । सँगै मासिक १० लाख रुपैयाँ जति खर्च बढेको छ ।

उक्त ऐनको संशोधन विधेयक प्रदेश सभाले बहुमतबाट पारित भएको हो । यसअघि प्रदेश सभाको विधायन समितिबाट पनि बहुमतबाट पारित भएको थियो । दफावार छलफल गरी विधायन समितिले सोमबार संशोधन विधेयक सभामा प्रस्तुत गरेको थियो । विधायन समितिमा एमालेका ५ सांसदले उक्त संशोधनप्रति नोट अफ डिसेन्ट व्यक्त गरेका थिए । एमाले सांसदहरु राजीव पहारी, प्रभा कोइराला, सावित्री राना, पुष्पा केसी भण्डारी र मनबहादुर गुरुङले लिखित असहमति राखेका थिए । विधायन समितिबाट अहिलेसम्म कुनै विधेयक बहुमतका आधारमा मात्रै पारित गरिएको यो पहिलो पटक हो ।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले साना दललाई रिझाउन तिनका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले पनि गाडी सुविधा पाउने गरी ऐन संशोधन गरेको हो । अब जम्मा २÷२ सांसद भएका जनमोर्चा र समाजवादी पार्टीका ती सबै जनाले गाडी लगायत थप सुविधा पाउने भएका छन् ।
यसअघि १० प्रतिशत मत प्राप्त दललाई मात्रै संसदमा दलीय मान्यता हुने कानुनी व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गरी सबै दललाई मान्यता हुने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघिको व्यवस्था अनुसार सत्ता पक्षका दलको नेता, प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको नेता र प्रमुख सचेतकलाई र १० प्रतिशत मत पूरा गरेको दलको प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा हुन्थ्यो । मन्त्री र संसदीय समितिका सभापतिहरुलाई पनि त्यस्तो सुविधा थियो ।

पहिलाको व्यवस्था अनुसार माओवादी संसदीय दलका नेता, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दलका नेता तथा प्रमुख सचेतक र जनता समावादी पार्टीको दलका नेता र प्रमुख सचेतकले गाडी सुविधा पाउँदैनथे । अब भने माओवादी नेता हरिबहादुर चुमान, जनमोर्चा संसदीय दलकी नेता पियारी थापा र जनता समाजवादी पार्टीकी प्रमुख समेचत धनमाया लामाले पनि गाडी सुविधा पाउने भएका छन् ।

माओवादी संसदीय दलको प्रमुख सचेतकले पनि गाडी पाउन मिल्ने व्यवस्था यसअघिकै कानुन बमोजिम हुन्थ्यो । तर १० प्रतिशत मत पूरा गरेको दलको प्रमुख सचेतकलाई गाडी दिने भनिए पनि संसदीय दलका नेतालाई भने त्यस्तो व्यवस्था गर्न छुटेको थियो ।

उनीहरुका लागि अब सरकारले ४ वटा गाडी किन्नुपर्ने भएको छ । ती गाडीका लागि चालक, इन्धन, मर्मत र मोबिल लगायत सुविधा उपलब्ध गराउँदा सरकारका थाप्लामा थप मासिक १० लाख रुपैयाँ आर्थिक भार थपिने भएको छ । एमालेले कोभिड महामारीका बेला जनप्रतिनिधिलाई सुविधा थप्नु जायज नहुने भन्दै विधायन समितिमा नोट अफ डिसेन्ट जाहेर गरेको हो । तर साना दलका सांसद सबैलाई सुखी पार्न सरकारले उक्त संशोधन विधेयक पारित गरेको छ ।

यस्तै, संशोधन विधेयक र अरु विधेयक पारित गर्न सजिलो होस् भनेरै सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई छोड्दा विधायन समिति सभापति आफूलाई दिने शर्तसहित सम्झौता गरेको थियो ।

विधायन समिति सभापति कांग्रेस सांसद विष्णुप्रसाद लामिछाने भइसकेका छन् । यसअघिका सभापति एमाले सांसद मोहन रेग्मीले राजीनामा गरेका थिए । त्यस वापत कांग्रेसले लेखा समिति सभापतिमा एमाले सांसद रोशन गाहा थापालाई सर्वसम्मत गर्न सघाएको थियो ।

ऐन पारित भइसकेपछि सरकारले गाडी किनेर नदिँदासम्म मासिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ । ‘खर्च बढ्दा संघीयताको पनि बदनाम हुन्छ र खर्चिलो काम गर्नु हुँदैन,’ एमालेले नोट अफ डिसेन्टमा भनेको छ ।संशोधन विधेयकमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची १ र २ सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिको सभापतिको महल र दलको प्रमुख सचेतक र समितिको सभापतिको महल र दलको प्रमुख सचेतकको महललाई एउटै कायम गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची १ को खण्ड १ को सबै पदाधिकारीहरु र सदस्यहरुको पारिश्रमिक महलमा २ हजार थप गर्ने पनि विधायन समिति सभापति लामिछानेले सोमबार संसदमा सुनाए । सचिवालयको बन्दोबस्तीका लागि १ हजार २ सय रुपैयाँ थपसमेत गरिने भएको छ । यसअघि पदाधिकारीको इन्धन सुविधा मासिक ७५ लिटर रहेकोमा ९० लिटर बनाइएको छ ।

अहिले सभामुखले मासिक ६१ हजार ४ सय ८०, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले ५८ हजार, दलका नेताले मासिक ५७ हजार ५ सय, समितिका सभापति, सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र दलको उपनेताले ५६ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । दलका नेताहरुको सुविधा यसअघि साना दलका हकमा थिएन । अब भने ती सबै दलका नेता र सचेतकलाई पनि तलब वृद्धि र गाडी लगायत सुविधा हुनेछ ।

प्रमुख सचेतकले ५५ हजार, सचेतकले ५४ हजार ५ सय २० र सांसदले मासिक ५२ हजार २ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । पदाधिकारीहरूले निजी सचिवालय बन्दोबस्तीका लागि मासिक थप १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ पाउनेछन् । जनमार्चाका १ सांसद खिमविक्रम शाही प्रदेश मामिला समिति सभापतिका हैसियतमा गाडी चढिरहेका छन् । जसपाका १ सांसद हरिशरण आचार्यले मन्त्रीका हैसियतमा गाडी सुविधा पाइरहेका छन् ।