पोखरा

गण्डकी प्रदेशमा बनेर कार्यान्वयनमा रहेका कानुनहरुको बारेमा कानुन व्यवसायीहरुलाई जानकारी दिइएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षक प्रतिष्ठानले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा गण्डकीका विभिन्न जिल्लाका कानुन व्यवसायी सहभागी थिए ।

उक्त कार्यक्रमको उद्घाटनपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधानले दिएको अधिकार बाँडफाँटमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच विवाद रहेको बताए । उनले केन्द्रीय मानसिकता पहिला र अहिले उस्तै रहेको अनुभव पनि साटे ।
कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकार कानुन निर्माणतर्फ मात्रै नभई कार्यान्वयनमा पनि केन्द्रित रहेको बताए ।

कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोला बास्तोला र पूर्व मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । मुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोलाले प्रदेशले ४ वर्षमा ५० वटा ऐन र ११ वटा नियमावली जारी बनाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘कतिपय कानुन पहिला हतारमा बनाइएको रहेछ, पुनरावलोकन गरिरहेका छौं, भेटिएका कमजोरी सुधार्न संशोधन गर्ने योजना छ ।’

संघले कानुन नबनाइदिएका कारण कतिपय कानुन प्रदेश सरकारले ल्याउन नसकेको पनि मुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोलाले सुनाए । उनले प्रदेश सरकार छिटै लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी पनि दिए ।

पूर्वमुख्य सचिव सुवेदीले अमेरिकामा संघलाई बनाउन १०० वर्ष लागेको भन्दै नेपालमा प्रदेशलाई बलियो बनाउन पनि वर्षाैं लाग्न सक्ने विचार राखे । संघीय संरचनामा नाम, काम र दाम सँगसँगै जानुपर्नेमा नेपालमा त्यस्तो हुन नसकेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेशमा जनशक्ति कम आएको छ ।’
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डे, बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापा र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयकी अञ्जु केसी उद्घाटन सत्रमा बोलेका थिए ।