पोखरा ।
पोखरा महानगरमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सम्पर्क व्यक्ति माया गुरुङलाई महानगरमा काम गर्न कहिलेकाहीँ असहज हुन्छ । आप्रवासन र श्रमिकको पूरा तथ्यांक नहुँदा काम गर्दा गाह्रो भएको उनको अनुभव छ । महानगरबाट नै तथ्यांक संकलनको प्रयास नभएको पनि होइन, तर अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । ‘महानगर लेभलमा नै प्रयास गरेका छौं । डाटा नहुँदा वकालत गर्न पनि गाह्रो हुने रहेछ, काम गर्ने सरोकारवालाले पनि सूचना पाउन गाह्रो छ,’ गुरुङ भन्छिन् ।

आप्रवासन र श्रमिकको तथ्यांक अभाव देखेपछि सेन्टर फर माइग्रेसन एन्ट इन्टरनेसनल रिलेसनन्स (सिएमआइआर) र समता फाउन्डेसनले एक अध्ययन पश्चात् नीतिपत्र जारी गरेका छन् । नेपालको श्रम आप्रवासनमा काम गर्ने सरोकरवाला निकायहरुको अध्ययन गर्दै नीतिपत्र जारी गरिएको हो ।

नीतिपत्र अनुसार गण्डकी प्रदेशमा आप्रवासन र श्रमिकको एउटा ठूलो समस्या छ, जसमा धेरैको नजर परेको छैन । भिसा तथा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले नेपाली नागरिकलाई विदेश पठाउने भर्ती प्रक्रियामा सामेल भएको पाइएको नीतिपत्रमा भएिको छ । नेपाली विद्याथीलाई विदेशमा पढ्नका लागि भिसामा सहजीकरण गर्ने कन्सल्टेन्सीले नै श्रमिकलाई ठगिरहेको पाइएको हो । कन्सल्टेन्सी नै एजेन्ट बनेर श्रमिक ठगिरहेको सिएमआइआरका युवराज नेपालले बताए ।

नीतिपत्र अनुसार गण्डकीका १४.२ प्रतिशत जनता वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा छन् । यो तथ्यांक वर्षेनी बढ्दो देखिन्छ । सन् २०१७÷१८ मा ११.५ प्रतिशत रहेको यो आँकडा बढेर २०१८÷१९ मा १३.८ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ । प्रदेशबाट करिब ८० प्रतिशत कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, मलेसियामा गएका छन् । ११ प्रतिशत कामदार भारत र ८ प्रतिशत कामदार भने अन्य देश गएको नीतिपत्रमा उल्लेख छ ।

सन् २०१९÷२० को तथ्यांक अनुसार गण्डकी प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी नवलपुरका मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । नवलपुरपछि तनहुँ र स्याङ्जाका कामदार वैदेशिक रोजगारीमा छन् । विदेशिनेमा सबैभन्दा धेरै दलित तथा जनजाति छन् । गण्डकीमा ठगिएका श्रमिकहरुको मुद्दा व्यापक रहेको नीतिपत्रमा अनुसन्धाताले उल्लेख गरेका छन् । सबैभन्दा बढी श्रमिकहरु व्यक्तिगत दलाल तथा मेनपावरकम्पनीहरुको शोषणको सिकार भएको पाइएको छ । कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक तथा मलेसिया जान लागेको कुरा प्रदेशमा काम गर्ने सरोकारवालाले सोध्दा लुकाउनु थप चुनौती भएको अनुसन्धाता नेपालले बताएका छन् ।

बारम्बारको नेतृत्व परिवर्तनले विशेषगरी यस क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायहरुमा उल्लेखनीय असर परेको नीतिपत्रले बताएको छ । ‘तीन तहका सरकारहरुको भूमिका तथा दायित्वमा अस्पष्टताले श्रम आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पनि कसले के गर्ने अन्योल थियो,’ नीतिपत्रमा भनिएको छ । अनुसन्धाताले लिएका अन्तर्वार्तामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको प्रभाव कम देखिएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमको दिगोपनको कमी भएको संकेत पनि देखिएको अनुसन्धाता नेपालले बताए ।
सरकारले एजेन्टहरुलाई अवैधानिक भनेपनि एजेन्टले नै श्रमिकलाई लुटिरहेको नीतिपत्रमा जनाइएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियाका बारेमा कामदारहरु कमै जानकार थिए भने सरोकारवालाहरुसम्म पनि पुग्दैनथे । यसले एजेन्ट आएपछि कामदारहरुको शोषण गर्ने बाटोमा छुट दिएको थियो,’ नीतिपत्रमा भनिएको छ ।