समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले १६ ठाउँमा प्रहरी कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएको छ । प्रदेशका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा सेवा केन्द्र, इलाका, प्रहरी कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएको हो । प्रहरीको कार्यालय र दरबन्दी भएका तर भौतिक पूर्वाधार निर्माण नभएका ठाउँमा सरकारले बजेट छुट्याएर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कास्कीबाहेकका १० जिल्लामा प्रहरी कार्यालय निर्माण गर्न बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको छनोटमा प्रहरी कार्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रमाा प्रहरी कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अनुसार काम अगाडि बढाइएको छ । पर्वत बिहादी गाउँपालिकाको रानीपानी, म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र राखुँ, बागलुङ गलकोटको नरेठाँटी, मुस्ताङको लोमान्थाङ, मनाङको नार्पाभूमिमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने छ ।

यसैगरी तनहुँको घिरिङ र चौकीटार बन्दीपुर, गोरखाको चुमनुब्री लार्के, लमजुङको भोटेओडार र दोर्दी श्रीमञ्याङ, नवलपुरको निवयत्रिवेणी र हुब्सेकोट, स्याङ्जाको कालीगण्डकी बिर्घामा प्रहरी कार्यालय निर्माण हुने छ । प्रहरी कार्यालयका निर्माण गर्न मनाङ र मुस्ताङमा ३१ लाख ५० हजारका दरले बजेट बिनियोजन गरिएको छ भने अन्य ठाउँमा २७ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजना भएको छ । तत्काल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी काम थाल्ने मन्त्रीपरिषदको बैठकले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई भनेको छ ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले काठेपोल प्रतिस्थापन कार्यविधि पारित गरेको छ । घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान सम्बन्धी कार्याविधि र प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मासिक २० हजार रुपैयाँका दरले आवास सुविधा उपलब्ध गराउने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ ।