पोखरा ।
फेवाताललाई स्वच्छ बनाउँदै यसको आयु लम्ब्याउन नेपाल सरकारले फेवा जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । भू तथा संरक्षण समिति कास्की अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले समितिको सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको जनाए ।

फेवाताल जलाधार क्षेत्र १ सय २३ वर्गकिमी फैलिएको छ । बढ्दो बसोबास र जनसंख्या, संरक्षण सोच विनाको विकासले फेवातालको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । फेवाको आयु बढाउनका लागि उच्च वर्षात र फेवा जलाधार क्षेत्रको कमजोर भूबनोटलाई मध्यनजर गरी एकीकृत योजना आवश्यक छ । तालको आयु घट्दै गएको ठहर गर्दै भूक्षय तथा बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपबाट ताललाई जोगाउन संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतले फेवाताललाई संरक्षित क्षेत्र घोषणाको लागि पहल गर्न नेपाल सरकारलाई २ पटकसम्म निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

भू तथा संरक्षण समिति कास्कीले जलाधार क्षेत्रका सरोकारवालासँग पयाप्त छलफल चलाएर फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणाको वन तथा वातावरण विभागमार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गत असार महिनामा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । ‘फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसले मान्यता पाएको छ,’ अध्यक्ष अधिकारी क्षेत्रीले भने । उनले फेवातालको आयु र सुन्दरतालाई जोगाउन ताल वरिपरिको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित घोषणाको लागि धेरै सरोकारवालासँग छलफल अन्तक्र्रिया गरेको जानकारी दिए ।

उनले घोषणासँगै ३ तहको सरकारले फेवातालको संरक्षण तथा बहुउपयोगका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा गर्नु पर्ने प्रमुख कार्यसहितको एकीकृत व्यवस्थापकीय योजना आवश्यक रहेको बताए । प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको फेवाताल संरक्षणका लागि सरोकारवाला सबैले समन्वय गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा प्रथम, दोस्रो र तेश्रो चरणमा गर्नुपर्ने कार्य सूची बनाएर ३ तहको सरकार मिलेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघ, गण्डकी प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर एकीकृत कार्य योजना र समन्वयात्मक कार्य प्रणाली अपनाएर व्यवस्थापकीय योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।’ उनले ३ तहका सरकारले जलाधार क्षेत्रमा एकीकृत गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हरेक योजनामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको लागत साझेदारी हुनुपर्ने उनले बताए ।

भू तथा जलाधार संरक्षण समिति कास्की सदस्य सचिव तथा वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकी प्रमुख रामसिंह थापा तालको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायको एकीकृत प्रयास आवश्यक भएको बताउँछन् । संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणापश्चात समग्र फेवा जलाधार क्षेत्रलाई एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनबाट संरक्षणको काम सकिने उनको तर्क छ । एकीकृत कार्ययोजना र समन्वयात्मक प्रणाली अवलम्बन गरी स्थानीयको अपनत्व कायम हुने गरी योजनाबद्ध ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।

उनले व्यवस्थापकीय योजना बनाएर जलाधार क्षेत्रमा काम गर्ने सबै युनिटलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गरिने बताए । संरक्षणको अवधारणा अनुसार तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीयबीच तादम्यता मिलाउँदै जलाधारीय सेवा शुल्क भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइने भएको छ । उनका अनुसार एकीकृत योजना बनाएर सबैलाई समेटेर एकद्वार प्रणालीबाट संरक्षणको काम गर्ने सरकारको योजना छ ।

जलाधार क्षेत्रको करिब ६४ प्रतिशत भूभाग भूक्षयको सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा पर्छ । बाढीपहिरो, खोलाको कटान र थ्रेग्रिकरणले बर्सेनी ताल पुरिने क्रम बढ्दो छ । १ सय २३ वर्गकिमीको फेवा जलाधार क्षेत्रमा प्रतिवर्ष प्रतिहेक्टर १७ दशमलब ३७ घनमिटरको दरले ग्रेगान आउने गरेको छ । समग्र जलाधार क्षेत्रबाट प्रतिवर्ष १ लाख ७५ हजार देखि २ लाख २५ हजार घनमिटर गेग्रान थुप्रने गरेको छ ।

उनका अनुसार खुकुलो भूबनोट तथा अत्यधिक वर्षातको कारण हर्पन, अंधेरी लगायतका सहायक खोलाले बगाएर ल्याउने ढुंगा माटोले ताल पुरिँदै गएको छ । संरक्षित फेवा जलाधार क्षेत्रको घोषणापश्चात बजेटको व्यवस्थापन, कामको जिम्मेवारी र कार्यान्वयनको बारेमा प्रष्ट किटान हुनु आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

समितिका अध्यक्ष अधिकारी क्षेत्रीले साना टुक्रे नभई फेवा एकीकृत भू तथा जलाधार योजना निर्माण गरेर कामगर्ने उल्लेख गरे । फेवाताल संरक्षणको लागि छरिएर कार्यरत निकायबीच तादम्यता कायम गर्ने जानकारी दिँदै उनले छुट्टा छुट्टै डोको र डालोमा रहेका बजेटलाई एकै ठाउँमा राखेर खर्च गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउने योजना सुनाए ।