पोखरा ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समयमै सञ्चालनमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले समिति गठन गरेको छ । कात्तिक ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पर्यटन मन्त्री मणिभद्र शर्माको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको हो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्काका अनुसार समितिका सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख, प्रमुख सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ सचिव, भौतिक सचिव, उद्योग वाणिज्य संघ पोखराका अध्यक्ष र परियोजना प्रमुख हुने छन् । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको जानकारी मन्त्री खड्काले दिए ।

‘यसले यहाँबाट एयरपोर्ट सञ्चालन भइसकेपछि एयरलाइन्स, कुरियर व्यवस्थापन गर्न संयोजन पनि गर्छ,’ उनले भने, ‘डाँडा काट्नेदेखि बाढी, पहिरो वा पानीको बहावले गरेको समस्या समाधान पनि गर्छ । जनता सरकार र आयोजनका बीचमा ब्रिजको काम गर्छ र यसलाई समयमै सञ्चालनका निमित्त गण्डकी प्रदेश सरकारको भूमिकाको काम यो समितिले गर्ने गर्छ ।’

मन्त्रिपरिषद बैठकले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गोरखा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपुर, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ र कास्कीमा आउँदो ७८÷७९ का लागि ९२ कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्री खड्काले कात्तिक ३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश नीति तथा आयोगको आर्थिक वर्ष ७७÷७८ वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत् प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको सुनाए । मन्त्रिपरिषदले अस्पताल व्यवस्थापन समितिको गठन आदेश २०७५ को पहिलो संशोधनलाई पनि स्वीकृत गरेको छ । यसअघि ७ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति रहेकोमा संशोधनपछि ९ सदस्यीय बनाइएको छ ।

समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य चयन प्रक्रियामा पनि सरकारले सामान्य हेरफेर गरेको छ । संक्रामण तथा सरुवा रोग अस्पतालको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश २०७७ पनि सरकारले संशोधन गरेको छ । यो अस्पतालमा पनि अब ९ सदस्यीय समिति हुनेछ ।
सरकारसँग भएका सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषदले समिति गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । ‘समितिले प्रदेशभित्रका सवारी साधनको तथ्यांक लिई मर्मत गरेर चल्न सक्ने साधनलाई मर्मत गरेर जाने र यथोचित पहिचान गरेर समुचित वितरण गर्नेछ,’ मन्त्री खड्काले भने ।

उनले कात्तिक १५ गते सोमबार पनि मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारका उत्कृष्ट कार्यालय पुरस्कृत गर्न सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नै दमौली अस्पताल तनहुँको स्तरोन्नतिका लागि जमिन प्राप्त गर्न संघ सरकारसँग सहमतिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘यो संघ सरकार मातहतमा रहेको हुँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय काठमाडौंलाई फराकचौरको कित्ता नम्बर १५९६ को ४ रोपनी र कित्ता नम्बर १५९७ को ५ रोपनी ६ रोपनी जमिनको स्वामित्व दमौली अस्पतालको नाममा ल्याउनका लागि सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भने ।