पोखरा

दसैं नजिकिएको छ । नुन पसलदेखि सुन पसलसम्म मानिसहरुको भिड बढ्दो छ । चाडपर्वको बेलामा ऋण खोजेर भएपनि सामानहरु किन्छन् । व्यापार बढेसँगै चाडपर्वको समयमा कृत्रिम अभावदेखि कालोबजारी बढ्छ । बजारका त्यस्तै बदमासी रोक्न पोखरामा यति बेला गण्डकी प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संघीय सरकारको संयुक्त टोलीले अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छन् ।

गएको २ महिनाभित्र मात्र ७ वटा पसल तथा उद्योग व्यवसाय कारबाहीमा परेका छन् । गत महिना पोखरा १० को सोल्टी पानीले बिलबिजक जारी नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको थियो । उसलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको थियो ।

सोही दिन पोखराको बुद्धचोकमा रहेका प्रकाश हार्डवयरले नाम नभएको सिमेन्ट बिक्री गरेको पाइएपछि अनुगमन टोलीले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । गएको हप्ता पोखरा ५ पस्र्याङमा नारायणी रिफाइनेरी डिपोमा र शिवशक्ति घिउ उद्योग प्रालिले अनुमति नलिई शाखा सञ्चालन गरेको पाइएपछि ५० हजार रुपैयाँ तिराएको उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले बताए । बगरको पानी पधेंरो डिपार्टमेन्ट स्टोर्समा म्याद नाघेको सामान र चर्को मूल्यमा बिक्री गरेको भेटिएपछि ५० हजार जरिवाना तिराइएको थियो । सोही दिन केआइ सिंह पुलनजिकैको बास्तोला ट्रेडर्समा सरसफाइमा ध्यान नदिएको भेटिएपछि ट्रेडर्सलाई ५० हजार जरिवाना तिराइएको थियो ।

राजनीतिक अस्थिरताको बेलामा व्यापारीले मूल्यवृद्धि गर्ने हुँदा टोलीले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको कोइरालाले बताए । उनी भन्छन्, ‘नजिकिएको चाडपर्व यसमाथि दसैंमा किनबेचको भोलुम बढी हुन्छ । उपभोक्ताहरु बढी ठगिने भएकाले अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको हो ।’ कानुनी प्रावधान अनुसार प्रत्येक महिना १० वटा अनुगमन अनिवार्य गर्नुपर्छ । तर टोलीले चाडपर्व नजिकिएको कारण प्रत्येक महिना २० देखि २२ सम्म अनुगमन गरेको छ ।

किनमेल बढी हुने खाद्यान्न फेन्सी, खसी, बोका, भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री वितरण हुने ठाउँमा पनि भेट्नरी डाक्टरहरु लगाएर अनुगमन गर्ने प्रदेश निर्देशक नारायण आर्चायले बताए । ‘बुधबार गरेको अनुगमन खाद्यान्न केन्द्रित थियो । एउटा मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव गरे टोलीले कसैलाई पनि छुट दिन्न,’ आर्चायले भने ।

कालोबजारी गरे अथवा मापदण्ड मिचे टोलीले कारबाही गर्न सक्छ । कारबाहीका विभिन्न प्रकृति हुने उनी सुनाउँछन । यसमा जरिवाना तिराउनेदेखि मुद्दा हाल्नेसम्म हन्छ । ‘मापदण्डभन्दा बाहिर कारोबार गरेको, खरिद मूल्यमा २० प्रतिशत भन्दा बढी राखेर बिक्री गरेको, मूल्यसूची नराखेको, सरसफाइमा ध्यान नदिए कारबाही हुन्छ,’ कोइरालाले भने ।