विवादमा आएका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानुन मन्त्री नरहरि आचार्य थिए । न्याय परिषदमा कानुन मन्त्री पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ । आचार्यले राणाको नियुक्ति सम्बन्धमा आफ्नो प्रकाशोन्मुख आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन् । त्यसैको अंश यहाँ अन्वेषणन्युज डटकमबाट साभार गरिएको छ ।

म अदालतमा रूचि भएर न्याय-कानुन मन्त्री बनेको थिइनँ। न्याय कानुनसम्बन्धी कुनै पृष्ठभूमि मेरो थिएन। विद्यार्थीकालमै पनि ऐन स्रेस्ताको सट्टा नागरिकशास्त्र लिएको थिएँ।

संविधान बनाउन चाहिँ मेरो अभिरुचि थियो। संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ र संविधानसभा मन्त्री हुँदा मलाई त्यो काम गर्न थप सहज हुन्छ भनेर नै म सुशील कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुन गएको थिएँ। तर संविधानसभा मन्त्री बन्दा न्याय-कानुन मन्त्रालय स्वत: जोडिएर आयो। यसरी संयोगले म न्याय-कानुन मन्त्री पनि बनेँ।

मन्त्री बनेलगत्तै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तीन वर्षदेखि न्यायाधीश नियुक्ति रोकिएको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पाँच जना मात्र बाँकी थिए। २० हजारभन्दा बढी मुद्दा थिए। न्यायाधीश नियुक्त गरिहाल भनेर बार एसोसिएसनले दिनहुँ आवाज उठाइरहेको थियो। अदालतको स्थिति हेर्दा त्यो आवाज उठ्नु न्यायोचित देखिन्थ्यो।

पूरै लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।