विप्लव नेतृत्वको नेकपा प्रतिबन्धित

समाधान
नेपाल सरकारले नेकपा विप्लव समूह आपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विप्लव समूह भनी चिनिने नेकपा नामको समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको हो । विप्लव समूहले आपराधिक क्रियाकलाप गरेको, विकासका पूर्वाधारमाथि बम विस्फोट गराउने र व्यक्तिको शान्ति सुरक्षा खलबल्याएको सरकारको ठहर छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव समूहका नामबाट अब कुनै पनि गतिविधि गर्र्न नदिने गरी प्रतिबन्ध लगाएको सरकारी उच्च स्रोतले बताएको छ । राज्यले वार्तामा बोलाउँदासमेत नआएपछि प्रतिबन्ध लगाउनु परेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जानकारी गराएका छन् । १ मन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘हिजो संसदमा गृहमन्त्रीले जे बोल्नु भएको थियो, त्यही विषयलाई प्रस्ताव लैजानु भएको थियो । त्यसअनुसार नै निर्णय भएको छ ।’
उनका अनुसार बैठकमा गृहमन्त्री बादलले सांसद सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको वार्ता समितिले वार्तामा ल्याउन गरेको प्रयास, विप्लव समूहका पछिल्ला गतिविधि, एनसेल कार्यालय तथा टावर लगायतमा भएको बम विस्फोट र चन्दा आतंकबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।








सुन्तला टिप्ने काम खोज्दै धादिङका युवा म्याग्दीमा
लेखनाथमा भोलिबाट महोत्सव
मादी पुल वैशाखभित्रै बन्ने
सम्पादकीय—निर्वाचन सुरक्षा र प्रहरी प्रशासनको दायित्व
निकासबिना पोखरामा साढे ३ करोडको पक्की पुल, राज्यस्रोतको दोहन
राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको जग्गा प्रकरण : ८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
एमाले गण्डकी अध्यक्ष शर्माका १२ वर्षीय छोराको निधन
पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा भौतिकशास्त्रका विद्यार्थीलाई अनुसन्धान र लेखनसम्बन्धी प्रशिक्षण
तपाईको प्रतिक्रिया