सञ्जय रानाभाट

पोखरा ।
पृथ्वी दिनदिनै तातिएको छ । कार्बन उत्सर्जन झन्झन् बढेको छ । यही चिन्तामा यसै महिनाविश्वभरका देशहरु स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भेला भएका थिए । कोप २६ नाम दिइएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा केन्द्रित थियो । तर कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने मामलामा खास उपलब्धि भने भएन । कार्बनलाई थन्क्याउने मामलामा नेपालको भने ठोस योगदान छ, रुख बिरुवा रोप्ने र हुर्काउने गर्दा कार्बन त्यहीं सञ्चित हुने गरेको छ । रुख बिरुवाको कम खपत गर्न कागजातको कम प्रयोग गर्नु पनि एउटा काइदा हो । त्यस्तै काइदालाई गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि लागु गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालय तथा सरकारी काम गर्दा सिस्टमहरुलाई डिजिटलाइट गर्ने निर्णय कात्तिक २९ गते बसेको गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काका अनुसार सरकारले डिजिटलाइजेसनसहित सरकारलाई अड्डाहरुलाई पेपरलेस पनि बनाउने भएको छ । विपन्न वर्गका लागि कम्प्युटर तालिम सञ्चालनका कुरा यसमै समाहित भएको उनले जानकारी दिए ।

डिजिटल प्रदेश बनाउन २ प्रकारका निर्देशक समिति गठन गरेकोउनले सुनाए । जसमा निर्देशक समिति र कार्यान्वयन समिति रहने छन् । निर्देशक समितिकोअध्यक्ष मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु सदस्य, प्रमुख सचिव योजना आयोगको उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधिवक्तासदस्य, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्यसचिवरहने व्यवस्था सरकाले गरेको छ । कार्यान्वयनसमितिमा प्रदेशको कानुन मन्त्री अध्यक्ष, प्रमुख सचेतक योजना आयोगको उपाध्यक्ष, सम्पूर्ण प्रदेश सचिवहरुसदस्य र सचिवको जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयका सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको ५ महिना पूरा भएको छ । पाँच महिनाको समयमा एकदमैठूल ठूला कामभन्दा पनि भावनात्मक, सामाजिक, मानवीय विकासका कुरालाई यो सरकारले महत्वपूर्ण रुपमा लिएको मन्त्री खड्काले बताए ।

कात्तिक २९ मै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पोखरालाई देशको पर्यटनको राजधानी बनाउन नेपालसरकारसँग सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । पोखरेली होटल संघ संस्थाहरुलेर समग्र व्यवसायीहरुले पर्यटकीय राजधानी बनाउन अनुरोध गरेपछिप्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि पनि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले संघीय सरकारलाई पर्यटकीय राजधानी घोषण गर्न आग्रह गरेको थियो । प्रवक्ता खड्काले यसअघिको सरकारले गरेको निर्णय भए त्यसैलाई टेकेर अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।पर्यटकीय राजधानी बनाउन तयार गर्नुपर्ने पूर्वधारहरु उद्योग पर्यटनमन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको खड्काले बताए । ‘पर्यटनका पूर्वाधारहरु, पर्यटनका विकासके के गर्ने,प्रदेश र संघीय सरकाले अधिकार र सीमाहरु के के हुन्छन् भन्ने कार्यविधि बनाउन पर्यटन मन्त्रालयलाई जम्मा दिएको छौं,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषदले गम्भीर रोग लागेका गण्डकी प्रदेशका नागरिकलाईसहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘आर्थिक सहायता अनुसार कार्यविधि बनेको छ । यस अन्तर्गतमा निवेदन परेको २० जना नागरिकलाई १३ लाख ५० हजार रुपैयाँदिने निर्णय गरेका छांै,’ उनले भने, ‘जसमा न्यूनतम५० हजार र अधिकतम् १ लाखको दरले औषधी उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं ।’

बैठकले सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विधिसंगत, प्रभावकारी बनाउने निणर्य गरेका छौं । सम्भावित जोखिमका क्षेत्रलाई पहिचान गरेर कार्ययोजना निर्माण गर्नेतर्फमा यो कार्यविधि लक्षित छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको गृहजिल्ला नवलपुरमा रहेको त्रिवेणी गजेन्द्र मोक्ष धाम व्यवस्थित बनाउनसरकारले समिति बनाएको छ । त्रिवेणी गजेन्द्र मोक्ष दिव्य धाम क्षेत्र विकास समिति विकास आदेश मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेकोहो । ‘समितिमा अध्यक्ष यसै क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको नागरिकलाई अध्यक्ष, विनय त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्षलाई पदेन सदस्य, विनय त्रिवेणीको पनि ६ र ७ का वडा अध्यक्षहरु पदेनसदस्यहरु, मन्त्रालयको ९ वा १० तहको सदस्य कर्मचारी सदस्य चयन गर्ने निर्णय भयो,’ मन्त्री खड्काले भने,‘सरकारले धामलाई सहयोग गर्ने २ महिलासहित५ जना प्रदेश सरकारले मनोनित गर्ने निर्णय भएको छ ।’

मन्त्री खड्काका अनुसार पर्यटन क्षेत्रको पुनःउत्थान तथा आर्थिक विकास गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । ‘धेरै अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था, सहयोगी हातहरु विकासे साझेदारहरु प्रदेशमा केही गर्न खोज्नुभएको छ । यसका लागि विशेष गरी पर्यटन प्रवर्धन र उत्थानमा गर्न खोज्नेलाई प्रदेश सरकार तथा विकास साझेदार संस्था अथवा निकालयहरुसँग साझेदारी गर्नका लागि हामीहरुलाई सहमति दिनुहोस् भनेर संघीय अर्थमन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेका छांै ।’